काठमाडौं ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था  गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले यसतो बताएका हुन् ।

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाकोसमेत गृहकार्य शुरु भइसकेको बताए ।

 स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको बताए। मन्त्री पण्डितले, “विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नै गरिएको छ, सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किंदैन ।”

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे। उनले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

उनले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदको पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको समेत जानकारी दिए ।

कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पदान भइहरेको बताए । “स्नानीय तह सञ्चालन ऐनको सवालमा सही ढङ्गबाट काम नभएमा दण्डित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना हुने आयोजना शुरु भएको छ”, उनले भने ।

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वेच्छाचारीरुपमा बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद खिमकुमार विश्वकर्माले विगतका वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘लक्षित वर्ग कार्यक्रम’ हटाइएकामा गुनासो व्यक्त गरिन्।

अर्का सांसद रामलखन चमारले तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायलाई समेत दलित समुदायभित्र राखिएकोबारे प्रश्न गरे। सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र बिन्दादेवी आले रानाले पुल निर्माण र सडक निर्माणमा बजेटको व्यवस्थाका लागि माग गरे।

लाके सेवाले हालै गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरीत भएको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका समुदायले आपत्ति जनाएका छन् ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला गरेको थियो । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।