संघीय गणतान्त्रिक देश नेपालको संविधानले ‘नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रथम कर्तव्य हुने छ’ भनेको छ । तर यता देशमा सरकार भने आफना नागरिकलाई औपचारिक रुपलेनै विषादीयुक्त खाद्यपदार्थ वितरण गरिरहेको छ भने संविधानतः र औपचारिक रुपले नै सरकारको शासकीय हैसियत र क्षमतामाथि प्रश्न खडा भयो ।
यही प्रश्नले अर्को प्रश्न उव्ज्याएको छ– यस्तो सरकरलाई देश वा नागरिकले कहिलेसम्म थेग्ने –व्यहोर्ने ?
भयावहताको चित्र
सरकारले खाद्यवस्तुमा विषादी जाच्ने आफनै पूर्वआदेश फिर्ता लिएको पाँचौं दिन (२५असार) नेपालका राष्ट्रिय तहका सबै अखवारले प्रस्तुत गरेका समाचारले पनि सरकारको यो काम कति भयावह रहेछ भन्ने बुझाउछ । त्यसको एउटा अंश:
‘सरकार भारतीय तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछि हटेसँगै नाकाबाट धमाधम त्यस्ता तरकारी तथा फलफूल भित्रिन थालेका हुन् । प्रदेश १ का तीन नाका झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर र सुनसरीको भन्टाबारीबाट सयौंको संख्यामा भारतीय तरकारी र फलफूल बोकेका दर्जनौं ट्रक नेपाल प्रवेश गरेका छन । काँकडभिट्टा नाकाबाट मंगलबारसम्म ९० को संख्यामा यस्ता ट्रक भित्रिएका छन् भने विराटनगर र भन्टाबारी नाकाबाट पनि उत्तिकै संख्यामा तरकारी र फलफूल बोकेका ट्रक नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जनाएका छन् ।
सरकारबाट विषादी मापन रोकेको पत्र भन्सारमा सोमबार (२३ असार) बिहान आइपुगेकाले तरकारी र फलफूल बिना परीक्षण भित्रिन थालेको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख टेकबहादुर अर्यालले बताएका छन् ।’
यो समाचारले नै भन्छ – एकै दिन एउटा प्रदेशबाट मात्र यस्ता विषादीयुक्त तरकारी फलफूल बोकेका दुईसय भन्दा बढी ठूला ट्रकहरु नेपाल प्रवेश गरे । यो हिसावबाट त्यो एक दिनमात्रै सातप्रदेशका नाकाबाट कति यस्ता वस्तु आए अनुमान पनि हुन सक्ने अवस्था छैन ।
पराइलाई हित आफ्नालाई अहित
यो सरकार जसका आधारमा गठन भयो त्यही संविधानको अर्को ठाउँमा लेखिएको छ – सरकारले आफनो देश र आफना नागरिककका हितमा काम गर्ने छ । तर यहाँ पनि सरकारले जे गरेको हो त्यो आफनो देश र आफना नागरिककको हितमा भएन मात्र होइन आफ्नाको अहित र अर्काको हितमा काम भयो ।
यो काम सरकारले खाएको शपथसंग पनि मिल्दैन । शपथमा पनि त्यस्तै देश र जनताको हित गर्ने, कसैको कुभलो नचिताइ काम गर्ने भन्ने व्यहोरा थियो । आफ्ना नागरिकलाइ कुनै विदेशीको दवावमा विषादी वस्तुको प्रयोगा गर्न वाध्य बनाउने काम कुभलो अन्तर्गत पर्दछ । त्यसकारण पनि यो सरकारको शासनमाथि औपचारिक नै प्रश्न उठेको हो । यो ठाउँमा सरकारले आफनो देशका नागरिकलाई अहित र अर्को देश (भारत) का नागरिकको हित हुनेगरी काम गरेको स्पष्टै भयो । सरकारले गरेको यो पछिललो निर्णयबाट फाइदा उठाउनेकाम भारतीय जनताले गर्ने छन । यसको प्रमाणका लागि भारतले लेखेको पत्रका बारे सरकरका प्रवक्ताको २५ असारको भनाइ हेर्दा हुन्छ ।
यतिबेलासम्म सबैविवरणले स्थापित गरेको सत्य हो – भारतकै दबाबमा सरकारले तरकारीमा विषादी परीक्षण बन्द गर्ने काम गरेको हो । १४ असारमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा परीक्षण रोक्ने निर्णय भएबाट नै धेरैकुरा खुल्छ । यही कारण सबै नाकामा विषादी परीक्षण रोकिएको थियो ।
भारतीयमा विष बढी
पछिल्ला अध्ययनले देखाए अनुसार बजारमा उपलब्ध तरकारीमध्ये भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा अवशेष बढी देखिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणमा भारतीय तरकारीमा विषादीको अवशेष बढी भेटिएको हो । यतिवेला भारतबाट आलु र प्याज धेरै मात्रामा आइरहेको छ । दुवै तरकारीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको अवशेष भेटिएको छ । तर, यही अवधिमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौं भित्रिएका तरकारीमा औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशत विषादीको अवशेष फेला परेको छ । कालीमाटीमा प्रयोगशाला स्थापना भएपछिको परीक्षणमा भारतीय तरकारीमा ८३ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष फेला परेको छ । सरकारले ३५ प्रतिशतसम्मको अवशेषलाई मात्र मापदण्डभित्रको मान्यता दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको भारतीय पत्र
भारतले नेपालको परराष्ट्र लगायतका तीन मन्त्रालायलाई लेखेको यही पत्रकाबारे प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई ढाँटेका थिए । यस्तो पत्र–वत्र कतै आएको छैन, विषादी परीक्षण नगर्ने काम आफनै विवेकमा भएको हो भन्दै आफनो संसदीयदलको असार २१ को बैठकमा वताएका थिए । तर त्यो झुटो सावित भयो । १४ असारमा भारतले यस्तो पत्र पठाएको थियो जसको दुइदिन पछि सरकार सीमाको विषादी जाँचबाट फिर्ता भयो । दवाव कस्तो भने यति महत्वको औपचारिक निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेको अवस्थामा यो पत्र पाएको दुइदिन पनि टिक्न सकेन सरकार ।
पत्रको व्यहोरा
‘भारतको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन-एग्रिकल्चर एन्ड प्रोसेस्ड फुड प्रडक्ट्स एक्सपोर्ट डेभलपमेन्ट अथोरिटीले नेपालमा निर्यात हुने वस्तुको फाइटोस्यानिटरी सर्टि्फिकेट जारी गर्दै आएको छ जसलाई नेपालका सरकारी निकायहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली पक्षले पुनः परीक्षण गर्नु एक प्रकारको नन ट्यारिफ ब्यारिअर हो, जसले व्यापारलाई रोकेको छ,’ भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘इन्टरनेशनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सनको इन्टरनेशनल स्टान्डर्ड फर फाइटोस्यानिटरी मिजर्स–१३ का अनुसार फाइटोस्यानिटरी रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न नसकी ठूलो मात्रामा मालवस्तु रोकिने अवस्था हुने हो भने आयात गर्ने देशले निर्यात गर्ने देशलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस मामलामा नेपालले भारतलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । भारतीय निकायले जारी गरेका सर्टिफिकेटका आधारमा आयात गर्न दिने निर्देशन दिन हामी मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’
यहाँपनि झुटनै
दूतावासको पत्र आएपछि लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले कृषि र आपूर्ती मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले भारतकै माग अनुसार निर्णय गरेको हो । तर, भन्सार नाकामा उपयुक्त प्रयोगशाला नहुँदा विषादी परीक्षण स्थगित गर्नुपरेको जनाइयो अर्थात यहापनि झुटनै बोलियो । त्यसमा यिस्तो व्यहोरा थियो –
‘सबै भन्सार विन्दु वा नजिकै प्रयोगशाला नभएको हुँदा त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना र संचालन नभएसम्म तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन हुने निर्यातकर्ता सम्बन्धित देशको मान्यता प्राप्त प्रयोगशलाबाट जारी हुने बिषादी परीक्षण प्रतिवेदन वा प्रमाणपत्रका आधारमा आयात अनुमति सिफारिस गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयाई अनुरोध गर्ने निणय भयो’ कृषि मन्त्रालयको १७ असारको निर्णयमा भनिएको छ । कृषिको यही निर्णय आपूर्ती मन्त्रालयले पेश गरेपछि १९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदर गरेको हो जसमा मन्त्रिपरिषदले २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशअघिकै प्रकृयाका आधारमा पैठारी गर्न दिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
भारतीय पत्र अनुसारको कृषिको निर्णय
१. हाल नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको बिषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्रिय तहमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला छ । सबै भन्सार बिन्दुमा वा नजिकै त्यस्तै प्रयोगशाला नभएकाले त्यस्तो प्रयोगशला स्थापना, संचालन नभएसम्म तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन हुने निर्यातकर्ता सम्बन्धित देशको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने बिषादी परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणपत्रका आधारमा आयात अनुमति सिफारिस गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
प्रकरणका छ वुँदा
एक: भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने १० जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
दुई: ३ असारदेखि नाकामा विषादी परीक्षण हुन थाल्यो । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले १४ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दियो ।
तीन: परराष्ट्रले १५ असारमा दूतावासको पत्रबारे कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सुझाब दियो ।
चार: त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्यो र त्यसको सिफारिस वाणिज्य मन्त्रालयलाई गर्यो ।
पाँच: कृषि मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार मानेर वाणिज्य मन्त्रालयले १८ असारमा तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्यो ।
छ: १९ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाणिज्यको प्रस्तावलाई पारित गर्दै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्यो ।
२५ प्रयोगशाला
यस्तो निर्याय हुँदा सबैले प्रयोगशाला नभएको भन्ने निहू देखाए । वास्तविकता त्यस्तो थिएन, छैन । केन्द्र, भन्सार नाका र विभिन्न सहरमा गरी नेपालमा बिषादी परिक्षण गर्न २५ प्रयोगशाला रहेको देखिन्छ । ती मध्ये झापाको बिर्तामोड, मोरङको बिराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा बिषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाईमा स्थापना गरिएको छ । रिपोर्टमा आए अनुसार यी सबै प्रयोगशाला चालू हालतमा छन । बुटवलमा कर्मचारी पठाउने हो भने तुरुन्तै परिक्षण गर्न सकिन्छ । बाँकी प्रयोगशालमा २–२ कर्मचारी छन । यहाँका ल्याबले खान हुने भन्दा कम वा बढी बिषादीको अवशेष रहेको वा नरहेको पत्ता लगाउन सक्छन ।
भन्सार बिन्दुमै प्लान्ट क्वारेन्टाईनका रुपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, काँकडभिट्टा, बिराटनगर, भेन्टाबारी (सुनसरी), जलेश्वर, मलंगवा, वीरगञ्ज, तातोपानी, टिमुरे, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, गड्डाचौकी (कन्चनपुर), लोमाथाङ (मुस्ताङ) र झुलाघाट (बैतडी) मा स्थापना भएका छन । यी ल्याबले प्रतिबन्धित रोग, किराको बारेमा जानकारी लिन्छन ।
त्यस्तै, ललितपुरमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला छ । यसले कार्बोमेट र अर्गानो फस्फेट दुई थरी बिषादीको सघन बिश्लेषण गर्छ भने र काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले २९ प्रकारका बिषादी परीक्षण गर्ने क्षमता राख्छ । अहिले बुटवलबाहेक सबै प्रयोगशालामा कर्मचारी छन् र प्रयोगशालालाई पूर्ण क्षमताले संचालन गर्न सकिन्छ ।
जिम्मालिने कोही भएनन
यो ठाउँमा अर्को अचम्म के देखियो भने दुइतिहाइको सरकार अलिकति केही परिआए कोहीपनि त्यसको जिम्मा लिन तयार हुँदा रहेनछन् । शासकीय असफलताको यो अर्को डरलाग्दो पक्ष हो । जिम्मेवारी नै लिइएन भने त्यो कुरा लावारिस हुन जान्छ । नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने निर्णय फिर्ता त भयो तर त्यसको दोष लिन कसैले चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले उपसचिावलाई र उपसचिवले सुव्वालाई देखाउँदै यो बेलासम्म सबै पन्छिँदै नै रहे ।
यस्तो जिम्मेवारी वा भनौ दोष पन्छाउने यस्तो कामको सिलसिला प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीबाटै सुरु भयो । विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदले सरकार भारतसामु झुकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा ओलीले असार २१ को संसदीय दलमा भने ‘मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निर्णय गरियो । तर, परीक्षण गर्ने मेसिन नै रहेनछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको आशय सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी नगरी प्रस्ताव ल्याउँदा सरकार विवादमा परेको भन्ने थियो । ‘पूर्वाधार छ कि छैन थाहा भएन । जाँच गर्ने भनेर फाइल ल्याए, झ्याप्पै निर्णय गरेँ, त्यसदिन उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी नलिएपछि विषादी बहस कृषि मन्त्रालयतिर सोझियो । सडकदेखि संसदसम्म कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग स्पष्टीकरण माग भयो । २२ असारको राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले विषादी प्रकरणमा सिधै दोष आपूर्ति मन्त्रालयमाथि खन्याए । माथिको विवरणलेनै देखाउछ यो निर्णय फिर्तालिने पहिलो प्रस्ताव कृषिबाट नै उत्पन्न भएको थियो । तर त्यसलाइ मनित्रपरिषदमा पुर्याउने निर्णय गराउने काम काम उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै थियो । त्यसैले मन्त्री खनालले रोष्टममै उभिएर भनिदिए, ‘आपूर्तिले निर्णय गरेपछि मैले त कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको थिएँ, तर फिर्ता भएछ ।’
मन्त्री खनालले पूर्वाधार हुँदै नभएको नभई पर्याप्त नभएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा पनि विषादी परीक्षण गर्न सकिने तर्क पेश गरे । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले झुटबोले । उनका अनुसार काठमाडौंमा भएको प्रयोगशालामा सबै र विर्तामोड, सर्लाही, बुटवल, पोखरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुईवटा केन्द्रबाट दुई प्रकारका विषादी परीक्षण भैरहेका थिए ।
कृषि मन्त्रीले पनि दोष बोक्न तयार नभएपछि अब विषादीको ‘विष’ आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवको भागमा पर्ने भयो । तर, मन्त्री यादव पनि के कम ! राष्ट्रियसभामा बोलेर मात्रै नपुगेर उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो प्रकरणको सबै दोष सचिवहरुमाथि खन्याउँदै आफू पन्छिए । मन्त्री यादवले राष्ट्रियसभामै कृषि मन्त्रालयसँग विषादी परीक्षण गर्ने क्षमता रहेनछ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सचिवहरुले आफूलाई डुवाएको स्पष्टीकरण दिए । ‘हामी नीतिगत रुपमा गयौं, विषादी किन खाने भनेर’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि र आफ्नै मन्त्रालयका चार सचिवले मलाई डुबाए, निर्णय गर्नेबेला मलाई गुमराहमा राखे ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समेत यसबारे अध्ययन नगर्दा समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइथियो ।
उनको मनसाय उद्योग हेर्ने सचिव यामकुमारी खतिवडा, कृषि सचिव युवकध्वज जोशी, बाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाप्रति लक्षित थियो । भारतीय तरकारीको यो ‘विष’ आफूसम्म आइपुगेपछि उनले वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीतर्फ संकेत गर्दै ‘त्यो प्रस्ताव लैजान मेरो कुनै संलग्नता छैन । किनभने यो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले हेर्नुभएको हो’ भनिन ।
यो कार्यक्रममा बाणिज्य सचिव थिएनन । भएदेखि उनले टिप्पणी उठाउँने उपसचिवलाई दोषदिने थिए होलान र ती उपसचिवले यी सबै विवरण एकठाउँमा ल्याउने सुव्वाका कारण यसो हुनगएको भन्ने थिए होलान । ध्यान दिउँ – नेपालको शासन व्यवस्थामा सुव्वापछिको पनि एउटा पद छ खरिदार भन्ने ।
