यी हुन् पूर्व गभर्नरहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिएका ७ बुँदे सुझावहरु

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २६ बिहिबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आसन्न मौद्रिक नीतिबारे सुझाव लिनको लागि पूर्व गभर्नरहरुलाई बोलाएको छ । मौद्रिक नीति ल्याउनुपूर्व बैंकहरुको मर्जर सम्बन्धी नीति, हरेक वर्षजस्तो देखिने तरलताको समस्या समाधानको उपाय लगायतको बारेमा छलफल गर्नको लागि यस्तो बैठक बोलाएको हो ।

बिहीबार दिउँसो १ बजे लाजिम्पाट स्थित होटल र्याडिसनमा बोलाईएको कार्यक्रममा छ जना पूर्व गभर्नरहरुको सहभागिता थियो। होटलमा भएको सो बैठकमा राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर हिमालय शम्शेर जवरा देखि पूर्व गभर्नरहरु भेष बहादुर थापा, गणेश बहादुर थापा, तिलक बहादुर रावल, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र विजयनाथ भट्टराई सहभागी थिए ।

पूर्व गभर्नरहरु सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । अर्का पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा भने अर्थमन्त्री रहेकोले गभर्नरले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएनन् । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्व गभर्नरहरुसँग मौद्रिक नीतिको बारेमा छलफल गरेको राष्ट्र बैंकले यही साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । उपस्थित पूर्वगभर्नरहरुले राष्ट्र बैंकको यो प्रयासलाई सकारात्मक मानेका छन्।

पूर्व गभर्नर भेषबहादुर थापाका अनुसार अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको समस्याबारे पनि बैठकमा गहन छलफल भएको छ । उनले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि सबै पूर्व गभर्नरहरुले आ आफ्नो कार्यकालमा देखिएका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गरिएको थियो ? भन्नेबारेमा अनुभव सुनाईएको बताए । 

नेपाल राष्ट्र बै‌ंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार बैठकमा पूर्व गभर्नरहरुसँगको छलफलपछि उनीहरुले दिएका मुख्य सुझावहरु निम्नानुसार छन् :

१ अर्थ व्यवस्थाको आन्तरिक र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आवश्यक उपायहरु अवलम्बन   गर्नुपर्ने ।

२ वित्तीय क्षेत्रको एकीकरण गर्ने सिलसिलामा मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । नेपालको बैकिङ्गहरुलाई विश्व बजारमा उपस्थित हुन सक्ने गरी पुनरसंरचना गर्नुपर्ने ।

३ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति तथा विकास क्रमलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने।

४ आयात व्यवस्थापन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका उपायहरु अपनाई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्नें ।

५ वित्तीय सेवाको लागत घटाउन, वित्तीय सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्न, वित्तीय उपभोक्ताहरुको हीत संरक्षण गर्न आवश्यबक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६ सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी कृषि लगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा वित्तीय श्रोत र साधनको लागि थप प्रवाह हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

७ व्यापार घाटाको आकार कम गर्न र शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि स्थायी प्रकृतिको उच्च स्तरीय संरचना स्थापना गरी परिणाममूखी नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने ।

नयाँ