- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। अयोध्यामा २.७७ एकड बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि जमीन विवादलाई आपसी सहमतिबाट सुल्झाउने प्रयास फेरि विफल भएको छ। अयोध्या विवाद मामलामा गठित मध्यस्थता समितिले बिहीबार सुप्रीम कोर्टमा सिलबन्दी खाममा आफ्नो फाइनल रिपोर्ट पेश गरेको छ। समितिका सदस्यहरुले यस विवादको समाधान गर्नमा अक्षम भएको बताएका छन्। यस विवादको आपसी कुराकानीबाट समाधानको कोशिशलाई ठूलो झट्का लागेको हो।
सीजेआई रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतमा पाँच जजहरुको बेन्चले अबको शुक्रवार यस मुद्दामा सुनवाई गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालत ३० अगस्ट, २०१० इलाहाबाद हाई कोर्टद्वारा दिइएको आदेश विरुद्ध दायर गरिएको सबै रिटहरुको प्रतिदिन सुनवाईको लागि एक कार्यक्रम तय गर्न सकिन्छ। हाई कोर्टले आफ्नो फैसलामा भनेका थिए कि विवादित जमिनलाई तीन समान हिस्सामा बाँडियोस्। जसलाई एक-एक हिस्सा राम लला (मूर्ति), निर्मोही अखाडा र सुन्नी वक्फ बोर्डलाई दिइयोस्।
सुप्रीम कोर्टले गठन गरेको थियो तीन सदस्यीय समिति
सुप्रीम कोर्टले यसै वर्षको ८ मार्चमा सुप्रीम कोर्टका पूर्व न्यायाधिस एफ एम कलिफुल्लाको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। जुन विषयको सर्वमान्य समाधान निकाल्नु थियो। मध्यस्थता समितिमा आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर र वरिष्ठ वकिल श्रीराम पाञ्चू समेत सामेल थिए। अहिले हिन्दू पक्षकार गोपाल सिंह विशारदले पछि सुप्रीम कोर्टसँग मध्यस्थता प्रक्रियालाई रोक्न र मामलालाई दैनिक सुनुवाईको लागि गुहार लगाएका थिए।