नयाँ दिल्ली। भारत सरकारले सोमबार जम्मु काश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो।
मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन्।
अबका दिनमा जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ। यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन्। सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ।
संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ। राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ। काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयका प्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ। केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले काश्मिर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन्।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो। काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ। अलग्ग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ, र यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ। काश्मिरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच दुई देशबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ।
सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ। आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु काश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उहाँहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ।
श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ। यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ।
