अटल विहारीका यसअघि रोकिएका योजना लागू गर्दै मोदी सरकार

प्रकाशित २०७६ साउन २१ मंगलबार

काठमाडौं । तीन तलाक कानुन यूपीए र एनआईए कानुनमा संशोधनसँगै भारतको सरकारले सोमबार अनुच्छेद ३७० लाई हटाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट भारतको राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा स्पष्ट भएको छ । नरेन्द्र मोदीको सरकारले एक-एक गरेर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)को मूल वैचारिक विन्दु पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्दै गएका छन् ।

जम्मु–कश्मिरलाई मुलुकको मुख्यधारामा ल्याउने एजेन्डा बीजेपीको लामो समयअघिदेखिको एजेन्डा हो । अहिले ३७० धारा खारेज गरिएसँगै मोदीले प्रमुख तीन मुद्दाको समाधान गरेका छन् । यी मुद्दा यसअघि अटल विहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारिएको थियो ।

त्यसका साथै रामको जन्मभूमिको मन्दिरको विषयमा जारी रहेको मुद्दामा पनि फैसला हुन केवल ३ महीना बाँकी छ । साथै संसदको दुवै सदनमा बहुमत भएसँगै समान नागरिक संहिता निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ ।

त्यसका साथै राष्ट्रिय रजिस्टर एनआरसीलाई पूरा मुलुकमा लागू गर्दै गैरकानुनी रुपमा रहेका विदेशीको पहिचान गर्ने र उनीहरुको मुलुक फर्काउने कानुन ल्याउने मुद्दा यो सरकारले ल्याउनसक्ने बताइएको छ । त्यसका साथै छिमेकी मुलुकका पीडित अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिने र स्कुलको पाठ्यक्रममा राष्ट्रवादी विचारधारा सामेल गर्ने कुरा पनि सरकारको एजेन्डामा छ ।

अहिले भारतले अघि सारेको योजनासँगै जम्मुमा विधानसभाको सिट काश्मिरको तुलनामा बढी हुन्छ । जसको कारण यो प्रदेशमा आगामी दिनमा मुख्यमन्त्री हिन्दू पनि हुनसक्ने बताइएको छ । यो योजना हिन्दू मुख्यमन्त्री ल्याउने सरकारको एक चालको रुपमा रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।