कोशी ब्यारेजमा अनशन शुरु

रासस, प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण ३२ शनिबार
तस्बिर : रासस

सप्तरी। तीन पुस्तादेखि मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका कोशी कटान पीडितले आजदेखि सप्तरी र सुनसरीको सीमामा रहेको कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन शुरु गरेका छन्। नेपाल–भारत कोशी सम्झौताअनुसार कोशीको कटानमा परी सयौँ बिघा जग्गा गुमाएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनशन शुरु गरेका हुन्।

कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सप्तकोशी ब्यारेजमा आमसभा गरेपश्चात् रिले अनशन शुरु गरे। रिले अनशनको शुरुआत गर्दै आज पहिलो दिन कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरी, संविधानसभाका पूर्वसदस्य मानपुर चौधरी, उमेश मिश्र, घनश्याम झा, विजय यादव, झवर राम, वीरेन्द्ररामलगायत ११ जना रिले अनशनमा बसेका छन्।

सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर भेला भएका सयौँ प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम नपाउञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने बताए। विरोधसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेशसभा २ का सदस्य एवं नेकपा प्रदेश २ का इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले कोशी सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारले पीडितलाई क्षति नदिएर अन्याय गरेको बताए।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले जग्गा र बाली क्षतिको मुआब्जा नपाएको, जग्गाको सुरक्षा नभएको र नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले रिले अनशन शुरु गरिएको बताए। 

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नागेन्द्र झाले कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको छ दशक बिते पनि सम्झौताअनुरुपको मुआब्जा पाउन नसकेको र नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाए। 

सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले ७५ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौँ बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएको पीडितको गुनासो छ। 

सङ्घर्ष समितिले गत साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आजदेखि रिले अनशन शुरु गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ