हप्ताको विहिवार सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने दिनका रुपमा स्थापित भएको छ  विगत केही समय यता देखिनै । यो बार सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुलाई पायक पर्ने निर्णय सुनाउने र पायक नपर्नेलाई लुकाइदिने गर्दै आएका थिए  ।  तर पछिल्लो बिहिवार भने फरक भयो ।

यस दिन पत्रकार सम्मेलन भएन वा गरिएन । सोझै संसदमा खडा भइयो र चर्चामा आएजस्तो गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक नै नभएको जानकारी गराइयो । पत्रकार सम्मेलन भन्दा संसदको बैठक अझबढी आधिकारिक हो । त्यसदिन सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिन यो ठाउँ त रोजे तर उनको त्यस्तो जानकारी भने अर्कै खालको थियो – प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराको पुरै खण्डन गर्नु पर्ने वा गरिएको अवस्थाको ।

मन्त्रीका कुरा प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्लान जो स्वाभाविक पनि  मानिएला तर प्रधानमन्त्रीका कुरा मन्त्रीबाट खण्डन भएको चाहिँ अनौठो नै थियो ।

यो विषय हो भिडियो कन्फे्रन्स अन्तर्गतको बैठकको ‘मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको हो, मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको होइन’ भन्ने । प्रधानमन्त्रीको दावी रह्यो –‘मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेकै हो । यता संसदमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्रीको भनाइ आयो – ‘मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेकै होइन ।’ 

कुरा सामान्यजस्तो लाग्ला,  तर मुलुकको शासकीय प्रकृयामा प्रहार गर्ने खालको यो कुरा त्यस्तो सामान्य होइन । मन्त्रिपरिषद देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । राज्यले गर्ने कुनैपनि काम वा निर्णय गर्ने यो भन्दा अर्को  निकाय छैन । यो निकायबाट कुनै काम वा निर्णय गर्दाको बेलाको बैठकको अध्यक्षता कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै हुन्छ । मन्त्रीहरु त विषयका प्रस्तावक मात्र हुन ।

यो सन्दर्भ  सर्वाधिक चर्चामा रहेको भदौ ९ सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकको हो ।  उपचारका लागि विदेश जानेक्रममा भदौ ५ गते  प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि बैठक बस्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आयो । औपचारिक जानकारी त आउँदो विहिवार प्रवक्ताले दिने थिए होलान । यद्यपि त्यो विहिवार  उनले यो कुरा लुकाए र मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यविधि परिवर्तन भएको जस्तो यति महत्वको कुराको जानकारी नेपाली जनताले पाएनन वा दिइएन, यो अलग कुरा हो ।

यही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनी उपचारमा रहेको पाचौंदिन, भदौ ९ को सोमवार अरु बेलाको जस्तै मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्यो । यसको जानकारी प्रधानमन्त्री आफैंले दिएका हुन सामाजिक सञ्जालमार्फत जसलाई प्रवक्ताले पनि लुकाउन सक्तैन थिए । 

सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको  भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको भन्ने जानकारी दिइएको त्यो  ट्विट यस्तो थियो –

‘प्रविधि र प्राविधिकलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । आज पहिलो चोटी सिंगापुरबाट टेलिप्रिजेन्समार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकियो । मन्त्रिपरिषदका सबै सहभागी साथीहरुलाई धन्यवाद ! प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयका सबै सहयोगीहरुलाई धन्यवाद ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो जानकारी आउनु अघि उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अर्को ट्विट गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा रहेका एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनका अनुसारपनि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बैठक टेलिप्रिजेन्सको माध्यमबाट बस्न सफल भयो । यो बैठकका बारे पहिलो जानकारी दिने पनि उनै हुन ।

यी विवरणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो उतापट्टिका सबैले ‘टेलिप्रिजेन्समार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको हो’ भन्ने नै बुझाउन खोज्नु । यो ठाउँमा ‘टेलिप्रिजेन्समार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको होइन’ भनी यो बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीले कतै भनेका छैनन ।

यही क्रममा यही बैठकका बारे सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने अन्यथा हुनेगरी जानकारी गराए । उनले प्रतिनिधिसभाको १२ भदौ विहिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको भन्ने भनाइलाई पुरै खण्डन गरे । यसले यो सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको  हो कि प्रवक्ता वास्कोटाको नेतृत्वको हो भन्ने प्रश्न खडा भयो । प्रवक्ताबाट प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन संसदको बैठकमा भएको हो जहाँ कुनै पनि कुरा अन्यथा वा भनौ कसैलाइ भुक्याउनेगरि बोल्न पाइँदैन । बोलियो भने रेकर्डबाट हटाइन्छ । उनको भनाइ त्यो रेकर्डबाट हटाइएको छैन ।

त्यसदिनको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले त्यसदिन अर्थात भदौ ९ सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक वस्दै नबसेको पटकपटक दावी गरिरहे । त्यसदिन प्रतिनिधिसभामा व्यक्त उनको भनाइ–

‘हामीले क्याबिनेट बैठक भनेर भनेका पनि छैनौं, त्यसमा कुनै एजेन्डा पनि थिएन र पास पनि गरिएन अरु कुराहरुमा पनि हामीले पहिलो प्रयास हो टेक्नोलोजीमा गर्न सक्छौ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भनेर भन्ने गरेका छौं । यति कुरालाई लिएर सार्वभौम सत्तामाथि संकट पर्दैन । सरकारको प्रवक्ताको हिसावले मैले भिडियो कन्फरेन्सपछि सञ्चार माध्यमहरुलाई बताएको थिइन । आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युले हामीलाई हेलो भन्नुभयो, सामुहिक रुपमा हामीले नमस्कार गर्‍यौँ,  उहाँले फर्काउनु भयो र यो पहिलो प्रयोग थियो । उहाँले कयौं विषयहरुमा जानकारी लिनुभयो, विभिन्न मन्त्रीज्युहरुसँग र उप प्रधानमन्त्री वा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसित समेत । उहाँले आफूलाई लागेको सल्लाह सुझाव पनि दिनुभयो र काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।’

प्रवक्ताको यो भनाइले बुझाउन खोजेको कुरा हो त्यसदिनको यो कन्फ्रेन्स हाइहलोका लागि मात्रै थियो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो मन्त्रिपरषदको बैठक त कदापि हुँदै होइन । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्रीको दावी मन्त्रीका अनुसार विलकूलै गलत र झुटो हो ।  

दर्शन भेटको नाटकजस्तो

यता विज्ञहरुले भने बैठक हुनु र नहुनु दुवैकुरा फगत नाटक भएको माने । प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन– ‘यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहेका छन  । एसियामा उपलब्ध उच्चस्तरीय उपचार हो त्यो । अस्पतालको शय्याबाटै उनले दूरउपस्थिति (टेलिप्रेजेन्स) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता समेत गरे । यो नेपालको राजनीतिक–प्रशासनमा नयाँ रेकर्ड हो तर प्रश्न उठेको छ, यो प्रविधि प्रयोगको रहर मात्र हो वा त्यस्तो बैठक अत्यावश्यक थियो । बिनाप्रयोजनको प्रविधि उपयोग भनेको केटाकेटीको रहर हो ।  नभन्दै त्यस्तै भएछ, बैठकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले म ठीक छु भने, बैठक पनि सकियो ।

रहरभन्दा पनि शाही परम्परामा दर्शनभेटको नाटक मञ्चन भएछ । कामभन्दा नाटक मञ्चनको चुरीफुरीमा प्रधानमन्त्री टिम बढी उत्साहित देखियो । यसभन्दा अघि उनकै पूर्ववर्ती मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शय्याबाटै संसदमा सम्बोधन र राजीनामा गर्नुपरेको थियो । आज परिस्थिति फरक छ । उनकै समकक्षी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिलेकहीँ भागबन्डाको तमसुक देखाउन खोजे पनि राजीनामाको माग कहीँकतैबाट उठेको छैन । स्थिरताका नाममा हात लागेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यसैलाई मान्नुपर्ने भएको छ ।’

देखियो पनि यस्तै । केटाकेटीले खेलौना पाए भने सबैभन्दा पहिले त्यसलाई भत्काउन थाल्छन । रहरमा प्रयोग भएको यो प्रविधि त्यसैदिन थन्कियो राज्यको शासकीय प्रकिृयामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेर । नियमित रुपमा बस्ने मन्त्रिपरिषदको अर्को दिन अथात १२ गते विहिवार र १६ गते सोमवार यो बैठक बसेन । कारण थियो व्यापक आलोचना खेप्न नसक्नु । त्यसो नहुँदो होत यता प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति बढदै जाँदा सरकारी काम काज पनि बढेका होलान र वास्तवमा नै अव चाहिँ त्यस्तो बैठकको आवश्यकता थियो होला तर भएन । यसले प्रधानमन्त्रीको टेलिप्रेजेन्समा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सन्दर्भ एउटा सोचनीय प्रसंग भएर यो पटक टुङ्गिएको हुनुपर्छ  ।

प्रकृयामा प्रहार

राज्यको शासकीय प्रकृया आफना प्रकारका हुन्छन । विज्ञहरुनै भन्छन त्यसमाथि  गम्भीर प्रहार हुने खालको यो एउटा नयाँ विवाद खडा भयो । प्रतिकृयामा अनुसार प्रधानमन्त्री आफैँले सिफारिस गरेको र त्यही अनुसार राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा नै जिम्मेवारी दिएको काम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट प्रधानमन्त्री आफैँले खोसे र राष्ट्राध्यक्षले लिखितरूपमा तोकेको जिम्मेवारीलाई निष्कृय बनाइदिएको भन्ने देखियो यो एउटा बैठकबाट  ।

प्रकृयागत रुपले यो सामान्य कुरा होइन । प्रधानामन्त्रीबाट सिफारिश भएर राष्ट्राध्यक्षको लिखितबाट प्रभाव हुनु पर्ने काम सो अनुसार भएन भने स्वाभाविक हुन्छ यसले राज्यको शासकीय प्रकृयामै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ नै ।  अर्को तर्फ देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदाधिकारी विदेशको कुनै अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी रहेको अवस्थामा उपचार कक्षको शैयाबाट नै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्न लगाउनु वा गर्नु आफैमा आपत्तिको विषय हो ।

यसलाई सरकारले आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भन्यो भने यता देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका बैठक र निर्णयहरूलाई खुला आकाशमा पुर्‍याइयो । यो आफैमा एउटा गर्नै नहुने काम  थियो ।

त्यो एउटा कामले मात्रै पनि थुप्रै प्रश्न खडा गरायो ।  एउटा सिकिस्त बिरामी अवस्थामा रहेका पदाधिकारीबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गरियो वा गराइयो ।  अर्को, यो प्रकृयाबाट सरकारका निर्णयहरू सजिलै जोसुकैका हातमा पर्ने भए, बाहिर जाने भए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको कसैको काम कर्तव्य र अधिकारको कुनै अर्थ नरहने भयो । बिरामी अवस्थाका निर्णयहरू आफै बिरामीयुक्त हुने संसारभरिको मान्यता यहाँ लागु भएन भने यही क्रममा अव देखि देशमा  प्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्ने कि मन्त्रीको भन्ने प्रश्न खडा भयो । बैठक हो – बैठक होइन भन्ने माथिको विवरणनै यसका लागि पर्याप्त होला । प्रधानमन्त्रीको ट्वीट सामाजिक सञ्जालका भित्तामा अझै छन यो बैठक नै हो भन्ने प्रमाणका रुपमा  । त्यही क्रममा संसदमा पनि प्रश्न उठयो । त्यसको जवाफ दिँदा प्रवक्ताले  प्रचार गरिए जसरी यस्तो बैठक बस्दै नबसेको दाबी गरे त्यसको सस्वर रेकर्ड संसदमा छ ।

त्यस्तो प्रकृयामार्फत बैठक हुनु आफैँमा राज्यको शासकीय प्रकृयामाथि प्रहार थियो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका भनाइ भिन्न आउनु र त्यसमाथि पनि प्रधामनमन्त्रीको भनाइलाई मन्त्रीले खण्डन गर्नु शासकीयरूपमा खेलवाड नै हो । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई मन्त्रीले वा सरकारका प्रवक्ताले खण्डन गर्नु परेको अवस्था सामान्य होइन ।

यहाँ सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले ढाँटेका हुन् कि सरकारका प्रवक्ताले भन्ने प्रश्न खडा भयो । यी दुई पदाधिकारीमध्ये एक जनाले त ढाँटेकै हुन । यी पदाधिकारी भनेका राज्य नै हुन । राज्यले नागरिकलाइ ढाटन पाउँदैन वा हुँदैन । तर यहा भयो ।

गएको सोमबारको यो बैठककाबारे नेपालको मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा नयाँ घटनाको रूपमा लिइयो तर नकारात्मक । यस्तो बैठक लगत्तै यसको विरोध पनि तीव्र भएको थियो । बैठक थिएन भने विरोधको कुरा आउने थिएन । यस्तो विरोध गर्नेमा सत्तारूढ नेताहरू नै थिए ।

कानुनी प्रश्न

अन्तिम कार्यकारी तहका निर्णयहरू खुला आकाशमा गएकाले मात्र होइन यो भिडियो कन्फ्रेन्समार्फतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा गम्भीर प्रकारको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री उपचारका लागि विदेश गएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिखित रूपमै दिएको थियो । सो लिखत अनुसार प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट नफर्केसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक पोखरेलकै अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रलाई आधार मान्ने हो भने भिडियोमा देखिएकै भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन थियो । यसमा अरु जे होस् राष्ट्रपति कार्यालयले सुम्पेको कार्यभारको व्यहोरा कायम रहेकै बेला यस्तो हुनु राष्ट्रपतिको औपचारिक निर्णय नमानिएको अवस्था हो यो । प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जाँदा कै बेला शीतलनिवासले ओली अनुपस्थित रहँदासम्म ईश्वर पोखरेललाई कार्यभार सुम्पियो । फेरि यताचाहिँ त्यो कार्यभार खोस्दै स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकियो भनेर ट्वीट गरिदिएर खोसियो । यसको भोलिपल्टका सबै मिडियामा ‘सिंगापुरबाटै मन्त्रिपरिषद् बैठक’ भन्ने समाचार आए जो वास्तविक थियो । यस्तो प्रकारले प्रचार गरिएको यो बैठकपछि फेरी किन लुकाउन परेको होला भनी आम नागरिकले बुझ्न सकेनन् । अर्थात यहाँ पनि भ्रमनै खडा भयो ।

निर्णय बाहिरिने सम्भावना

विज्ञहरुका अनुसार यस्तो बैठकको निर्णय एकै क्लिकमा बाहिरिन सक्तछ । साइबर सेक्युरेटी क्षेत्रमा काम गरिहेका विजय लिम्बूले यस्तो सम्भावना औल्याएर सतर्क पनि गराएका छन । उनका अनुसार  सन् २००६ मा स्थापना भएको विकिलिक्सले कुटनीतिक केबल लिक गर्दा २ लाख ५१ हजार फाइल सार्वजनिक भएका थिए ।

ती फाइलहरु इलेक्ट्रोनिक नभएर कागजका हुन्थे भने सबै लैजाने सम्भावना हुँदैनथ्यो । किनभने त्यत्रो कागजात लैजान ट्रक नै लिएर आउनु पर्दथ्यो । अमेरिकासहितका देशहरुमा भिडियो कन्फरेन्स ह्याक भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। सन् २०१३ मा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघको भिडियो कन्फरेन्स ह्याक गरेको थियो। अन्तर्रा्ष्ट्रिय एटोमिक इनर्जी एजेन्सी तथा युरोपियन युनियन समेत त्यतिबेला निसानामा परेको खुलासा भएको थियो। सन् २०१६ मा क्यानडाको लिबरल पार्टीको आन्तरिक भिडियो कन्फरेन्स बैठक एक ह्याकरले सार्वजनिक गरिदिँदा त्यसले त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा तरंग ल्याएको थियो ।