काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा मृगौलाको उपचार गराइरहेका छन् ।
भदौ ५ मा उनी सिंगापुर उपचारमा गएका हुन् । ओलीले राज्यबाट उपचार खर्च नलिने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राज्यबाट उपचार खर्च नलिने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । तर उनको उपचार खर्च कसरी ब्यवस्थापन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च उनको ब्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गरेर भइरहेको छ कि कुनै दाताले दिएको छ ? त्यसको जानकारी पनि जनताले पाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा दैनिक लाखौं खर्च भइरहेको छ । त्यो रकमको पारदर्शीता हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा भ्रष्टाचारको रकम त खर्च भएको छैन, यो कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा कुन स्रोतबाट खर्च भएको हो जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ जनतालाई लुकाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता नभएको भन्दै सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च राज्यले नै बेहोरे पनि फरक नपर्ने तर सरकारले किन ढाँट्न खोजिरहेको छ त्यो जान्नु महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सरकार प्रमुखको उपचार खर्च विवादास्पद नेशनल कलेजका संचालक बसिरुद्दिन मियाँले तिरेको भन्ने प्रसङ्ग पनि बाहिर आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसंग पछिल्लो समय मियाँ र एनसेलका सतिशलाल आचार्य बढी नै नजिकिएका छन् । त्यसैले पनि मियाँ र आचार्यले नै प्रधानमन्त्रीको उपाचार खर्च बहोरेको दावी गरिएको छ ।
एनसेलको २५ अर्ब लाभकर असुली नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ मा आदेश आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबले काम गरेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतको यो दावी र सिंगापुरमा महंगो रकम खर्चेर भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा आचार्यको नाम आउनुलाई संयोगमात्र मान्न नहुने नेकपाका एक नेताले बताएका छन् । उनी पनि पारदर्शीतामा जोड दिन्छन् ।
