वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलाई मङ्गलबार पदबाट बर्खास्त गरेका छन्। अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया र अरु सङ्कटग्रस्त स्थानका समस्या सुल्झाउन बोल्टन बाधक बन्दै गएको ह्वाइट हाउसको ठम्याई छ। 

बोल्टनका नीतिसँग आफू असहमत रहेको भनाई राख्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटमा भनेका छन्, “मैले जोनलाई राजिनामा दिन भनेको थिएँ, उहाँले आजै बिहान राजिनामा बुझाउनुभयो।” तीन वर्षको अवधिमै राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा तेस्रो फेरबदल गरेका हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्को साता नयाँ सल्लाहकार नियुक्त गरिने जानकारी दिएका छन्।

पदबाट बर्खास्त हुनुअघि सल्लाहकार बोल्टनले अर्कै प्रसङ्गमा ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो। राष्ट्रपतिबाट पदच्यूत भएपछि उहाँले आफूलाई ट्रम्पले बर्खास्त नगरेको बरु आफैंले राजिनामा दिएको दाबी गरेका छन्। 

बोल्टनलाई अमेरिकी राजनीतिक मामिलामा सधैं विवादास्पद व्यक्ति मानिन्छ। इराकमा आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिने बोल्टनलाई अमेरिकी विदेश मामिला परिचालनमा निकै कठोर व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ। पछिल्ला दिनहरुमा ह्वाइट हाउसले इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला समेतका मामिलामा लिएको कडा रबैयाका मुख्य सुत्रधार बोल्टन रहेको विश्वास गरिन्छ।

लामालामा जुँगा पाल्न रुचाउने बोल्टनले यसअघि संयुक्तराष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूतको भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन्। उनले अफगानिस्तानका विद्रोही शक्ति तालिबान र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनसँग भइरहेका वार्तामा कुनै समर्थन गरेका थिए।

अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार ट्रम्पले तालिबान नेताहरुलाई गत साता क्याम्प डेभिडमा आमन्त्रण गरेपनि अन्तिम क्षणमा रद्द गरेपछि दुबै नेताबीचको असमझदारी चुलीमा पुगेको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बोल्टनको बहिर्गमनको अर्थ अमेरिकाको रणनीति पूरै परिवर्तन भएको ठान्न नहुने बताए। उनले संवाददाताहरुसँग वासिङ्टनमा भने, “हामीबीचको कोही सदस्य बाहिरिनासाथ अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन हुँदैन, र त्यसमा सत्यता छैन।”

राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीसँग यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पको भेटघाट होला त भनी सोधिएको एक प्रश्नमा विदेशमन्त्री पोम्पेओले भने, “अवश्य हुनेछ।”

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिनले राष्ट्रपति ट्रम्प र उहाँका वरिष्ट सल्लाहकारहरु इरानमाथिका प्रतिबन्धका विषयमा एकमत रहेको बताए।