आयोजनामा काम गर्न विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिसँगको मिलनपछि अलपत्र परेका महिलाबारे समितिमा बहस

प्रकाशित मिति : २०७६ भदौ २५ बुधबार

काठमाडौं ।  विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने वा अरु कुनै कारणबाट चिनजान भई छिमेकीलगायत अरु देशबाट आएका व्यक्तिसँग अवैध सम्पर्कबाट अलपत्र परेका नेपाली महिला र तिनका सन्तानलाई परेको अप्ठेरो हटाउने विषयमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको तर्फबाट संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
 
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यस्ता दुःख पाएका नेपाली महिला र उनका सन्तान दुई÷तीन सयको सङ्ख्यामा छ, उनीहरुले उठाएको विषयले हामीलाई सधैँ पिरोलिरहेको अवस्था छ ।
 
विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाको नागरिकता वा अन्य कागजमा पतिको ठेगानामा केवल भारत, क्यानडाजस्ता देशमात्र उल्लेख भएको हुँदा खोजतलास र पहिचान गर्न अप्ठेरो परेको जनाउँदै उनले भने, “त्योबाहेक कुनै निस्सा प्रमाण ल्याउन नसकेको अवस्थाले बालबच्चालाई शिक्षा, रोजगार र बैंक कारोवारबाट गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।”

‘‘उनीहरुलाई नागरिकता नभई कुनै खालको एउटा परिचयपत्र दिनुपर्छ कि भन्ने सोच छ, यो विषयमा समितिबाट केही समस्या सुल्झाउने बाटो पहिल्याउने काम होस् यो मन्त्रालयको आग्रह हो’’, सचिव राईले भने ।

 विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने, नेपाली महिलाबाट जन्मिएको र नेपालमा स्थायी बसोवास गरेको व्यक्तिले आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिएबमोजिमको प्रमाणपत्रको उनीहरुलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनको तर्क थियो ।
 
गृहसचिव राईले भने, “उनीहरुबाट समस्या समाधान हुन सकेन भने आत्महत्या गर्नेसम्मका गुनासो आएको छ । अहिले यो सङ्ख्या दुई÷तीन सयमा छ । यो सङ्ख्या त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, यो निकै गम्भीर र संवेदनशील समस्या हो ।
 
‘‘उनीहरुलाई नागरिकताको अधिकार होइन, शिक्षा लिन, उपचार गर्न, विदेश जान र बैँकको खाता खोल्न प्रमाण दिनुपर्‍यो जुन कागजपत्रले बाधा अड्चन खोली दिओस्, यो विषय विधेयकमा कसरी राख्न सकिन्छ’’, उनले भने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा  नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि केही दिनदेखि छलफल भइरहेको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ