काठमाडौ। नेपालमा आफ्नो हक-अधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलनरत रहेको मधेसी/थारु समुदायका मागहरुलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ सकारात्मक माहोल बन्दै गए पनि 'उपलब्धी हात नपरिन्जेलको विद्यमान परिस्थितिलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको' मूल्यांकन जानकारीमा आएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
दुई सातायता नेपाल-भारत ब्यापार नाकामा लागेको नाकाबन्दी र ५० दिनदेखि जारी रहेको मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भारत नेपालको समस्याग्रस्त राजनीतिक मामला सुल्झने पक्षमा 'पर्ख र हेर' नीतिमा अडिग रहेको जानकारी बाहिर आएको छ ।
सम्बद्ध एक कुटनीतिक स्रोतका अनुसार, मधेसी/थारु समुदायको मागलाई ठूलो हिस्सा ओगट्ने नेपाली जनताको समग्र आवाजका रुपमा स्वीकार्दै हक, अधिकार र न्यायका दृष्टिमा पनि उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने भारतको बुझाइ रहेको छ ।
दिल्लीस्थित भारतीय मुलधारका मिडिया प्रतिनिधिमाझ भारत सरकारका बिशिष्ट प्रतिनिधिले दिएको जानकारीमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा भएरहेका प्रावधानलाई अहिले राख्न मुस्किल मानिएको अवस्था अनौठो रहेको भन्दै नेपालको दिगो शान्ति र स्थायित्वका निम्ति पनि अहिले उठेका समूदायगत आवाजको सम्बोधनमा भारतले बढी जोड दिएको खुलाइएको थियो । 'यही कुरा ५ बर्षपछि गएर भनेमा तिमीहरुले त्यसैबला किन नभनेको भनेर खोंचे थाप्ने अवस्था आउन सक्छ, यसकारण हामीले अहिले स्पष्ट रुपमा भन्दै र त्यही कुरा दोहोर्याउँदै आएका हौं,' अधिकारीले राखेको धारणाबारे स्रोतले भन्यो ।
संघीय पद्धतिमा गइसकेको अवस्थामा अब हरेक मुद्धा र संशोधनका प्रकृयाहरु प्रान्तीय/केन्द्रीय न्यायापालिका हुँदै लामो प्रकृयामा गाँसिनुपर्ने भएकाले 'पछि गरौंला भनेर केही हुन नसक्ने' निक्र्यौल भारतले गरेको छ ।
