काठमाडौं । सरकारले सडक विस्तारलगायतका क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना काम गरे अबदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
यसअघि ६० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने प्रावधानलाई प्राधिकरण ऐन संशोधन गरेर ठूलो रकम जरिबाना गर्ने तयारी गरिएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
२०४५ सालमा गठन भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सञ्चालनका लािग सोही बर्ष ऐन बनाए पनि ०६५ जेष्ठ २५ गतेदेखि लागू गरिएको थियो ।
२७ वर्षअघिको ऐनले गर्ने जरिवानाले अलिहेको अवस्थामा सजिलै नियम मिच्नसक्ने स्थिति देखिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
जसअनुसार ऐनको दफा २१ मा भएको प्राधिकरणले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरेका कामकुरा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना गरेमा या प्राधिकरणको स्विकृती दिँदा कुनै सर्त तोकिदिएको भए त्यस्तो सर्तविपरीत हुने गरी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
