गएको साउन २४ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले एउटा पोल खोले, सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न किन सकेन भन्ने विषयमा । यसले सरकारका काम कसबाट प्रभावित भैरहेका छन भन्ने पनि वताउथ्यो ।

यो बेला चौतर्फी रुपमा महँगी बढेको गुनासो आम तहबाट नै आइरहेको थियो । यो मूल्य वृद्धि घरका भान्सादेखि सबैतिर फैलिएको थियो अचाक्लीनै हुनेगरी । त्यसबेला अत्यधिक मूल्य बढेका वस्तु मध्यमा खाद्यान्न र निर्माण समाग्री थिए । समाज एक प्रकारले कोलाहलमा थियो र जताततैबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहिएको थियो । त्यसैबेला यी उद्योग तथा आपूर्ती मन्त्रीले सरकारले मूल्य घटाउन नसक्ने कारण खोलिदिए । यो कारण नै वताउथ्यो दुईतिहाईको शासनमा कसरी माफियाको प्रभाव बढी रहेकोछ भन्ने ।

यी मन्त्रीका अनुसार चुनावमा यी वस्तुका उत्पादकले चन्दा दिएका कारण छड र सिमेन्ट जस्ता वस्तुको अत्यधिक र अस्वाभाविक रुपले मूल्य बढाउँदा पनि सरकारमा रहेका हामी कोही बोल्न सकेनौं ।

सिमेन्ट उद्योग संघले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसका प्रमुख अतिथि थिए मन्त्री यादव । निर्माण सामाग्रीसंग सम्वन्धित कार्यक्रम भएको हुँदा यी वस्तुको सन्दर्भ उठेको हुनुपर्छ । त्यो कार्यक्रममै उनले भने –चुनावमा चन्दादिएर उद्योगीले छड र सिमेन्टको मूल्य बढाए । उनकै शव्द  ‘चुनावको बेला थियो, हामीले चन्दा लियौं तर पछि उहाँहरुले झ्याप्पै मूल्य बढाइदिनुभयो, सरकारमा रहेका हामी कसैले बोल्नै सकेनौं, व्यवसायीले चन्दा दिए भनेको त पछि थाहा भयो जनताबाटै डाँढेर दिने रहेछन् ।’

मन्त्री यादवले एउटा वस्तु वा विषय – महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार कसैको प्रभावमा परेर नसकेको भनी यस्तो जानकारी गराएका करिव ३ महिनाको समय अवधि (साउन २४–मसिर ४) मा उनको मन्त्री पद नै गयो तर यता यी वस्तुको बढेको मूल्यचाहिँ घटेन । यसले सरकारमा व्यवसायीहरुको कुन हदसम्मको प्रभाव विस्तार भएको रहेछ भन्ने बुझाउँछ ।

हालै मन्त्रीबाट हटाइएका यादवको सरकार माथि माफिया प्रभावको अनुभव वा उदाहरण यतिमै सकिँदैन । गनियोभने दर्जन भन्दा बढीनै होलान । यहाँ त्यसका केही नमूनामात्रै उल्लेख भएका छन ।

सरकारको पुगनपुग दुइवर्ष पुग्न लागेको यो समयमा कुनैपनि मन्त्रालय र तिनका कुनैपनि काममा कुनैपनि माफियाहरुको प्रभाव नपरेको भन्ने अपवाद बाहेक भेट्न गाह्रो परेको अवस्थाले सरकारको शासन माथिनै गम्भीर  प्रश्न

मन्त्रीपदबाट हट्दाहट्दै उनले अर्को प्रभावको पनि अनुभव सुनाए । उनी मदिराको नयाँ लाइसेन्स खोल्न दिनहुन्न भन्ने पक्ष वा अडानमा रहेछन । त्यसैले सम्वन्धित पक्षको ठूलो दवाव हुँदाहुँदै र उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारिसकेको अवस्थामा पनि यस सम्वन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न मानेनछन । भने –‘उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै विधेयक तयार पारिन् । मैले नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने बुँदा च्यातिदिएँ । त्यही विधेयक संसदमा पेश भयो । प्रधानमन्त्री मसँग रिसाउनुभयो ।’

यो विधेयक यी मन्त्री देशमा नभएको बेला छोपेर तयार पारी  मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने भनी पास गरेको भन्ने समाचार त्यसबेला पनि आएका थिए । यो सन्दर्भले के वताउँछ भने विधेयक पेस गर्न पनि माफियाहरु सम्वन्धित मन्त्रीले नमाने उनलाइनै वाइपास गर्ने क्षमतामा पुगी सकेछन् र त्यतिले पनि नपुगे ती मन्त्रीलाइ  फेरवदल गर्न गराउन प्रधानमन्त्री लाइ समेत प्रभावित पारिसकेका रुपमा घटनाहरु प्रकटहुन थाले । 

यिनै मन्त्रीसंग जोडिएको अर्को विषय पनि त्यस्तै छ । यो हो सार्वजनिक स्वामित्वको संस्थाले अत्यन्तै कारोवार गरिरहेको वस्तु त्यो संस्थाबाट खोसेर कुनै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइएको सन्दर्भ । यो विषय पनि यिनै मन्त्रीको कार्य क्षेत्र भित्रको, नुन आयातको अनुमति प्रसंग हो । पूर्वमन्त्री यादव अनुसार नै  निजिक्षेत्रका एक व्यापारी  (शशिकान्त अग्रवाल) लाई नुनआयातको लागि लाइसेन्स दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई निकै नै दबाब दिएका थिए, करिव करिव धान्नै गाह्रो हुनेगरी । प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो हठ वा अडान लिएपछि त्यो काम सम्पन्न भयो तर विभागीय मन्त्रीको मनखाने गरी । उनले आफु मातहतको मन्त्रालयको कामलाइ प्रभावित पार्न पक्षहरु सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका र तिनीहरुबाट प्रधानमन्त्री सहजै प्रभावित हुनेगरेका सन्दर्भमा यो कुरा वताएका हुन । उनी जिवीतै रहेका हुनाले जोकोहीले पनि थप बुझ्न सक्नेछन् ।

सरकारले कस्का प्रभावमा परेर काम गर्दो रहेछ वा गरिरहेका छ भन्ने मध्येकै यादव संगै जोडिएको अर्को सन्दर्भ हो चिनिकाण्ड । यो सरकार गठन हुनासाथ ०७४ चैतको दोस्रो साता यिनै मन्त्री यादवले चिनी उद्योगीलाई बोलाएर उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिए । चिनी उद्योगीले पनि केही समय पछि देखिनै रकम भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला मन्त्री यादवले भुक्तानी नदिए थुन्ने धम्की दिएका थिए तर अर्को वर्षको यो महिनासम्म पनि त्यस्तो  भुक्तानी भएन र यता न कोही थुनिए नै  । चिनी उद्योगीबाट उखु बेचेको सात अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिलाइ दिने व्यवस्था मिलाउन त्यसबेला विभिन्न जिल्लाका किसान सिंहदरबार धाइरहेका अवस्थाका कुरा हुन यी । त्यसबेला किसानका पक्षमा सरकारले आँटिलो काम गरेको भनी प्रशंसा पनि भयो । 

केही दिनपछि अर्को विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसमा उद्योगमन्त्री विरुद्ध चिनीउद्योगीहरु प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेछन । त्यसपछि भुक्तानीको कुरा त हरायो नै उल्टो चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार दर बढ्यो । पहिले १५ प्रतिशत थियोभने प्रधानमन्त्री संग भेटेपछि तयो ३० प्रतिशतमा पुग्यो ।  यतिलेमात्र नपुगेर पछि त चिनी आयात नै वन्द गरियो ।

त्यसबेला यीनै मन्त्री यादवले चिनीको यो खेलमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता  रहेको, किसानलाई भुक्तानी नदिने ती उद्योगलाइ नै राहत पुर्‍याउने काम भैरहेको भन्ने  सार्वजनिक खुलासा गरिरहेका थिए । त्यसमा नै उनले दुइ अर्वजतिको लेनदेनभएको अनुमान गरेका थिए । त्यसबेला लेखासमितिमा उनले दिएका बयान अहिले पनि रेकर्डमा छन । चिनी प्रकरणमा सम्वन्धित मन्त्रालय भन्दा अन्यत्रै बाट निर्णय भएको भन्ने त त्यसबेला बहुप्रचारित समाचार थिए ।

जुनबेला यी मन्त्री नियुक्त हुनासाथ उखु किसानको भुक्तानी दिलाएरै छाडने भनिरहेका थिए तर उनी मन्त्रीबाट हट्दा समेत त्यस्तो भुक्तानी भएन कम्तीमा २१ महनिाको यो अवधिमा  । यता चिनी व्यवसायीले भने एकाधिारनै जमाउन सके । किसानले उखु बुझाइसकेका छन तर लामो समयसम्म उद्योगीले त्यस्तो भुक्तानी दिएका छैनन भने यो जत्तिको आर्थिक अपराध अर्को नहुन पर्ने हो । तर जव यस्तो अपराधमा माथि कारवाही भएन त्यहीबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ शासनमा कुन स्तरको कुन क्षेत्रका माफिया हावी भएको रहेछ भन्ने ।

यही बीचमा उल्टो कामभयो । भुक्तानी त भएन तर गराउछु भन्ने मन्त्री चाहिँ पदबाट हटाइए । यता ती उद्योगीहरु सरकारमा कुन हदसम्म हावी भएर सरकारलाई आफनो अनुकूल निर्णय गराउन कुन हदसम्म सफल भैसकेछन भन्ने  प्रधानमन्त्री आफैले वताएका विवरण उदाहरण हुनुपर्छ यो एउटा, चिनिको क्षेत्रमामात्रै ।

प्रधानमन्त्री सोझै माफियाबाट परिचालित भएको बुझाउने यो प्रसंग उत्तिकै रोचक छ । सरकारले २०७५ भदौ ३१ मा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै  चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर्क थियो  –‘नेपालमा बार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ, नेपाली चिनी उद्योगबाट १ लाख २० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ,  त्यसैले एक लाख टन चिनी आयात भइसकेकाले यो वर्षका लागि थप आयात नगर्ने ।’

सरकराले यता यस्तो निणर्य भने उता यस्तो निर्णय भएको क्षण देखिनै नेपाली बजारमा चिनीको  मूल्य आकासियो । ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने चिनीका लागि चाडपर्वको बेलामा उपभोक्ताले ९०–१०० रुपैयाँ सम्म तिरे ।

यहाँ ध्यान दिनुपन अर्को पनि कुरा छ । चाडपर्वको बेलामा नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी खपत हुने वस्तुमा पर्छ चिनी । यस्तो मौका पारेर सरकारले चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदियो । यहीबाट अनुमान गरौं यो कसको हितमा थियो ।  असोज महिनादेखि चाडपर्व सुरु हुनेमा सरकारले भदौ मसान्तमा चिनी उद्योगीहरुको माग अनुसार उनहिरको एकछत्र बजार कायम हुने खालको यस्तो निर्णय गरिदियो ।

सरकारले त्यसबेला गरेको यो काम चिनी व्यापारीहरुको मात्र हितमा थियो भन्ने रहस्य त्यसको ६ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले नै खोलिदिए । चिनी ब्यापारीहरुले आफुलाई गलत तथ्य सुनाएर गलत निर्णय गर्न लगाएको भनी प्रधानमन्त्रीले विवरण खुलाएको कुराले त्यही बुझाउँछ ।

यो ठाउँमा ओलीका मन्त्रीले लगाएको आरोप र स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई कुनै व्यवसायीले गुमहारहमा राखेका कुरा स्वीकारेका अवस्था छ । यसले नै बुझाउँछ यस्तो निर्णय हुँदा सम्वन्धित मन्त्री वा मन्त्रालय छाँयामा परेको थियो ।

उद्योगीको माग अनुसार ठाडो प्रस्तावबाट चिनीमा प्रतिवन्ध लगाइदिएको वर्षको अन्तिम तिर (२०७५ चैत २५ नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं बार्षिक साधारण सभामा) प्रधानमन्त्रीले नै भने – ‘अर्को साल पनि हामी चिनी किन्न नसक्ने भयौं । यति धेरै चिनी पाकिस्तानबाट आयो कि अर्को वर्षका लागि स्टक रहने भयो । चिनीआयात रोकिदिनुपर्‍यो भनियो । होला भनेर रोकिदिएको भोलिपल्टदेखि बजारमा चिनी छैन । सस्तो भएर धेरै आयात भयो, अर्को वर्ष पनि बेचिसक्दैनौं भनियो । दशैंको बेलाथियो, होलाभनेर रोकिदिएपछि ८५ रुपैयाँ पुग्यो । ६३ मा बिकेन, ५३-५४ मा बेच्न बाध्य भयौं भनेर  ८५ रुपैयाँ,  त्यहि पनि पाइएन, १०५ सम्म पुग्यो । यो व्यापार होइन । म सबै साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, ठगी क्रियाकलाप बन्द गरौं ।’

प्रधानमन्त्री आफैले कुनै व्यवसायीले देशलाई यसरी ठगी गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा यसरी वताइसकेपछि पहिलो त यस्तो ठगी रोकिनु पर्ने थियो तर रोकिएन । उल्टो त्यसको दुइ महिनापछि चिनी आयातमा पहिले जसरीनै प्रतिवन्ध लगाइयो । ठगी भयो भन्ने थाह पाउँदापाउँदै सरकारले त्यही ठगी गर्नेलाई सहयोग पुग्नेगरी त्यस्तो अर्को निर्णय गरिन्छ भने त्यो काम सरकारको थियो कि ती माफियाको भन्ने प्रश्न उठछ नै ।

माथि उल्लेख भएका विवरणहरु केवल एउटा मन्त्रालयसंग सम्वन्धित हुन । अवसर कस्तो छ भने यो मन्त्रालय हेर्ने यी पूर्वमन्त्रीलाइ जोकोही अध्यताहरुले जुनसुकैबेला  भौतिकरुपमा नै भेटन र थप विवरण प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । बाँकी मन्त्रालयमा यहीरुपले कुन मन्त्रालयमा कस्तो खालको माफिया प्रभाव पर्‍यो वा परिरहेको छ भन्ने मोटामोटी विवरण संकल गरियो भने एउटा डरलाग्दो चित्र देखिने छ । शासनमा माफियाको यस्तो प्रभावले देश र दुनियाले भोग्नु परेका दुख र कष्टहरु आगामी अंकमा हेर्दै जाऔं ।