धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन माघ ६ गते देखि सुरु हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकले माघ ६ गते दिउँसो २ बजे बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति,२०७६ स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा ब्यप्त रहेको छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि सरकारले पारितको नीति महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश,२०७६ संशोधन गर्ने विषय पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्न प्रस्तावमा स्वीकृति प्रदान भएको छ ।
त्यस्तै मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा ११ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायीधिवक्ता माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्न भएको वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस गर्ने विषय स्वीकृत भएको छ ।
साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०६७ को मस्यौदा पेस भएको छ । निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत भएको छ । कोल्ड स्टोर च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्य्विधि,२०७६ स्वीकृत भएको छ ।
प्राकृतिक विपतबाट कृषि एवं पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६स्वीकृत भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्य्विधिको मस्यौदा २०७६ लाई स्वीकृत भएको छ । वर्खे अधिवेशन भदौ १ गते सकिएको थियो ।
