द्न्दपीडितको भावना अनुरुप ऐन संसोधन गर्न संजालको माग
प्रकाशित २०७६ पुष २७ आइतबार
606
Shares
काठमाडौं। द्न्दपीडित राष्ट्रिय संजालले ऐन संसोधन गर्दा शान्ति प्रकृयाको जग, सर्वोच्च अदालतको फैसला, न्यायका अन्तराष्ट्रिय मान्यता, मानवीय कानुन जस्ता कुराहरुलाई समेटेर गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।
नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि परामंर्श गर्ने कार्यमा द्वन्द पीडित राष्ट्रिय संजालको आलोचनात्मक सहभागिता मात्र रहने अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ। साथै यो प्रकृयालाई सार्थक तुल्याउने भूमिका खेल्न सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ।
सरकारले गर्न लागेको परामर्श अर्थपूर्ण, सबै पिडीतहरुको पहुँचमा सबै पीडितहरुले आफ्ना भावना तथा सवालहरुमा निर्धक्क भएर व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण एंव पीडितले व्यक्त गरेका भावना, सुझावको सुनुवाई हुने सुनिस्चितता गरिनु पर्ने संञ्जालले माग गरेको छ । सरकारले गर्ने परामर्श ऐनको विषयमा मात्र सिमित नभएर समग्र त्रुटिपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हुनुपर्दछ भन्ने संजालको ठहर रहेको बताएको छ।
