रुपन्देही । प्रदेश नं.५ सरकारले प्रदेश भित्र रहेका नागरिकहरुलाई कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचारमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगर्ने निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश नं. ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यमा निजी एंव सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई सक्रिय बनाईने र सहयोग नगर्ने त्यस्ता मेडिकलहरुको विवरण तयार गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रदेश नं.५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई कोरोनाको नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय बनाउने र सहयोग नगरेमा कारबाही गर्नेे जिम्मेवारी प्रदेश ५सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिईएको वताईएको छ । 

कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीहरु निजी तथा सामुदायिक अस्पताल मेडिकल कलेज हरुमा उपचारका लागि जाँदा उक्त मेडिकलहरुले भर्ना लिन नमानेपछि बिरामीहरुले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै सरकारले यस्तो कडा निर्णय गरेको जनाईएको छ ।

यही चैत ४ गते नवलपरासी रामग्राम हकुईका २४ वर्षीय दिनेश चौधरीमा कोरोना भाईरस सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका कारण मणिग्रामको क्रिमसन र देवदहको देवदह मेडिकल कलेजले भर्ना लिन मानेका थिएनन् । त्यसो त आइसोलेसन वार्ड नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले समेत उक्त विरामीलाई दुईपटक सम्म फर्काएको थियो । 

संकटको घडिमा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु आफ्नो दायित्व बाट पन्छिन नमिल्ने प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । मन्त्री वरालले सरकारलाई निजी क्षेत्रका अस्पतालले सहयोग गर्नुपर्ने जनाउँदै, यद्यपी उनीहरुलेसहयोग नगरेमा प्रदेश सरकारले कारवाहीको दायरा वढाउन वाध्य हुने बताए ।

यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरुको उपचारमा खट्ने चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मीहरुको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने वताएको छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको वताईएको छ ।