रमेश लम्साल, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई कम गर्ने उद्देश्यले भारतसँग थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको छ । ‘पावर ट्रान्समिशन कम्पनी नेपाल’ले निर्माण गरिरहेको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र बढीमा डेढ महिना भित्रमा सम्पन्न हुने भएकाले प्राधिकरणले विद्युत् आयातको तयारी गरेको हो ।
नेपाल र भारतले संयूक्त रुपमा निर्माण गरिरहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको काम तराई मधेसको आन्दोलनको कारण केही समय अवरुद्ध भएपनि पछिल्लो दिनमा काम सुरु भएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा कुनै समस्या नआएको खण्डमा आगामी पुस १५ सम्ममा सम्पूर्ण काम पूरा हुने छ । पावर ट्रान्समिशन कम्पनीका प्रमुख अशोककुमार पण्डितकाअनुसार प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षसँग केही दिन पहिले भएको द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
हाल उक्त प्रसारण लाइनको पाँच वटा टावरको ‘फाउण्डेशन’ राख्न बाँकी रहेको छ । यस्तै ९।५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्न र केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ पनि एकाध टावर मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ ।
आयोजना प्रमुख पण्डितले आन्दोलनले प्रभाव नपारेको खण्डमा अबको डेढ महिना भित्र भारतबाट ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने बताए । हाल भारतबाट २०० मेगावाट विद्युत् आयात भईरहेको छ । यस्तै महेन्द्रनगरबाट थप ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भईरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय सहमतिअनुसार सन् २०१५ को डिसेम्बर २० सम्ममा सो प्रसारण लाइनको काम पूरा हुनुपर्नेछ ।
‘‘सवारी साधन सहज रुपमा चलाउन सकियो र सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा ल्याउन सकियो भने तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न समस्या पर्नेछैन’’ पण्डितले भने । प्राधिकरणले गरेको आग्रह बमोजिम नै भारतीय पक्षले नेपाललाई तत्काल ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने वचन दिएको हो ।
सोही सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य समेत सुरु भएको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् दिने विश्वास समेत दिलाएको उनको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परिक्षण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता भने ४०० केभीको रहेको छ । तराई मधेसमा आन्दोलनरत दल र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजले समेत छिटो भन्दा छिटो प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न आयोजनासँग आग्रह गरेको छ । नेपाल र भारतबीच २०६४ सालमा भएको सम्झौताअनुसार आफ्नो तर्फको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर ट्रान्समिशन कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालतर्पm रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भएपनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ । नेपालतर्पm ११५ वटा टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इन्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पीटीसीएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत तथा आईएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ ।
यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण क्रश बोर्डर पावर ट्रान्समिशन कम्पनी ९सीपीटीसी० ले गरिरहेको छ । भारततर्पm कुल २३९ टावर निर्माण भइरहेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारत र सतलज जलविद्युत् निगमको २६÷२६ प्रतिशत, आईएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ ।
नेपाल भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा सहज विद्युत् आयात निर्यात हुने छ ।
