काठमाडौं। पूर्व रक्षामन्त्री एवं काठमाडौं ६ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले कोभिड १९  रोकथाम तथा सचेतना अभियानको लागि बजेट रकमान्तर गर्न  नीतिगत निर्णयको लागि माग गर्दै सरकारलाई पत्र लेखेका छन्। 

कोभिड १९ भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पत्र लेख्दै प्रधानले कोभिड–१९ रोकथाम तथा सचेतना अभियानको लागि बजेट रकमान्तर गर्न नीतिगत निर्णयको लागि माग गरेका हुन्। 

सरकार र जनप्रतिनिधि सबै मिलेर कोभिड नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासलाई थप टेवा दिन २०७६/७७ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गर्न सरकारसँग निर्देशिका संशोधनको माग गरेका हुन्। 

सरकारको निर्णयानुसार हाल स्थानीय निकायबाट वितरित राहत कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकारबाट बजेट निकासा नभएको र स्थानीय सरकारको बजेटमा लक्षित समुहलाई छुट्टाएको रकमबाट राहत वितरण गरेको अवस्था उनले पत्रमा खुलाएका छन् ।

राहत निवेदकको माग अनुसार ज्यादै न्यून रहेको, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र गैह्र नेपाली नागरिकलाई राहत उपलब्ध नगराइएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानले संकटको बेलामा पिडितहरु भोक भोकै रहने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राहत वितरणमा कुनै पनि किसिमको विभेद नगर्ने वातावरणको लागि पनि सांसद प्रधानले आग्रह गरेका छन्।  

हाल सरकारले उच्च जोखिममा पर्ने मेडिकल पर्सनललाई मात्र पीपीए दिने व्यवस्था रहेकोमा राहत वितरणमा खटिएका सयौं संख्याका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि पीपीएको व्यवस्था गर्न पनि प्रधानले माग गरेका छन्। 

प्रधानले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं ६ को लागि विनियोजित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरि सोही रकमबाट आफ्नो क्षेत्रमा राहत वितरण कार्यक्रममा खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई पीपीए उपलब्ध गराउन र सोही क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नीतिगत निर्णयको लागि अनुरोध गरेका छन्। यद्यपी यो पत्रले नितीगत निर्णयको माग गरेको हुनाले सोहि अनुसार निर्णय भएमा अन्य जनप्रतिनिधीले पनि यसै अनुसार काम गर्न पाउने छन्। 

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बच्न नेपाल सरकारले लकडाउनको समयावधि बढाएको र हालसम्म सरकारबाट गरिएको प्रयास सह्रानीय रहेकोमा प्रधानले प्रशंसा गरेका छन्।  
खुल्ला सिमाना रहेको भारत लगायत अन्य देशहरुले समेत लकडाउनको अवधि बढाईरहेको अवस्थामा हामीले पनि सोही कुरालाई मध्यनजगर गरी लकडाउनको अवधि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानले गरेका छन्।