काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको पदस्थापनको विषयमा यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई कायमै राखेको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै विष्टलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सक्कल फाइल अदालतमा पेश गर्न अख्तियारलाई भनेको छ ।
अख्तियारले गत भदौ २५ गते विष्टलाई सदस्य सचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, अख्तियारको निर्देशन चित्त नबुझेपछि विष्टले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै असोज १८ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यस्तै, यसअघि कात्तिक १३ गते प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पहिलो अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
