कहाँ चुक्यौँ सरकार ?

डा चन्द्र भण्डारी, प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ११ बिहिबार

‘हरेक पल्ट जब म राजनैतिक भाषण सुन्छु वा नेताका कुरा पढछु अत्तालिन्छु...बर्षौंदेखि मैले कुनै यस्तो कुरा सुनेको छैन जो अलिकति मननीय लागोस् । तिनै पुराना, फाटेका शब्दमा अभिव्यक्ति, उनै पुराना झुठहरु...’ अल्बर्ट कामु । मेरो प्रिय मित्र राकेश सिंहको वालबाट लिएका यी भनाई नेपाली राजनीति र नेतृत्व गर्ने र गरिरहेका नेताहरुका लागि सान्दर्भिक छन् । 

समय बदलिएको छ । समाज विकसित हुँदै गएको छ । मानिसका इच्छा आकांक्षा नयाँ थपिएका छन् । त्यसअनुसार चुनौतीका परिधि पनि जटिल तरिकाले बदलिएका छन् । समयको गति अनुसार थपिने चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रोमा भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कोतिर’ भने जस्तै विश्वले जटिल समस्याको सामना गरिरहेको छ । 

विश्वमा स्वास्थ्य उपकरणको अभाव छ । औषधि बनेको छैन । मानिसको लास गाड्न समस्या परिरहेको छ । मानिसले डलर सडकमा फ्याँकिएका छन् । कोरोनाले यसरी दाही लगाएको छ न बच्चा न जवान न बुढा न राष्ट्रपति न प्रधानमन्त्री महारानी न राजकुमार सबैको होस् गुम गरिदिएको छ ।

ठूला ठूला शक्तिशालीदेखि वैज्ञानिकहरु बाटो हराएको यात्री जस्ता बनेका छन् । यस समयमा प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पदमा आसिन भैसकेका नेताहरुले विगतमा के के कमीकमजोरी भए भनेर समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय थियो । तर नेपालका नेताहरुले आवश्यक बाटो नसमाएर पुरानै अभिव्यक्ति र उनै पुराना झुठतिर लागे ।

चीनको वुहान शहरमा डिसेम्बरको अन्त्यतिर देखा परेको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका सबैजसो देशमा पुगिसकेको छ । कोरोना भाइरस अहिलेको मानव सभ्यता र वैज्ञानिक उन्नतिका लागि कठिन चुनौती बनेर खडा भइरहेको छ । मानिसले जतिसुकै उन्नति गरे पनि आँखाले देख्न नसकिने भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको छ । विश्वले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता भाइरसविरुद्ध प्रयोग गर्दा पनि मानव समुदाय यसविरुद्ध विजय हात पार्न सकिरहेको छैन ।

विश्व नै लकडाउनको कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको आजको कठिन समयमा विश्वका विभिन्न नेताहरुले आफ्ना नागरिकको उपचारमा कुनै कमीकमजोरी नहोस् भनेर आफूलाई देशले दिँदै आएका विभिन्न सेवा, सुविधामा कटौती गरेर राज्यकोषमा योगदान पुर्याइरहेका छन् । छिमेकी भारतमै पनि त्यहाँका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीलगायत जनप्रतिनिधिदेखि राज्यका उच्च तहमा कार्यरत सबैले ३० प्रतिशतसम्म आफूले पाउँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती गरेका छन् । 

तर हाम्रोमा भने संसद कोषमा रहेको रकम कोरोना कोषमा लैजानसमेत ठूला नेता नै तयार भएका छैनन् । उनीहरु आफूले खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती गरेर उदाहरणीय बन्न तयार छैनन् । सबै आफूले मात्र लिने तर देश र जनतालाई केही पनि दिन नचाहने प्रवृत्ति बलियो भएर गएको छ । 

यस संकटको समयमा खर्च खर्च कटौती गर्न छोडी सुकुम्वासी आयोग गठन गरी राज्यमाथि व्ययभार थोपरी दिएको छ । जनतासित नजिक हुने, उनीहरुका समस्या सुन्ने, बुझ्ने र समाधान खोज्ने रअप्ठेरो परेको समयमा जनतालाई राहतको घोषणा गर्ने सरकारले आवश्यकता नै ठानेन ।

विगतमा छिमेकी चीन कोरोनाबाट गम्भीर संकटमा परेको समयमा हामीले मास्क, सिटामोल, स्यानिटाइजर लगायत सामग्री पठाएर सहयोग गर्न सक्थ्यौँ । हिजो उसलाई समस्या परेको समयमा हामीले जेजति सक्थ्यौँ त्यति नै भए पनि आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्न सकेको भए आज आइपरेको कोरोना संकट र भोलि आइपर्ने विकास, निर्माणका काममा चीनको सहयोग माग गर्न सहज हुने थियो । साथै उनीहरुलाई पनि नेपाललाई सहयोग गर्न नैतिक दबाब पर्न सक्थ्यो ।

यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै शक्तिराष्ट्रहरुसित सहयोगको आश राखेर हात थाप्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले नेताले समयको पदचाप चिन्न सक्नुपर्छ । समयको पदचाप चिन्न सक्ने नेताले मात्र मुलुकलाई संकटको समयमा सही नेतृत्व दिन सक्छ । हाम्रो नेतृत्व हिमाल नाघेर नेपालमा कोरोना आउन सक्दैन भन्ने भ्रममा रमाइरह्यो । 

तर कोरोना त हवाईजहाज चढेर अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकासम्म पुग्यो । आज तिनै देशबाट नेपालसम्म पनि कोरोनाले आफ्नो यात्रा तय गरिसकेको छ । तर, यसरी जहाजबाट पनि कोरोना आउन सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले समयमा सोच्नै सकेन । सरकारले कोरोनाको सम्भावित जोखिमबारे पूर्वानुमान गरेर समयमै आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, भेन्टिलेटरसहितका पर्याप्त आइसियू, क्वारेन्टाइन स्थल, आइसोलेसन कक्षलगायतको तयारी गर्न पनि सकेन । उसले सम्भावित जोखिमको अनुमान गरी चिकित्साकर्मीलाई आवश्यक तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्न सकेन र उसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुबाट कोरोना महामारी आइपरेमा कस्तो सेवा कसरी लिने भन्ने विषयमा अलिकति पनि तयारी गर्न सकेन ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा गएको अवस्थामा गरिब, मजदुर, असहाय, किसान, अपांगता भएका, विभिन्न रोग लागेका दीर्घरोगीको बारेमा लेन्स लगाउनै सकेन । उसले लकडाउन त घोषणा गर्यो, त्यसमा कडिकडाउ पनि गर्यो । तर, त्यसबाट यी गरिब जनताको चुलो बल्छ या बल्दैन भन्नेतर्फ कहिल्यै सोच्न सकेन । 

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक कसिलो समन्वय गरेर कहाँ, कसरी र कसले काम गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पूर्वतयारी गर्न सकेन । जसले गर्दा लकडाउनका कारण चुलो बल्न छाडेपछि सयौँ मजदुर सयौँ किलोमिटरको दूरी पैदलै छिचोल्न बाध्य भए । उनीहरुको पीडा कुनै पनि तहका सरकारले समयमै सुनिदिएनन् । जब समय घर्किसकेको थियो, त्यतिखेर केही गर्न खोजिए जस्तो त देखियो, तर त्यो निकै ढिलो भइसकेको थियो ।

यतिखेर कोरोनाबाट सिंगो विश्व नै आक्रान्त छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा लाखौँ युवा, युवती विदेशी भूमिमा कार्यरत छन् । उनीहरु त्यहाँ रमाइलोका लागि घुम्न गएका होइनन् । उनीहरु त स्वदेशमा रोजगारी नपाएका कारण त्यहाँ गएका हुन् । उनीहरुले रगत, पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । 

तर तिनै युवायुवती यतिखेर विदेशी भूमिमा अलपत्र छन् । सरकारले सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकका सरकारसित कुराकानी गरेर अलपत्र नेपाली कामदार युवायुवतीको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । तर त्यसतर्फ पनि सरकारले सामान्य फोन बाहेक कुनै पहल गरेको छैन । 

उसले यति गर्न सकेको भए अहिले भारत या अन्य कुनै पनि मुलुकमा नेपाली कामदारले जेजस्तो सास्ती पाइरहेका छन् र सरकारको जेजस्तो आलोचना भइरहेको छ । त्यसबाट सरकार पनि जोगिन्थ्यो र नेपाली कामदारको अवस्था पनि खराब हुन पाउँदैनथ्यो ।

सरकारले नेपालको भू–बनोट हेरेर हिमाल, पहाड र तराईमा खेतीपातीका लागि आवश्यक प्रविधि, बिउ र मलको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । साथै गाउँघरदेखि सहरमा पालिएका या छाडिएका पशुपंक्षीबारे पनि सोच्नुपर्थ्यो । यसका लागि सरकारले छुट्टै प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । 

उसले शहर–बजारका छतमा तरकारी खेती गर्ने प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएर आवश्यक सहयोगसमेत गर्न सक्नुपर्थ्यो। साथै करेसाबारी खेतीबारे पनि जनतालाई प्रोत्साहित गर्न सकेको भए यसबाट एकातिर हरियाली बढ्ने थियो भने अर्कातिर यसबाट आइसोलेसनमा समय कटाउनसमेत सहज हुने थियो । 

यस्तो अवस्थामा माटाको गमला बनाउनेले थप रोजगारी पाउने थिए भने स्कुल, कलेज बन्द भएर घरमै थुनिएका बालबालिकाले पनि केही सिक्ने मौका पाउने थिए । यसतर्फ पनि सरकारले दृष्टि पुराउन सकेको छैन । अहिले विशेषगरी स्थानीय तह जे जसरी सक्रिय हुँदै गएका देखिन्छन् यसले केही आशा भने जगाएको छ । यस क्रममा स्थानीय तहलाई आवश्यक आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग केन्द्रले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दथ्यो ।

कोरोनाको संकट भित्रिसकेपछि मात्र हामी बुझ्दैछौं हामीले देशमा आवश्यकता अनुसार डाक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउनै सकेका रहेनछौं। हामीकहाँ मेडिकल कलेज त खुले, त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीले पढ्ने मौका पनि पाए । तर ती सबै विदेशी मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमात्र हुँदै आएको रहेछ । हामीले समयमै लोकसेवा आयोगमार्फत तिनलाई स्थायी गराउने दिशामा कुनै पहल गर्नै सकेका रहेनछौं । 

संकटले हाम्रो अनुहार छर्लङ्ग पारिदिएको छ । देशका युवा वर्ग जुन लक्डाउनमा छन तिनीहरुलाई टिभी लाईभ चलाएर नयाँ कार्यक्रम तयार गरी ज्ञान के दिने भन्ने कुरात सरकारको सम्झनानै आएन । हाम्रो देशको राजनीतिमा विभिन्न उमेर समूहका मानिसको सहभागिता छ । राजनीतिबाहेक विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा पुगिरहेका छन् । 

तर उनीहरुले पदमा रहेर काम गर्दा भने त्यसमाथि कुनै प्रश्न उठन नसक्ने गरी इमानदार भएर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेको संकटको समयमा पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि कम्प्युटर किन्दा करोडौँको अनियमितताबारे प्रश्न उठ्नु गम्भीर विडम्बनाको विषय हो । संकटको मौका छोपेर यसरी भ्रष्टाचार गर्नु राष्ट्र द्रोह बराबरको अपराध हो । 

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने । देखिएका भ्रष्टाचार सबैले देख्ने प्रधानमन्त्रीले नदेख्ने । दोषीलाई कारवाही हुन्छ नभनी आफै ढाल बनिदिँदा भ्रष्टहरुको शिर ठाडो भएको छ साथै प्रधानमन्त्रीलाई आलोचित पनि बनाएको छ ।

सरकारले संकटको समयमा सबै राजनीतिक दल, विज्ञ र अन्य विभिन्न तह र तप्कामा मानिसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर तिनको विश्वासमा काम गर्नु पर्नेमा संबैधानिक पदको नियुक्तिमा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई राख्नु नपर्ने अध्यादेश ल्याएर दूरी बढाएको छ। विगतका कमीकमजोरी महसुस गरी पार्टीहरुलाई विखण्डनबाट बचाउँदै पार्टी मजबुत बनाउने र राजनीतिक विकृतिको अन्त गर्ने संविधानको भावनालाई कुल्चिँदै अध्यादेश अन्तर्गत ऐन संसोधन गर्दै पार्टी पार्टी बीच र आफ्नै पार्टीभित्र द्धन्द्ध बढाएको छ । 

आफै न्यायाधीश, आफै डाक्टर, आफै विज्ञ बनेर समस्याको गहिराईमा सरकार पुग्न सकेन । विज्ञहरुको सहयोग र आवश्यकता सरकारले महसुस गरेन । यो कठिन समयमा सरकारले आफ्ना विरोधि आफै जन्माउँदै छ । सरकार पुरानै कुरा, पुरानै शैली, पुरानै विवादमा अल्झियो । जनताको सेवा गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त गरेको सरकारले प्राथमिकता नै छुट्याउन सकेन । जनताको अपार समर्थनको उपयोग गर्न नसकेर चुक्यो । (डा. भण्डारी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद हुन्) 

नयाँ