काठमाडौं । जनताले दिएको मतका आधारमा राजनीतिक दलले सरकारी रकम पाउने भएका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकमा प्रत्यक्षबाट आउने कुल सदर मतमध्ये १.५ प्रतिशतसम्म ल्याउने दलले अनुदान पाउनेछन्।
संविधान कार्यान्वयनसँगै बन्दै गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा आयोगले अनुदान व्यवस्था गरेको हो तर अनुदान कति पाउने भन्ने तोकिएको छैन।
निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिसँग प्रस्तावित विधेयकका विषयवस्तुमाथि छलफल गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफल गर्दै साना दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुनेमा जोड दिए।
नागरिक दैनिकमा समाचार छ - छलफलमा सहभागी राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य प्रेम सुवालले राज्यको कोषबाट दललाई पैसा दिनु पर्ने बताएका थिए।
