काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्ग आयोजना (फाष्टट्रयाक)को परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया दुई बर्षदेखि हुन सकेको छैन । टेण्डर गर्ने तर विभिन्न उजुरी पर्ने र रद्द हुने गर्दा फाष्टट्रयाक निर्माण नै बिलम्ब हुन पुगेको छ ।

सेनालाई फाष्टट्रयाक निर्माण गर्न दिने निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको तप्का र विदेशी शक्ति जसरी पनि लागत बढाउने र बिलम्ब गराउने कार्यमा लिप्त भएर लागेको घटनाक्रमले पुष्टी गर्दै गएको छ ।

२ बर्षदेखि अवरुद्ध सेनाको परामर्शदाता छनोट गरिसकेपछि यो पटक पनि ठेक्का नपाउने कन्सलेन्सीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हालेका छन् । र, समितिले परामर्शदातासँग सम्झौता गर्न रोकेको छ ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतका जुनसुकै ठेक्का वा परामर्श र अरु काम गर्न करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्छ । तर टेण्डर सूचनामा करचुक्ता प्रमाणपत्र नमागिएको भन्दै ठेक्का नपाएको इप्टिसा कम्पनी र स्मेक कम्पनीले खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हालेका हुन् । समिति पनि सेनालाई विवादमा मुछ्न खोज्नेहरुको गोटी बन्न पुगेको छ ।

फाष्ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले २०७६ असोज १७ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

कात्तिक २२ देखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो । २२ मंसिरमा अनुभव र प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी छनोटमा परे । तीमध्ये चाइना रेलवे कर्पोरेसनले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मात्रै संलग्न हुने भन्दै पछि प्रस्ताव नदिएपछि स्मेक इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी र मानहार्ट सिंगापुर जेभीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

प्रतिस्पर्धा गराइएकामध्ये स्मेक नेपालमै दर्ता रहेको भएपनि करचुक्ता प्रमाणपत्र थिएन । सिम्याट, सिल्ट र ज्याडको पनि करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नभएको पाइएको थियो । डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभीले पनि करचुक्ता पेश गरेको थिएन । अर्को बोलपत्र पेश गर्ने एप्टिसा स्पेन र उसको नेपाली पार्टनर जीओकम र टीएसईको अख्तियारी(पावर अफ अटोनोमी) थिएन ।

सबै कागजात पेश गरेका कारण युसिन इन्जीनीयरीङ कर्पोरसन कोरिया जेभीलाई सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । त्यसपछि स्मेक र इप्टिसा मिलेर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिए।  

समितिले सेनालाई परामर्शदाता छनोटको सम्झौता नगर्न पत्र पठाएको छ । समितिले २६ वैशाखमा सुरु हुने सुनुवाइमा आउन सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजना कार्यालय र उजुरीकर्ता स्मेक अन्तर्राष्ट्रिय जेभीलाई बोलाएको छ ।

उजुरी दिनका लागि कुल ठेक्का रकमको १ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । उजुरीमा दाबी नपुगेमा उक्त धरौटी जफत हुनेछ । जफत हुनेगरी २ करोड धरौटी राखेर स्मेक र इप्टिसाले उजुरी हालेको होइन, खरिद समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठसँग सेटिङ गरी आफ्नो पक्षमा निर्णय हुनेगरी उजुरी दिएको ती दुई कम्पनीका अधिकारीहरुले भन्ने गरेका छन् ।

करचुक्ता नै नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ भनेर सेनालाई निर्देशन दिएर खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले स्मेक र एप्टिसाको प्रभावमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ।