काठमाडौं। सरकारले सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई आइतवारबाट लागू हुनेगरि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ। यसअघी उच्च तहका कर्मचारीहरु कार्यालयमा उपस्थित हुने र अन्यलाई कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुसँग सम्पर्कमा रहन भनिएको थियो। 

सबै सरकारी कार्यालयहरुले लकडाउनको समयमा काम नगर्दा यसको धेरै क्षेत्रमा असर समेत पर्दै गएपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा उपस्थित भइ सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भनेको हो।

तर सेवाग्राहीहरु आफूहरुले सेवा नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। खासगरि विभिन्न बस्तु तथा सेवाको व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुले सरकारले आफ्नो सेवा सूचारु नगर्दा समस्या आएको बताएका हुन्। 

नेपाल भित्र मात्र नभइ वाहिरका देशहरुसँग भर पर्नुपर्ने व्यवसाय गर्दै आएका कतिपय संस्थाहरु अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरुले काम नगर्दा समस्या परेको बताउँछन्। 

सूचना प्रविधी र मनोरञ्जनसँग जोडिएका कम्पनीहरु आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले करको रकम नबुझ्दा समस्यामा परेको बताउँछन्।   

खासगरि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरु र नेपालमा विदेशी टेलिभिजनको सिग्नल घरघरमा पुर्‍याउने कम्पनीहरुले टीडीएस र भ्याट रकम बुझाउन नपाउँदा समस्यामा परेको बताउँछन्। 

ठूला करदाता कार्यालयदेखि विभिन्न कर कार्यालयहरुले कर नलिइदिदा आफूहरुको व्यवसाय र नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुने होकी भन्ने आफूहरुलाई परेको एक व्यवसायीले बताए। 

सरकारले कर नलिइदिदा व्यवसाय कसरी प्रभावित भन्ने कुरा लाग्दो होला तपाइलाई भनेर उनैले हाम्राकुरासँग भने, “हाम्रो व्यवसाय अरु भन्दा अलि फरक छ। हामीले सरकारलाई टीडीएस, भ्याट तिरेको प्रमाण नदिइ सरकारले वाहिरको देशमा वैङकिङ कारोवार गर्न दिदैन। विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पनि दिदैन। बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पठाउन नपाए सेवा दिइरहेको विदेशी कम्पनीले हामीलाई पनि सेवा दिन वाध्य हुँदैन। अहिले हाम्रो यहि अवस्था भएको छ। सरकारले कर लिएर प्रक्रिया अघी नबढाउने हो भने इन्टरनेट चलाउन र विदेशी च्यानलहरु हेर्न नपाइन सक्छ।“  

“ नेपालमा चलाउने इन्टरनेटदेखि टीभीमा हेर्ने विभिन्न देशका च्यानहरुका लागि पनि समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। समयमै भुक्तानी नगर्दा यहाँका सेवा प्रदायकले टीभी र इन्टरनेट काटेको जस्तै नेपालमा आउने टीभीको सिग्नल र इन्टरनेटको व्याण्डवीथ पनि अवरुद्ध हुनसक्छ,” सूचना प्रविधी क्षेत्रका एक संचालकले बताए। 

हुन त सरकारले कर बुझाउने समय सीमामा केहि लचकता देखाएको छ। लकडाउनका कारण चैत्र २५ भित्र तिर्नुपर्नेलाई वैशाख २५ भित्र र वैशाख २५ भित्र तिर्नुपर्नेलाई जेठ २५ सम्म तिर्ने छुट सरकारले दिएको छ। तर समयमै तिर्छु भन्नेहरुको हकमा भने सरकारले कर नलिइदिदा आफूहरुको व्यवसाय अफ्ठ्यारोमा पर्ने मात्र नभइ नागरिकको सूचनाको हक पनि प्रभावित हुने ति व्यवसायीले बताए। 

ललितपुर कर कार्यालय, थापाथली कर कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय यि कर नलिने केहि कार्यालयहरु हुन्। हाम्राकुरासँग सम्पर्कमा आएका व्यवसायीहरुले सबै कर कार्यालयमा यहि हालत रहेको बताए। उनीहरुले भने, “ढीलो बुझाउनेहरुको ढीलो लिए भयो तर बुझाउन चाहनेहरुको त लिए हुने हो।“  

कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीबाट करको रकम नबुझेका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई कार्यालय खोल्नु मात्र भनेको कर लिने बारेमा केहि नभनेको भन्दै उम्किरहेका छन्। 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले कर्मचारीहरुले कर नबुझेको सूचना अहिलेमस्म नआएको र यदि त्यस्तो भए सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भनेर लिने व्यवस्था मिलाइने बताए।