काठमाडौं। सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैक (इआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन् ।

छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैकहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

बैंकहरुले  लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिए । ‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, इआईबीले  ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरुले गराएका छन्,’ घिसिङले भने । ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा जानुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने बताएका थिए। जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ठ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैकको नेतृत्व एडीबीले गर्ने छ । एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनु पर्छ,’ घिसिङले भने। ‘दूधकोसीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य भएको बैकहरुलाई जानकारी गराएका छौं ।’

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

आयोजनाबाट खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । 

१ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ । यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ  हुनेछ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।