काठमाडौं। भारत सरकारले २०७६ कात्तिक १८ गते नेपालको भूभागलाई राखेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसको चर्को विरोध भयो, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने,‘नक्सा त प्रिन्ट्रिङ प्रेसले छाप्छ । तर हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौ ।’

भारतको नियन्त्रणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रलाई राखेर सरकारले नयाँ नक्सा पास गरेको छ । स्रोतका अनुसार, एक दुई दिनमै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रिन्टिङ प्रेसमा हजारौंप्रति नयाँ नक्सा छाप्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा प्रिन्ट्रिङ प्रेसमा नक्सा छाप्नुभन्दा पनि भूमि फिर्ता गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अब यो प्रश्न सरकारको सामु तेर्सिएको छ । 

नयाँ नक्सामा करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूमि नेपालमा थपिएको छ । यो भूमि लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुुरा नेपालको रहेको तथ्य र प्रमाण प्रशस्त मात्रामा नेपालसँग छ । त्यसैले यो भूमि फिर्ता गर्न सरकारले गम्भिर कुटनैतिक र राजनीतिक वार्ता प्रारम्भ सुरु गर्नु पर्ने विज्ञहरू सल्लाह दिन्छन् । ‘नयाँ नक्सा जारी भए पछि भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता लिन नेपाल सरकारले उच्च तहबाट कुटनैतिक तथा राजनीतिक वार्ता प्रारम्भ गर्नु पर्छ’ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘अब चुप लागेर भूमि फिर्ता हुँदैन । त्यसकोलागि सरकारले गम्भिर पहल हुनु पर्छ ।’

अहिले नेपालले प्रयोग गरेको नक्सा २०३२ सालमा जारी भएको नक्सा हो । यस नक्सा अनुसार नेपालको भूमि १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमिमा फैलिएको छ । तर नयाँ नक्सामा करिब ३सय ३५ वर्ग थपिएको छ । अब नेपालको कुल क्षेत्रफल १लाख ४७ हजार ५सय १६ वर्ग किमि हुने छ । नापी विभाग स्रोतका अनुसार, विभागले दुई महिना अघि नै नयाँ नक्सा तयार गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाएका थियो । स्रोत भन्छ, तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव सूर्य गौतमले त्यसबेला नै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा थिए । किनभने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पोहोर साल नै कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल भारतसँग कुटैतिक संवाद पछि मात्र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा थिइन । त्यसैले दुइ महिना अघि नक्सा सार्वजनिक गर्ने गौतमका सोच कार्यान्वयन भएन–स्रोतले भन्यो ।

केही दिन अघि भारतले नेपालको भूमि हुँदै चीनसँग जोड्ने सडकमार्गको उद्घाटन गरे पछि नेपालमा यसको ठूलो विरोध भयो । राज्य व्यवस्था समितिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई फेरि लिखित निर्देशन दियो । संसदमा पनि यस विषयमा गम्भिर आवाज उठ्यो । सांसदहरूले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिए । संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दियो । 

जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जारी भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसको ३ दिन पछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्रोत भन्छ,नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नेपालको रहेको तथ्य र प्रमाणहरु पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। जसमा तिरो तिरेका प्रमाणहरू, सन् १८१६मा सुगौली सन्धी हुँदा तयार गरेको नेपालको नक्सा, बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा लगायतका तथ्य र प्रमाणहरू विभागले मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको उक्त भूभाग आफ्नो दायाराभित्र ल्याउन अब नेपाल सरकारकोलागि एउटा अग्नि परिक्षा हुने छ। प्रेसबाट नक्सा छाप्नुभन्दा कठिन यस काममा सरकारले कत्तिको कुटनीतिक चातुर्यता देखाउँछ त्यसले पनि सो भूमि हामीले हकभोग गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ।