मतदान सम्म पुग्यो नियमावली विवाद, ६ वटा संशोधन दर्ता

सत्ताधारीको साझा संशोधन

प्रकाशित मिति : २०७३ जेठ ३ सोमबार

काठमाडौं । संसदबाट स्वीकृत नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा ६ वटा संशोधन परेको छ । सरकारले सोमबार सम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन समय दिएकामा ६ वटा संशोधन परेका संसद सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यगरी संसदीय सुनुवाई समिति र निर्णयको बुँदामा बढी संशोधन परेको छ ।

दलहरुबीच संसदीय सुनुवाई विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने र निर्णय कसरी गर्ने भन्नेबारे कुरा मिल्न सकेको छैन । नियमावलीको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको नियमावली मस्यौदा समितिले संसदमा विवादित विषयहरुलाई जस्ताको त्यस्तै समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

दलहरुबीच राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि नियमावली निर्माण प्रक्रिया लम्बिदै गएसंगै अब संसदमा मुख्य विवादित विषयमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।सत्तारूढ दलहरूले संसदीय सुनुवाई समितिको संख्या र कार्यविधिका सन्दर्भमा   साझा संशोधन दर्ता गराएका छन् । साझा प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा १२ जना छन् ।

सरकारको तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेत, एमाओवादी प्रमुख सचेतक, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले, परिवार दल लगायतले साझा संशोधन हालेका संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए । यस्तै, असन्तुष्ट प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समेत संशोधन हालेको छ ।

कांग्रेसका तर्फबाट आनन्द प्रसाद ढुंगाना र चन्द्रा देवी जोशीले संशोधन दर्ता गराए । यस्तै, नेपाल मज्दुर किसान पार्टीले छुट्टा–छुट्टै दुई संशोधन दर्ता गराएको छ । उता, रामकुमार राईको खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र हरिचरण शाहको नेपाली जनता दलले समेत संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

राजनीतिक सहमति जुटाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेससँगको विवाद टुंगिएन । सत्ताधारी दलहरुले १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकालकै जस्तो सबै दल समेट्ने ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले, एमाओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा उल्लेख भएको संख्या विपरीत सुनुवाई समितिको आकार बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । नयाँ संविधानमा संघीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति रहने व्यवस्था छ । यद्यपि, नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दुवै सदनको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्ने समेत उल्लेख छ । दलहरु विभाजित भएसंगै अब यसको निर्णय मतदानमा जाने सम्भावना बढेको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ