दाङ। दाङका अवैध क्रसरको मुद्धा उच्च अदालतमा तुलसीपुरमा पुगेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १३ निवासी प्रेम बुढाले दायर गरेको रीटमा अदालतले सिडिओ र एसपीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। प्रक्रिया पुरा नगरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित दाङका ३३ वटा क्रसर उद्योगहरु तत्काल वन्द गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा मंगलबार निवेदन परेको थियो। जिल्ला अनुगमन समिती, जिल्ला समन्वय समिती, घोराही उपमहानगर, तुलसिपुर उपमहानगर, लमही नगरपालीका, गढवा गाउपालिकालाई बिपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरिएको थियो।

देउखुरीका २४ र घोराही, तुलसीपुर, बबइका ९ गरेर ३३ वटा क्रसर र त्यसका सञ्चालकलाई मुद्धा परेको उच्च अदालत तुलसीपुरले जनाएको छ । घोराही, तुलसीपुर र बबइका गरेर थप ९ क्रसर विरुद्ध बिहिबार मुद्धा दर्ता भएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य दाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको मिलेमतो हुँदा अबैध क्रसर मौलाएको भन्दै नदिजन्य उत्खनन्न नरोकिएकाले उनिहरु विरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १३ निवासी प्रेम बुढाले बताए। मापदण्ड विपरित जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै उनले रीट निवेदन दिएका हुन् । 

दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै गढवामा १७ र राजपुर गाउँपालिकामा १ गरी १८ वटा तथा लमही नगरपालिका भित्र ६ समेत गरी २४ वटा क्रसर उद्योग वातावरणीय मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै निषेधाज्ञा परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएको अधिवक्ता केशव केसीले जानकारी दिए ।

त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका कर्मचारी समेत रहेका बुढाले जिल्ला समन्वय समिति दाङ, जिल्ला अनुगमन समिति, गढवा गाउँपालिकाको कार्यालय, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा प्रमुखलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेका तथा इआइए रिपोर्ट समेतको बेवास्ता गरी सञ्चालित ती क्रसर उद्योगले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई पशु चौपाया र जलचर प्राणीलाई समेत प्रभावित तुल्याएको दाबी निवेदक बुढाको छ । 

सोही आधारमा अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित रुपमा उपस्थित भइ पेश गर्न आदेश गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कानुन भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित रुपमा उपस्थिति हुन आदेश गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा साउन २० गते विपक्षी र निवेदक दुबैलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । निवेदक बुढाले प्रक्रिया पुरा नगरी पहुँचका आधारमा सञ्चालित जिल्लाभरका सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् ।

‘प्रकृतिको विनाश र जैविक विविधता नै नष्ट हुनेगरी सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध मेरो उजुरी पर्छ,’ बुढाले भने ‘कानुन हातमा लिएर अवैध काम गर्नेहरु विरुद्ध उजुरी गरेको हुँ, गलत काम गर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ, तुलसीपुर, घोराहीका बीचमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योगहरुको विवरण संकलन भइरहेको छ।’ जिल्लामा सञ्चालित झन्डै तीन सय जति क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांश मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । कतिपयले बालुवा वासिङ सेन्टर भनेर शक्ति र पहुँचको भरमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

दाङमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मध्य कतिपयमा प्रमुख दलका राजनीतिक नेताहरुको समेत लगानी रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ।