२०७७ विपत्तिको बर्षको रुपमा हामी माझ छ । आज हामी राष्ट्रिय विपत्तिसँगै अन्तराष्ट्रिय महामारीबिच बाँचिरहेका छौं । कुनै पनि महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक हुने गर्दछन् । बाढी, पहिरोको भयानक त्रास होस वा कोरोनाको कहर नेपाली बालबालिका यो तितो सत्यबाट टाढाहुने कुरै भएन ।
यि त भए प्राकृतीक प्रकोप जुन हामीले रोक्न सक्दैनौ तर पुर्ब तयारी गरेमा धेरै भन्दा धेरै क्षति तथा खतिबाट जोगिन सक्छौं । प्राकृतीक प्रकोपसँगै बालबालिका डरलाग्दो सामाजिक समस्याहरुसँग पनि लडिरहेकाछन् जुन तपाई हामीले खडा गरेको हौं । यसको भागिदार पनि यहि समाज र तपाई हामी हौं ।
विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु, बालश्रम, अपहेलना, बेचविखन, पारिबारीक बिखण्डन, कुपोषण, शिक्षाबाट बन्चित हुनु पर्ने लगाएतका समाजिक समस्याहरु २०७७ मा कुनै पनि कमि आएको छैन् । हामीले शासन, सत्ता, शासक परिबर्तन गरेको दशकौं भएको छ तर आज पनि यि सबै समस्याहरुको संख्या घटनुको सट्टा बर्षेनी बढेको नेपाल सरकारको प्रतिबेदनहरुमा स्पष्ट देखिन्छ ।
बर्षेनी बालदिबस तामझामका साथ मनाइन्थ्यो तर यो बर्ष पक्कै पनि कोरोनाको महामारीले त्यो तामझाम देख्न सकिएन । कता कता खुशि पनि लाग्यो कम्तीमा हजारौं बालबालिका बालदिबसको नाममा दिनभर फ्रुटी/रियल जुस र बिस्कुटको भरमा घाममा ताली बजाएर बस्नु परेन, जुलुसमा नाराहरु लगाएर पसिना चुहाउन परेन अनि जुलुसमा नारा लगाउदा सडकमा दुई गाँसको लागि भौतारिएका बालबालिका देख्नु पनि परेन ।
तर हिजोका बर्षहरु जस्तै यो बर्ष पनि बालदिवसको लागी नारा घोषणा गरिएको छ । यो बर्षको नाराको लेखनी हुदै गर्दा गतबर्षकोे “सुनिश्चत बालअधिकार, संबृद्ध नेपालको आधार” नारा धेरै पटक पढे र गुने । नेपाल सरकारका सबै संयन्त्र तथा अधिकारीहरुले २०७६ को भाद्र २९ मा नारा लगाउने, पर्चा छाप्ने र स्टिकर बनाउने बाहेक त्यो नाराको कुनै पनि सार्थकता मैले महसुस गर्न सकिन ।
हामी बालअधिकारकर्मीहरु जो नारा बनाउन, नाराका शब्दहरु चयन गर्न सिद्ध छौं । मैले भोगेको छु यिनै नारा बनाउन र बालदिबस मनाउनको लागी अन्तराष्ट्रिय गैससदेखी नेपाल सरकार सम्मले बजेट उडाउँछन् । २-४ वटा मिटिङ हुन्छ, पोकामा खाजा बाडिन्छ, मन्चमा बस्नेहरुले भत्ता बुझ्दा हुन, लाग्छ बालबालिकाको भन्दा पनि बाल अधिकारकर्मीहरुको दशैं आएको छ ।
यस्तै परम्पराबिच २०७७ सालको नारा पनि घोषणा भयो । कोरोनाको अबरोधबिच प्रविधी र विधीको प्रयोग सगै “विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चिता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता” भन्ने नारा पारित गरिएछ । हुन पनि अति सान्दर्भिक छ यो नारा । नाराले नै अधिकारको सुनिश्चितता हुन्थ्यो भने सायद यस्तो नारा पनि बनाइदैन थियो कि जस्तो महसुस हुन्छ मलाई । यो मेरो २० बर्षको बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेको अनुभवको सार हो ।
अधिकारको कुरा गर्दा हामी जस्तो विकासउन्मुख देशहरुको समस्या रोजीरोटी र इमान्दारीतामा अल्झिएको भेटछु । झन यो कोरोनाको महामारीले यो समस्यालाई डरलाग्दो रुपमा उभ्याउने कुरामा दुईमत देखिदैन । विपत र महामारी नौलो होइन हजारौं बर्षदेखी विभिन्न पुर्खाले देख्दै र भोग्दै आएको मानविय व्यथाहरु हुन् । तर यो मानविय यात्रा नत कतै रोकिएको छ नत कतै बिथोलिएको नै छ । प्रकृती निरन्तर छ र अनन्त रहिरहन्छ पनि । हामीले पनि प्रकृतीको यो निरन्तरता सँगै बग्न जरुरी छ ।
बाल अधिकारको कुरा गर्दा कोरोनाको यो महामारीसगै बालबालिकाले झण्डै १ शैक्षिक बर्ष गुमाउनु पर्ने अबस्था देखिन्छ । नयाँ पत्रिकाको आजको कभर स्टोरीमा झण्डै आधा बालबालिकाहरु स्कूलको पहुँचबाट बाहिर रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । स्कूलमा पढिरहेका मध्ये आधाले मात्र किताब लगेकाछन् यसरी किताव लाग्ने विद्यार्थीहरु पनि कुनै सम्पर्कमा नभएको अबस्था देखिन्छ ।
गरिब तथा बिपन्न परिबार आज जो सडकमा एक छाकको लागी उनका लालाबाला सहित लाइनमा छन् सोचौं त तिनको भविष्य, तिनका शिक्षा । यो छ महिनाको दौरानमा शिक्षा मन्त्रालयसँग यी बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने कुनै योजना बनाएको छ त ? के यो बर्ष कति बालबालिका स्कूलको पहुँचबाट टाढा हुनेछन, कुनै अनुमान तथा लेखाजोखा छ त ?
अहिले सम्म ११ कक्षाको भर्ना अनिश्चित छ । हुन त शिक्षा मन्त्रालय सक्रिय देखिन्छ । अनलाईन म्यानुअल, गाइडलाईन, निर्देशिका बनाईरहेकोछ । यि सबै कुन बर्गको लागी ? सरकार, ति बर्ग जो सडकमा मागेर खाईरहेका छन हो तिनका लागी सोच्नु जरुरी छ । सुबिधा सम्पन्न बर्गहरु अहिले पनि अनौपचारीक भए पनि अध्ययन गरिरहेका नै छन् ।
हो, राज्यको नितीहरु चाहिन्छ तर राज्यले बालबालिका राज्यको जिम्मेदारी हो भूल्नु हुदैन । नीति नियम बनाएर नियमनसँगै विपन्न र अधिकारबाट बन्चितहरुको लागी विशेष राहत कार्यक्रम राज्यको पहिलो दायित्व हो। के आजको यो भाषणमा केही राहात सुनियो त यी विपन्न र अधिकारबाट बञ्चितहरुको लागि ?
शिक्षा मात्र होइन बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मनोविज्ञान, सिकाई, बालहिंसा, श्रमिक बालबालिका, बालबालिकाको बेचविखन, हत्या, हेलचेक्रयाई लगायतका सबै समस्याहरु ज्यूँकात्यूँ छन् । कोरोनाको यस कहरले लाखौ बालबालिकाहरु एक कोठामा रहनु पर्ने बाध्यताले मनोबैज्ञानिक असर यतीसम्म पर्न थालेको देखिन्छ की बालबालिकाको आत्महत्याको दर केही समयमा नै दोहोरो अंकमा बढ्ने निश्चित छ ।
ति स्कुलको पहुँचबाट टाढिन पुगेका आधा बालबालिका नेपालदेखी भारतका श्रम बजार बेचिने अबस्था स्पष्ट छ । हिजो १७ लाख बालबालिकाहरु श्रमिकको रुपमा जिइरहेको तथ्याङ्क थियो, कोरोनासँगै ३४ लाख पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै समस्याहरुसँग सर्तकतासाथ समाधानको बाटोमा जानुपर्ने आजको टड्कारो आबश्यकता छ ।
कम्तीमा हामीले बालदिवसको भर्चुअल समारोह गरिरहदा सरकारले यसको आभास गरेको देखियो त ? अँह देखिएन प्रधानमन्त्रीदेखी मन्त्रीसम्मका सबैको भाषण उही पुरानै यो गर्नेछु, यस्तो गर्नेछु भन्ने बाहेक सुन्न पाइएन । यो पनि सुन्न पाइएननी गतबर्ष हामीले के कस्तो उपलब्धी गर्न सक्यौं ।
नत तत्काल उभिएको यो समस्याहरुको समाधानको विषयमा छलफल नै भए, नत योजनाहरु प्रस्तुत भए, यहा सम्मकी राज्यले कोरोनाको यो कहरले निम्त्याएको समस्याहरु र यसको समाधानको लागि भएको प्रायस समेतको कुनै आभास कम्तीमा मैले महसुस गर्न सकिन । समस्याहरु आउँछ, समाधानहरु निस्कन्छन उपचार हुन्छ यसरी नै समाज अगाडि बढ्छ ।
समस्या आफैमा कुनै डरलाग्दो अबस्था म देख्दिन तर जब समस्याहरु माथि त्यसका सरोकारवालाहरुले नजरअन्दाज गर्दछन यो अबस्था भनेको डरलाग्दो नै हो । आज मैले बालदिबसको दिन यि हरफहरु कोरिरहदा यही महसुस गरे । कतै हामीहरु बालअधिकारलाई नारामा मात्र सिमित गराईरहेका त छैनौं ?
अन्तमा, बालदिबस बालअिधकारकर्मी, मन्त्रालय, गैससहरुले गर्ने कर्मकाण्डको रुपमा मात्र नउभियोस । नत यो बालअधिकारकर्मीको दशैं वा तिहार हो । हामीले जिम्मेदारीको दायित्वबोध गरौं, सानो सोचौं, सानोबाट शूरु गरौं । समुन्द्र पनि मुल, झरना, खहरे, खोला, नदी हुँदै बनेको हुन्छ ।
चुरो कुरो त समस्याहरुलाई इमान्दारीताका साथ महसुस गर्नु हो । इमान्दारीतासाथ सरोकारवालाहरुले दायित्वबोध गर्ने हो भने बालअधिकारले सम्पन्न बालमैत्री देश बन्न लामो समय कुर्नु नपर्ला । बालदिबस होस वा बालअधिकार नारामा नउल्झाऔं । सबै सरोकारवालाहरुलाई यही आग्रहको साथ बाल दिबसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
