काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा महाधिवेशन लक्षित अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको छ । चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेर स्थायी कमिटीको बैठक सकिए लगत्तै जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)मा महाधिवेशन सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । एमाले र माओवादीबीचको एकिकरणपछि एकता महाधिवेशन गर्न लागेको नेकपाले प्रतिस्पर्धालाई भन्दा सहमतिलाई जोड दिन खोजेको आभास भएको हो । 

अपानी अनुसार नेकपाले एकता महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने निचोड निकालेको छ । ओली प्रचण्डले १९ पाने निर्देशन जारी गर्दै पार्टी एकताको भावना एवं मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएका हुन् । ‘महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानबमोजिम अवलम्बन गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका विचार, नीति, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने ।

मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।’ महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने निर्देशनमा उल्लेख  छ । ‘यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्धका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको संश्लेषण गर्ने’, अपानिमा उल्लेख  छ ।

नेकपाले महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने बताइएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक अघि नै नेकपाले महाधिवेशनलाई सहमतिमा गर्ने भनेपछि अब त्यहीबाटोमा उन्मुख हुने संकेत गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मेको हो । 

त्यस्तै महाधिवेशनलाई लक्षित गरेरनै नेताहरुको नाममा खोलिएका विभिन्न प्रतिष्ठानले गुटबन्दी गर्न तल्लो तहसम्म शाखा गठन गरेको र त्यस्ता प्रतिष्ठानको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिएपछि त्यसलाई रोक लगाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकपछि दुई अध्यक्ष  केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन -५ जारी गर्दै रोक लगाएको हो । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुमा शीर्ष नेता र केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना आफ्ना संगठन विस्तार, गुटगत भेला र विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएपछि पार्टीमा त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । 

पार्टीभित्र गुटबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै पार्टी अध्यक्षद्वयले प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययन केन्द्र जस्ता संस्थालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कुनै पनि शाखा गठन र गविविधि नगर्न निर्दैशन दिदै तिनिहरुको नियमन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । निर्देशनमा तल्लो तहमा कार्यक्रम गर्न रोक लगाएपनि केन्द्रमा भने गतिविधि गर्न पाउनेछन् । पार्टी नेताहरु पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, नरबहादुर कर्माचार्य, निर्मल लामा, सुरेश वाग्ले, कृष्णसेन इच्छुक मोतीदेवी, सहाना प्रधान, झलनाथ खनाललगायत नाममा त्यस्ता प्रतिष्ठानहरु खोलेर नेताहरुले आफू अनुकुलका गतिविधि गर्दै आएका छन् । ‘पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान वा संघसंस्थाहरु परिचालित छन् । तीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका छन् । गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न जरुरी छ’, अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेकपाले जारी गरेको अपानीमा अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा पार्टी हीतविपरितका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता पात्रलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएको हो । ‘वेभसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा देखापरेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अराजक तथा अनुशासनहीन कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने’, सो निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी दुई अध्यक्षले जारी गरेको सर्कुलरमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई राष्ट्र हितमा राखेर पास गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गरिन्छ । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हीतमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गरिन्छ,’ सो निर्देशनमा भनिएको छ ।