हाम्रो समाज रुपान्तरणको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिदै आएको छ । सामाजिक रुपमा बहिस्कृत महिलाहरु सतिप्रथा हुँदै छाउपडी प्रथाबाट प्रताडित भए । जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिला सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक रुपमा उत्पिडनमा परे । आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित भए । अपहेलित रुपमा जीवन जिउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य,मान्यता बाधक थिए । 

समयक्रमसँगै सामाजिक रुपान्तरण हुँदै आएको छ । महिलाको अवस्था क्रमशः बदलिदै छ । शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक पहुँच बढिरहेको छ । राणाशासन विरुद्ध, पञ्चायति व्यवस्था विरुद्ध २०४६ सालको आन्दोलन, नेकपा माओवादीको शसस्त्र द्धन्द र ०६२/०६३ को निर्णायक आन्दोलनमा महिलाको साथ सहयोग कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि रह्यो । आन्दोलनमा महिलाहरु आफ्ना लालाबाला, बालबच्चा पिठ्यूँमा च्यापेरै सडकमा ओर्लिए । त्यसले राजनीतिक परिवर्तनमा सघाउ पुग्यो । 

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको छ । तर, पर्याप्त छैन । यद्यपी धेरै महिला गरिबी र अशिक्षाको भुमरीमा छन् । घरेलु हिंसाले प्रताडित छन् । आर्थिक रुपमा पुरुषसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सामाजिक मूल्य, मान्यताका कारण पिछडिएको समुदायमा रहेका महिलाले अहिले पनि दुःख पाएका छन् । ती महिलालाई समान अवसर र पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्छ । राजनीतिक परिर्वतनसँगै सकरात्मक आशाका किरण देखिएका छन् । तर, अझै चित्तबुझ्दो रुपमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । मुलुकको संविधानले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ तर निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच कमजोर छ, पहुँच भइहालेता पनि नियन्त्रणको पाटोबाट बञ्चित देखिन्छन् । 

मुुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले महिलाको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था छ । साथै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था पनि छ । यसैगरी, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको पनि व्यवस्था छ । धारा ४० को उपधारा ७ दलित समुदायका महिलाहरूलाई संविधानमा प्रदत्त सुविधाहरू समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको उल्लेख छ । यदि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको हो भने ३३ प्रतिशत मात्र महिलाको सहभागिता हुने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक होला ?

अब संविधानमा लेखिएका विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार तत्काल नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिलाहरु तयार छन् त ? महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकार प्राप्ति लागि के कस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरु छन् ? जसका कारण महिलाहरुको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति अहिलेसम्म पनि सृजना हुन सकेको छैन । यस्ता विषयको बहस चलाएर सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु आफू पहिले रुपान्तरित हुन जरुरी छ । महिला आफैले पनि परिवर्तनका लागि तयार हुन  र इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

२१ औं शताब्दीका हामी नेपाली महिलाहरु प्रतिशतमा मात्र सिमित नभएर अब पुरुषसंग प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रनु पर्छ । भनिन्छ अधिकार मागेर हैन खोसेर लिनु पर्छ । खोसेर लिनका लागि पहिले आफू सक्षम हुनु पर्दछ । सक्षम हुनका लागि अवसर प्राप्त हुनु पर्दछ अनि आफ्नो इच्छाशक्ति पनि । समयसंगै भएका परिवर्तनसँग अपडेट हुन सक्नु पर्दछ । विज्ञान र प्रविधिले संसार साँघुरो पारिदिएका बेला हामी महिलाहरु प्रबिधिलाई उपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो मुलुकमा पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाका कारण स्थापित असमान शक्ति सम्बन्धको अन्त्य नभएसम्म महिलाहरुको स्थितिमा अपेक्षित सुधार आउने देखिदैन । यसलाई सदियौंदेखि जरा गाडेको महिला विरोधी सामाजिक संरचना, मूल्य, मान्यता अन्त्यका लागि आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको खाँचो छ । महिलाहरुलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक ल्याउनका लागि शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगारमा पहुँच बढाउनु पर्छ । जबसम्म महिलाहरु आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् तबसम्म अपहेलित भइरहन्छन् । अर्कोतर्फ समाजमा रहेको पुरुषबादी चिन्तनमा पनि परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । 

हाम्रो देशलाई सामाजिक न्यायसहित समृद्ध बनाउने हो भने हरेक राजनैतिक दलदेखि राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व वा सहभागिता मात्र होइन नेतृत्व तहमा पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ र ५० प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु पर्छ । यहाँ त महिलाहरुको नेतृत्वमात्र महिलाले गरेको पाईन्छ, अन्यत्र त महिलाको नेतृत्व अझै स्वीकार्य हुन असहज मानिन्छ । महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दायित्व महिलाको हो भन्ने गलत बुझाई छ । महिलाको सशक्तिकरण गर्नु, गराउनु सबैको दायित्व हैन र? 
महिला नेतृहरुले यस विषयलाई उठान पनि गरिसक्नु भएको छ तर यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । हरेक क्षेत्रमा यो बहसको विषय बनाएर अब आउने निर्वाचनमा नेतृत्व गर्न सक्ने महिला तयार हुनुपर्छ ।

विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दा नेतृत्वमा आउनसक्ने खालका महिलाहरु खोज्नलाई जुनसुकै पार्टीमा पनि हम्मेहम्मे परेको स्थिति थियो । तल्लो तहमा महिलाहरुको नेतृत्व विकास भई केही सुधार आएपनि अपेक्षित सुधार हुन अझै सकेको छैन । त्यसका लागि आर्थिक रुपान्तरण, राजनैतिक सशक्तिकरणसंगै हिंसा रहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएका महिलालाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । सामाजिक, राजनीतिक तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्छ । महिला आरक्षणमा मात्र सिमित नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । शसक्तिकरणको माध्यमबाट राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेर महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ । तब मात्र महिलाको सहभागिता सुनिस्चित हुन्छ ।

अहिलेको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने जुनसुकै पार्टीका महिलाहरु जो पुरुषहरु भन्दा सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि महिलाको आरक्षण कोटामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको पाईन्छ । पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने महिलाहरु किन आरक्षण कोटाको प्रतिशतमा सिमित हुने ? जसका कारण अरु महिलाहरु प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । जुन समुदाय, लिङ्ग अथवा जुन भुगोलबाट आरक्षण कोटामा एक पटक प्रतिनिधित्व गरि सकेको व्यक्तिले अर्को पटक फेरी आरक्षण कोटा भिड्न नपाउने, उसले खुला कोटामा भिड्नु पर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने जरुरी छ । तब मात्र सबैको सहभागिता, प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुनेछ । त्यसले समाज रुपान्तरण भई नेतृत्वमा महिला सहभागिता स्थापित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले पनि अधिकांश महिलाको आर्थिक रुपमा पहुँच कमजोर छ । आर्थिक रुपमा पहुँच भएका महिला पनि परिवारसँगै सामाजिक, पेशागत, राजनीतिक काममा सरिक हुनुपर्ने अवस्था छ । परिवर्तनका संकेत नदेखिएका पनि होइनन् । अहिले मुलुकको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि महिलाले सम्हालिसकेका छन् । व्यवसायिक रुपमा महिलामा उद्यमशीलता वृद्धि हुँदै गएको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आएसँगै राजनीतिक, न्यायिक क्षेत्रमा पनि महिला उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन् । यसकै जगमा आगामि दिनमा निरन्तर सहभागिताको सुनिस्चितताका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि महिलाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, योग्यता पनि बढाउनु पर्छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा महिलाको संख्या ५१.५ प्रतिशत छ । अब जनसंख्याका आधारमा सहभागिताको बहश सुरु गर्नुपर्छ । महिलाको भूमिका बढिरहेको छ । आशाका किरण देखिए पनि अपर्याप्त छ । त्यसका लागि पुरुषसँग साझेदारिता गर्दै नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलालले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । महिला नेतृत्वमा आउन एकातर्फ महिलाले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ अहिले कानुनले दिएका अधिकारलाई उपयोग गर्दै सामाजिक, राजनीतिक तथा राज्यका निकायमा दबाब सृजना गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म अधिकारप्राप्तिको लडाईँले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
( तिम्सिना महिला अधिकारकर्मी हुन्)