काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ-तराई-मधेश सडक (एक्सप्रेस) आयोजनाको म्याद एकै पटक पुनः तीन वर्ष थपिनाको कारण तथा आधार  स्पष्ट रुपमा समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले आयोजना शुरु गर्नुपर्दा स्रोत साधनको आकलन गरेर मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शुरु गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकलाई निर्देश गरेको छ । 

सो आयोजनामा हालै छनोट भएको अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको छ । सो विषयमा विस्तृत जानकारी १५ दिनभित्र पठाउन आयोजना कार्यालयलाई भनिएको छ । आयोजना निर्माणको चौमासिक प्रतिवेदन र वार्षिक कार्ययोजनानुसार काम गर्न, गराउन र समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आयोजनालाई निर्देशन गरिएको छ । सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकतापूर्ण आयोजनाको अवस्थाका बारेमा समितिलाई सात दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।  

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले सो आयोजना विभिन्न किसिमको समस्या समाधान गर्दै अघि बढिरहेको बताए । एशियाली विकास बैङ्कले पहिले गरेभन्दा फरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा समय लागेको उनको भनाइ छ । खोकनामा पहिलेभन्दा ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन भएको उनले बताए । उनका अनुसार सो आयोजनामा पहिलेभन्दा पुल, सुरुङ थप्ने र सडकको चौडाइ बढाउने निर्णयका कारण पनि लागत बढेको छ । सेनालाई विकासनिर्माणमा सहभागी गराउने कुरा कानुनसम्मत भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “संविधान र सैनिक ऐनमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।”

नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्माले आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा छनोट गरिएको कम्पनी सेनाले छनोट गर्दाका समयमा कालोसूचीमा नरहेको बताए । सार्वजनिक खरीद ऐनकै आधारमा सबैभन्दा कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । खोकनामा  बाहिरी चक्रपथ, ‘स्मार्ट सिटी’ लगायत योजना प्रस्ताव गरिएको भनेकाले छलफल गरिए पनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म डिपिआर नभएको बताएका थिए । आयोजनामा जग्गा पर्ने कतिपय जग्गाधनीले अहिले पुनःमूल्याङ्कनको माग गरेको उनले बताए । उनले भने, “झण्डै ७५ प्रतिशतले मुआब्जा लिनुभयो भने बाँकी २५ प्रतिशतको पुनःमूल्याङ्कनको माग छ ।”

काठमाडौँ-तराई-मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आगामी एक वर्षमा डिजाइन र ठेक्का सम्झौता भएपछि अर्काे वर्षदेखि निर्माणको काम अघि बढाइने बताए । देशभर कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढिरहँदा  आयोजनामा पनि प्रभाव परेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “अधिकांश साइट बन्द छन् भने निर्माण भएका प्याकेजमा पनि आंशिक मात्रै निर्माण भएको छ ।”

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सो आयोजनाका कारण नेपाली सेनाको छवि र मर्यादामा आँच आउन दिन नहुने बताए । सो आयोजनामा चार वर्ष थप्नाको आधार र कारणका बारेमा स्पष्ट कुरा नआएको विचार उनले राखे । कतिपय विषय प्रशासनिक रुपमा पनि अघि बढ्न नसक्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो आयोजनाको डिपिआर नै मन्त्रिपरिषद्मा चारपाँच महिनासम्म अड्किएको थियो ।”

समिति सदस्य गणेशकुमार पहाडीले चार वर्षमा सकिने लक्ष्य लिइएको आयोजना अर्काे चार वर्ष थप्दा कुल लागत पनि धेरै बढेको बताए । समिति सदस्य रङ्गमती शाहीले थपिएको चार वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने कुरामा अझै पनि विश्वस्त हुने ठाउँ नभएको बताए । 

समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले  आयोजनामा राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र  आर्थिक कुन किसिमको समस्या हो भनी पहिचान गरेर सोहीअनुसारको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले आयोजनामा रुख रोप्नु जत्तिकै रोपिएको रुखको संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो  औँल्याउनुभयो ।
समिति सदस्य बहादुरसिंह लामाले ‘एक्सप्रेस वे’ भनेपछि उकालोओरालो र  घुम्ती मोड केही हुन नहुने तगा धेरै सुरुङ र पुल बनाउनुपर्ने भएकाले आयोजना निर्माण प्राविधिक रुपमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नागरिकले सेनाले गरेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने बुझेकाले यसमा ढिलाइ हुँदा छविमा असर पुग्न सक्ने औँल्याए । 

समिति सदस्य अनिलकुमार झाले कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट धेरै युवा स्वदेश फर्किएकाले उनीहरुलाई विकासनिर्माणमा लगाउन सकिने बताए । समिति सदस्य दुर्गा पौडेलले सेनाले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।