गलकोट। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै युवा विदेश पलायन भइरहँदा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित ढुङ्गाखानीमा भने करिब ४०० स्थानीयले नियमित रोजगारी पाउँदै आएका छन्। गाउँपालिकाभित्र झण्डै ४५ ढुङ्गा (स्लेट) खानी सञ्चालनमा छन्। ढुङ्गाखानीबाट स्थानीय युवाले सहजै रोजगारी पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेतर्फ सोच्नु नपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। घरको छानामा प्रयोग हुँदै आएको ढुङ्गा पछिल्लो समय आधुनिक घरमा टाँस्ने र छाप्ने कार्यमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ।

पालिका क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा भएका ढुङ्गा उद्योग क्रमशः बन्द हुँदै गए पनि व्यक्तिगत जग्गामा रहेका ढुङ्गा खानी भने सञ्चालनमा छन्। गाउँपालिको वडा नं १ र ५ मा ४५ ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा छन्। ढुङ्गाखानीबाट ठूलो सङ्ख्या स्थानीयले रोजगार पाइरहेको खानी सञ्चालक हिमाल विश्वकर्माले बताए। “मैले ताराखोलामा पहिलोपटक ढुङ्गाखानी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुँ, स्थानीय तहमा ढुङ्गाखानी दर्ता हुन नसक्दा यहाँका खानी सञ्चालकले धेरै दुःख र सास्ती पाइरहेका छन्”, उनले भने, “सबै  प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता गर्न धेरै समस्या छ, यद्यपि, केही उद्योग दर्ता प्रक्रियामा छन्”

ढुङ्गाखानीबाटै वार्षिक रु ६० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने उनको भनाइ छ। उनको खानीमा ३५ जनाले नियमित रोजगारी पाइरहेका छन्। पाँच वर्षदेखि मतेस खोला नजीकै खानी सञ्चालन गर्दै आएको विश्कर्माले पछिल्लो समय ढुङ्गाको मूल्य घट्दै गएको र कामदारको ज्याला बढ्दै गएका कारण समस्या भएको बताए।

ताराखोला–५ नागीस्थित पोकबहादुर घर्तीले आफ्नै पाखोबारीमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले १० युवालाई नियमित रोजगारी दिएका छन्। “बाउबाजेले घर छाउने ढुङ्गा निकाल्दै आएको देखेको थिएँ, आफ्नै पाखोबारी खनेर ढुङ्गा निकाल्दै कटिङ गर्दै बिक्री गर्दै आएको छु”, उनले भने, “वार्षिक रु चार÷पाँच लाख कमाउँदै आएको छु, विदेश जानु परेको छैन।”

यहाँको स्थानीय ढुङ्गा विदेशबाट आयातीत मार्बल तथा टायलको बिकल्पसमेत बन्दै गएको छ। हेर्दा आकर्षक देखिने विदेशी मार्बलभन्दा स्थानीय खानीबाट उत्पादित ढुङ्गा धेरै टिकाउ र परम्परागत देखिने भएकाले पछिल्लो समय यसको माग बढिरहेको छ। खानी सञ्चालकले ढुङ्गाको निकासी कर गाउँपालिकालाई बुझाउँदै आएका छन्। गतवर्ष ढुङ्गा निकासीबाट रु १० लाख राजश्व उठेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए।

खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले कर सङ्कलन र उद्योग दर्तामा समस्या भएको अध्यक्ष घर्र्तीको भनाइ छ। “प्रदेशले बल्ल गिट्टी बालुवाको कार्यविधि बनाएको छ, ढुङ्गाखानीको कार्यविधि नबन्दा हामीले लाखौँ राजश्व गुमाइराखेका छौँ”, उनले भने, “प्रदेशको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दासमेत कार्यविधि बनेको छैन, कार्यविधि नबन्दा खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि निकै समस्या छ।”