- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकमा वैधानिक बाटोबाट अत्यावश्यक इन्धन नआएपछि अवैध तवरले आयात भएको इन्धनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत धरापमा परेको भन्दै उनीहरुले तत्काल कडा कदम चाल्न अनुरोध गरेका हुन् ।
काठमाडौँको कलङ्की, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, बल्खु तथा सातदोबाटो क्षेत्रमा अवैध तवरबाट आएको इन्धनको कारोबार हुने गरेको छ । चितवनको ठोरी नाकाबाट आएको अवैध इन्धनबाट वाग्मती, गण्डकी तथा धवलागिरिको यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ ।
सरकारले गत कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जो कसैलाई इन्धन आयात गर्नसक्ने अनुमति दिएपछि कालोबजारी संस्थागत भएको गुनासो गरिएको छ । सोही अनुमतिपत्रको फेरो समाएर बस, ट्याङ्कर, मोटरसाइकलबाट इन्धन भित्र्याउने गरिएको छ । त्यसरी भित्र्याइएको इन्धन मनोमानी तवरले मूल्य राखेर बिक्री वितरण गरिने गरिएको छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्यास बजारमा नपाइएपनि कालोबजारियाले रु छ हजार लिएर प्रतिसिलिण्डर बेच्ने गरेको पाइएको छ । सो धन्दा राजधानीका विभिन्न स्थानमा मौलाइरहेको छ । तर सरकारको नियमित अनुगमन संयन्त्र वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग भने कालोबजारी भइरहँदासमेत थाहा नपाएको जसरी बसिरहेको भन्दै पूर्वप्रशासक एवम् जानकारहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले भन्नुभयो, “जर्जर भएको अर्थतन्त्र माफिया र तस्करको हातमा जाने त होइन, यदि कालोबजारी नियन्त्रण भएन भने हामी दुधको साक्षी बिरालो बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।”
उहाँले अनुमान योग्य, न्यायोचित र पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गरेर कालाबजारीयालाई तत्काल कारबाही गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
लाइनमा बस्नेले खाना पकाउने ग्यास नपाउने तर कालोबजारमा रु छ हजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको सप्रमाण सूचना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले रु २०० देखि रु ४०० सम्म प्रतिलिटर पेट्रोल तथा डिजल बिक्री हुने गरेको भएपनि अनुगमन हुन नसकेको र दोषीहरुले खुलेआम कारोबार गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उपभोक्ता मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँकाअनुसार लाइनमा बस्नेले तेल नपाउने तर ट्याङ्करसहित कालोबजारीमा इन्धन पाइने गरेको छ । उहाँले नेपाल आयल निगमकै कर्मचारीलाई रु १० प्रतिलिटर बढी मूल्य तिरेर डिलरले तेल खरिद गरेको जस्ता सूचना सार्वजनिक हुनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
महासचिव बानियाँले सीमित आपूर्ति भएको अवस्थामा कमिसनखोर, तस्कर र कालाबजारीयाका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको त होइन भन्ने आशङ्का बढेको भन्दै कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।
उता निगमले भने निगमबाट उपलब्ध गराइएको इन्धन कालोबजारी नभएको स्पष्ट पारेको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले आपूmले उपलब्ध गराएको इन्धन कालोबजारी नभएको र तोकिएका बिक्री केन्द्र तथा पेट्रोल पम्पबाट अनियमितता भएको भए तत्काल कारवाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तो सूचना कहीँ कतै प्राप्त भए निगमको सूचना केन्द्रमा जानकारी गराइदिनसमेत उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले भने पूर्वप्रशासक एवम् सरोकारवालाले विभिन्न माध्यमबाट आपूmलाई जानकारी गराइरहेको उल्लेख गर्दै अनियमितता भएको भए कसैलाई पनि नछाड्ने बताउनुभएको पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै अनुगमन, नियमन तथा छानबिन समितिसमेत गठन गरेर कालोबजार, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, उपभोक्ताका लागि प्रत्यक्षरुपमा गुनासो गर्न हटलाइन नम्बरसमेत स्थापना गरिएको छ । रासस