काठमाडौँ। भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने सदर्भमा तीव्र मतभेद भएपछि विधायन समितिको आजको बैठक प्रभावित भएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने आजको बैठकको कार्यसूची रहेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको गम्भीर मतभेदले बैठक प्रभावित भएको हो। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्ष दल एनेकपा (माओवादी)को असहयोगका कारण पारित हुन नसकेको आरोप नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेर प्राधिकरणका केही संरचनागत कामलाई अघि बढाइसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दलबाटै असहयोग भएको जनाउँदै नेपाली काँग्रेसले सहमतिको राजनीतिमा नै ठेस पुगेको भनी आक्रोश व्यक्त गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा बेग्लै कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यताको एउटा कारण काँग्रेसले आपूmले ल्याएको विधेयकलाई असफल तुल्याएको घटनालाई पनि जोडेको थियो । प्राधिकरण गठन नयाँ ढङ्गबाट लैजाने सत्तारूढ दलबाट प्रस्ताव आएपछि काँग्रेसले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चयनको विषयलाई लिएर गम्भीर असहमति जनाइआएको छ ।
दुई पक्षबीच तीव्र विवाद भएपछि समितिको आजको बैठक करिब दुई मिनेट बसेर स्थगित भएको थियो । बैठकअघि सभापति गङ्गा चौधरीको कार्यकक्षमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकबीच यो विषयलाई सुल्झाउन निकै प्रयास भएको थियो । तर त्यो प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रतिपक्षी दलका नेताले भोलि सहमतिका प्रयास गर्ने भएका छन् ।
बैठकपछि समितिका सभापति चौधरीले राजनीतिक सहमति नभएका कारण विधेयकलाई अघि बढाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “सहमतिका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउन तथा प्रतिपक्षको मागअनुसार आइतबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगन गरिएको हो ।
“विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोज्ने सिलसिलामा आइतबारसम्म पनि प्रगति हात पार्न सकिएन भने पनि उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन संसद्मा पठाउनेछ” – अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ।
