काठमाडौं । सरकारले बल्ल देशभर अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण खोजी गर्न सुरु गरेको छ । सरकारसँग अहिलेसम्म देशभर कति संख्यामा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्, यसको  विवरण थाहा छैन ।तीन तहका सरकारले मनपरी किसिमबाट करारमा कर्मचारी राख्ने परम्परा बढ्दै गएको संघीय मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । खासगरी स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा ठूलो संख्या करारमा कर्मचारी कार्यरत छन् । 

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले देशभर, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको विवरण खोजी गर्ने काम भइरहेको बताउँदै अहिलेसम्म देशभर कति संख्यामा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्, यसको स्पष्ट संख्या र रेकर्ड सरकारसँग नभएको बताए । 

संघीय मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पठाउन निर्देशन गरेको छ । अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी नेताहरु भने हाल देशभर करिब २० हजारको संख्यामा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान गर्छन । करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये अधिकांश कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, कम्प्युटर अप्रेटर, कुचिकार तथा सफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरु छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही माथिल्लो तहका चिकित्सकहरु समेत करारमा कार्यरत छन् । करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरुले लोकसेवा आयोगबाट परिक्षा पास गर्नु पर्दैन । त्यसैले अधिकाशं ज्यालादारी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले  पहुँचको भरमा नियुक्त पाउने गरेका छन् ।  

तर सरकारी निकायमा यसको स्पष्ट विवरण छैन । अहिलेसम्म अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु रिटाएर भए पछि सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि पाउदैनन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए पछि अवकाश पछि उनीहरुले केही राहत पाउने संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन् ।