काठमाडौँ । तराई–मधेसबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसदले त्यहाँ देखिएको समस्या समाधान गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिवार भएको छलफलमा लामो समयदेखि तराई–मधेसमा आन्दोलन हुँदा समस्या थपिएको र नेपाल–भारत सीमा देखिएको अवरोधका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा उल्झन पैदा भएको भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाइएको हो ।
वार्ता र संवादको विकल्प नभएपनि तीन महिनासम्म ठोस र प्रभावकारी वार्ता हुन नसकेको भन्दै बैठकमा सहभागी सांसदले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न आफैले पहल गर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको थियो । तर बैठकमा सहभागी सांसदले भने नाम मात्रको वार्ताले केही नहुने भन्दै ठोस र सार्थक वार्ताका लागि काँग्रेसले नै पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गत असोज २० गते नेपालको संविधानको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । समानुपातिक, तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सो प्रस्ताव दर्ता भए पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन दबाब दिने र त्यसका लागि सदनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ ।
मधेसी, दलित र जनजातिलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा कोही कसैको दुई मत नभए पनि सत्तारुढ दल समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदमा रहेका र संसदभन्दा बाहिर रहेका दलसँग पनि छलफल गरिने बताए । संविधान संशोधन भए तराई–मधेस केन्द्रित दलले उठाएको आधा माग पूरा हुने र बाँकी रहेको सीमाङ्कन लगायत विषयमा भने सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने प्रवक्ता बडूको भनाइ छ ।
