काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आरोप लगाए । घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा उनको यस भनाइ सत्यको नजिक रहेको पाइएको छ। राजावादी भनेर चिनिएका वकिलहरुले अहिले  प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका छन भने राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पुनर्स्थापनाको मिसन बोकेर आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमलाई समर्थन गरेको छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सबैभन्दा पहिले केपी ओलीको कदमलाई समर्थन गरेका हुन् । राजनीतिक दलहरु ताजा जनादेशमा जान डराउन नहुने उनको भनाइ छ । संसद् विघटनको कदमलाई स्वागत गर्दै राप्रपाले काठमाडौमा र्‍याली नै निकाल्यो । पार्टी अध्यक्ष थापाले ट्विट गर्दै संसद् विघटनको कदमलाई समर्थन गरे । राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपतिशमसेर राणाले पनि संसद् विघटनको कदमलाई स्वागत गरेका छन् । 

पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा राप्रपाले नराम्रोसँग पराजय व्यहोर्‍यो। चुनाव पछि तत्कालिन दुई वटा राप्रपावीच एकीककरण भयो । अहिले एउटै राप्रपा बनेको छ । यसबेला  चुनाव भयो भने राप्रपाले केही भोट बढी ल्याउने राप्रपाका नेताहरुको अनुमान छ । तर यो सतही विश्लेषण हो । राप्रपाका एक केन्द्रीय तहका नेताले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीबाट संघीयता विघटन, हिन्दु धर्मको पुनर्स्थापना तथा राजतन्त्रको पुनर्वहाली गर्ने आशामा राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत गरेको हो ।’ प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु र घटनाक्रमहरुबाट पनि प्रधानमन्त्रीको कदमबाट आशा गर्ने ठाउँ रहेको ती नेताको विश्लेषण छ। त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले सूरुदेखि नै संघीयता चाहेका छैनन। यो जगजाहेर कुरा हो । वाध्यताले संघीयता स्विकार गर्नु परेको उनले बताउँदै आएका छन् । 

राप्रपाले अहिले देशभर हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाकोलागि आन्दोलन गरिरहेको छ । सुरुमा राजावादी संघ, संगठनहरुले गरेको कार्यक्रममा राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भए । त्यस्ता कार्यक्रममा मान्छेहरुको उपस्थिति देखे पछि राप्रपा आफैले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग राख्दै कार्यक्रम गर्न सुरु गर्‍यो । देशभर गरिएका कार्यक्रमबाट पार्टी उत्साहित भएको राप्रपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्बहालीकोलागि पार्टीले थप कार्यक्रम सुरु गर्ने राप्रपा नेताहरुले उद्घोष गरेका छन । राप्रपा नेताहरुले अहिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको कहिले पनि विरोध गर्देनन् । चुनावमा जानु पर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिने गरेका छन् । यो भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग हो ’ राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् । 

घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा खाँटी राजावादी भनेर चिनिने वकिलहरुले अहिले संसद् विघटनको पक्षमा सर्वोच्चमा वहस गरिरहेका छन । बालकृष्ण न्यौपाने, जो जहिले पनि राजाको पक्षमा उभिए । उनले २०६१ माघ १९को कदमलाई पनि स्वागत गरेका थिए । उनी २०६२/६३को जनआन्दोलनको विपक्षमा थिए । अहिले उनले संसद् विघटन र चुनावको घोषणाको पक्षमा बहस गर्ने गरेका छन् । अर्का राजावादी वकिल सुरेन्द्र भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्दै वहस गरेका छन । यसैगरी विष्णु भट्टराई लगायतका आधा दर्जन राजावादी वकिलहरुले संसद् विघटनको पक्षमा वहस गरिरहेका छन् ।