काठमाडौं । मधेशी मोर्चाको माग अनुसार तराईमा दुई प्रदेश बनाएर आन्दोलन अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेका बेला सत्तारुढ दलकै नेताहरु त्यसको विरुद्धमा उभिएका छन् । वार्ता र सहमतिको वातावरणलाई सहज बनाउनुको साटो समस्या झन् बल्झाउन चाहे झै उनीहरुले उल्टो अभिव्यक्तीलार्य बढावा दिएका छन् । ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बेमौसमी बाजा जस्तै पाँच प्रदेश बनाउनु पर्ने रटान गरेका छन् ।
पाँच प्रदेशको प्रस्ताव मधेशी मोर्चाले सुन्न समेत नसकिरहेका बेला उनीहरुले पाँच प्रदेशको प्रस्तावलाई जोडतोडका साथ उठाएका हुन् । विवादित विषयमा मौन रहेर वार्तामा बस्नु पर्ने नेताहरुले नै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा संचार माध्यमहरुमा पाँच प्रदेशको रटान लाद्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।
मधेशी मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश मात्रै बनाउनु पर्ने अडान राखिरहेको छ भने खनाल र मैनालीले तराईलाई पाँच प्रदेशमै विभाजन गर्नु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । साथै तराईलाई पूर्वतर्फ एक प्रदेश र पश्चिमतर्फ एक प्रदेश गरी दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने मधेशी मोर्चाको अडान छ । तर, सत्तापक्षीय नेताद्धय खनाल र मैनाली भने पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने ठिक उल्टो र सहमति हुनै नसक्ने अडान राखिरहेका छन् ।
उनीहरुको अडान अनुसार तराई पनि पाँच प्रदेशमा विभाजित हुन्छ । जवकी त्यो प्रस्ताव यसअघि पनि धेरै पटक आएर सहमति हुनै नसकेको प्रस्ताव हो । सहमति हुनै नसक्ने प्रस्तावलाई अडानको रुपमा सार्वजनिक गर्दै हिड्नुलाई उनीहरुको सस्तो लोकप्रियताको रुपमा मात्रै हेरिएको छैन की बन्दै गरेको सहमतिको वातावरण भड्काउने नियतको रुपमा हेरिएको छ ।
उनीहरु जस्तो जिम्मेवार नेताहरुले नै यसरी पाँच प्रदेशको अडान पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक संचार माध्यमहरुबाट व्यक्त गरिरहदाँ पनि सत्तापक्षीय शिर्ष नेताहरुले उनीहरुलाई सचेत नगराउनुले योजना अनुसार नै खनाल र मैनाली बोलिरहेको प्रष्ट भएको छ ।
मुलुकको अखण्डतालाई जोगाई राख्न तराईको मात्रै प्रदेश बनाउन नहुने भन्दै उनीहरुले उत्तर दक्षीण बनाएर प्रदेशको सिमांकन गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन् । तराईको मात्रै छुट्टै प्रदेश बनाएमा तराई नेपालबाट छुट्टीने खतरा रहेको पनि औल्याएका छन । यद्यपि, मधेश मामिलाका जानकार विरेन्द्र मिश्र भने त्यो मान्न तयार छैनन् “तराईलाई अधिकार नदिएमा मात्रै तराई छुट्टीने खतरा हुने हो, तराईलाई अधिकार दिएमा तराई छुट्टीनु पर्ने कुनै कारण नै हुदैन”–मिश्रले भने । तराई छुट्टीन्छ भनेर आरोप लगाउनेहरुले नै तराईलाई छुट्याउने माहोल बनाइरहेको मिश्रको आरोप छ ।
