काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईले संघीयताप्रतिको बुझाइ देशका नागरिकहरुमा समान किसिमको नहुँदा समस्या झन गहिरिदै गएको बताउनुभएको छ। आइतवार एक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रसाईले संघीयताको बारेमा समान बुझाइ नभएसम्मको केहि समयलाई संघीयताको बिषयलाई नै स्थगन गरेर केहि बर्षपछि मात्र संघीयताको कुरा अघी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। संघीयताको सिमाङकनको बिषय उठ्दा देशका उद्योगधन्दा १ सय दिनभन्दा बढीसमयदेखि ठप्प भएको उल्लेख गर्दै सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले संघीयताको बिषयलाई स्थगन गरेर अघी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रदेशको संख्याको कुरा गर्नुभन्दा पनि एक देश एक प्रदेशको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उद्योगी व्यवसायहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अब एक देश एक प्रदेशको नीतिलाई अगाडी लैजानुपर्ने तर्क राख्नुभयो। देश अहिले अत्यन्तै पीडादायक अवस्थामा गुज्रिरहेको जनाउँदै मुलुकलाई एक मधेश एक प्रदेश भन्दा पनि एक देश एक प्रदेशको अवाश्यकता रहेको बताउनुभयो।
‘यतिबेला कस्तो डेडलकमा देश भयो भने न कसैलाई जनताको मतलब छ, न हामी जस्तो व्यवसायीको मतलब छ, सबै आफ्नो स्वार्थमा राजनीतिज्ञहरु लागिरहेको अनुभुति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको दश वर्षसम्म जबसम्म जनताले संघीयताको फाइदा बारेमा थाहा पाउन सक्दैनन्, त्यो बेलासम्म संघीयतालाई थाती राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।’
उहाँले संघीयताले समस्या नभई देशलाई नै सिध्याउन लागेको दाबी गर्दै देश र व्यवसाय कोमामा गईसकेको गुनासो गरे। ‘सामान्य समस्या त मान्छेले फेस गरिराखेको छ नि, अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई प्रेसर दिऊँ देशद्रोही भईने, आन्दोलनकारीलाई प्रेसर दिऊँ त्यहाँ बसेर व्यवसाय गर्न नसकिने, यसको सक्रिय प्रभाव त दुई वर्ष चार वर्षसम्म छोड्दैन,’उहाँले अगाडि भन्नुभयो,‘त्यसकारण यो सिद्धिनु भन्दा पनि यो विकल्प पनि हुन सक्छ कि भनेर व्यावसायीको बीचमा बहसका रुपमा आएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संघीयता भन्दा पनि एक देश एक प्रदेशकै रुपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने अभियानलाई ल्याउने तयारीमा छौं।’
महासंघको अभियानलाई जनताले समर्थन गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै अहिलेको डेडलककको सम्मानजनक निकास र विकल्प पनि महासंघकै अभियान हुने बताउनुभयो। महासंघले कुनै कार्यक्रम ल्याउँदा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने खालको क्रियाकलापको डर हुने भएकाले त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अन्यौल भएको बताउनुभयो। महासंघको नेतृत्वलाई आफुहरुलेले एक मधेश एक प्रदेश भन्दा पनि एक देश एक प्रदेशको अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्यो भन्ने दबाब दिईरहेको खुलाउनुभयो।
