काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने सुरक्षा परिषद्को बैठक विप्लव समूहमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवासहित राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सकिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा रहेको सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा बसेको बैठकमा सरकारले दुई वर्षअघि राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँगको वार्ता, प्रतिबन्ध फुकुवा र आगामी रणनीति तथा वर्तमान समसामयीय राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको हो ।

बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा विप्लव समूहका गतिविधिको समीक्षा गर्दै प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

संविधानको भाग २८ अन्तर्गत धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्वन्धि नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परषिदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सुरक्षा परिषद्को बैठक राष्ट्रिय विपद र सुरक्षामा खतरा पैदा भएको अवस्थामा बस्ने गरेको बताए । यसैगरी सेना परिचालन गर्ने अवस्था आउँदा सो बारे निणर्य गर्नसमेत सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाइने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय विपद र देशको सुरक्षामा खतरा पैदा भएको अवस्थामा वा सेना परिचालन गर्ने अवस्था आउदा सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकेर राष्ट्रहितका लागि निणर्य गरिन्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधानले भने,‘तर अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था छैन, यो बैठक संसद विघटनपछिको पछिल्लो घटनाक्रममका सन्दर्भमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाब सृजना गर्न बसेको देखिन्छ ।’ यसअघि गत कार्तिकमा सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको थियो ।