काठमाडौं । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन 'बहुराष्ट्रिय राज्य तथा तथा समावेशी राष्ट्रिय सेना'को मागलाई बटमलाइनका रूपमा अगाडि सारेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा चिरञ्जीवी ढुंगाना र बालकुमार नेपाल लेख्छन् -मोर्चाले वार्ता, संकट तथा विभाजित मानसिकतालाई निकास दिन यस्तो बटमलाइन राखेको हो।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार आयोजना गरेको सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाबीचको त्रिपक्षीय बैठकमा मोर्चाले प्रस्तुत गरेको मागमा मुलुकको एकता र शान्तिका लागि आफूहरू पनि चिन्तित रहेकाले यी माग पूरा भएमा आन्दोलन स्वतः स्थगित हुने उल्लेख छ।
बिहान ११:३० बजेदेखि करिब दुई घन्टासम्म बसेको बैठक ठोस सहमतिमा पुग्न भने सकेन। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन मुलुकको संकटपूर्ण परिस्थितिप्रति चिन्तित रहेको भन्दै राष्ट्र बचाउन जस्तोसुकै त्याग गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।
ओलीले भावुक हुँदै भनेका थिए, ‘हामीले राष्ट्र र जनताका लागि राजनीति गरेका हौं। अब कहीं न कहीं मिलनबिन्दु खोज्नैपर्छ । मुलुकका लागि जे गर्दा हित हुन्छ गरौं, समस्यालाई टुंगोमा पुर्याऊँ, आजै पुर्याऊँ।' उनले सरकार र मोर्चाबीचका आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर राष्ट्र र जनताबारे सोच्न पनि आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।'समस्या सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने हो', ओलीले भने।
उनले देश आर्थिक रूपमा डामाडोल हुँदै अप्ठ्यारोतर्फ जान लागेको संकेत गरेको स्रोतले बतायो।वर्तमान सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो त्रिपक्षीय बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार उनले बैठकमा भने, 'प्रदेश माग्दा बिहार देखाउने, अधिकार माग्दा मोदीको पुत्र भन्ने ? नेपाल भनेको पहाडमात्र सोच्ने, तराई मधेसलाई उपेक्षा गर्ने ? यो राज्यको चरित्र हुन सक्दैन।'
मधेसीलाई नेपाली नै होइनन्जस्तो व्यवहार गरेको र तराईमा टाउकोमा ताकीताकी पाँच दर्जनभन्दा बढीको हत्या भएको भन्दै उनले सरकारको नीतिको आलोचना पनि गरेका थिए। ठाकुरले भने, 'तराईमा राज्यको ताण्डव हेर्ने हो भने वार्ता र छलफलमा बालुवाटारसमेत छिर्न पाप लाग्ने भइसक्यो।'
राज्यको निर्देशनमा मधेसीलाई सुरक्षाकर्मीले ‘यूपी र बिहार जाऊ मोदीका सन्तान हो' भन्दै अपमान गरेको आरोप पनि ठाकुरले लगाए। 'ओलीजी, सेना परिचालन कसका लागि? जनता मार्न कि राष्ट्र बचाउन?' ठाकुरले प्रश्न गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ठाकुरको प्रश्नको तत्काल उत्तर दिँदै भने, ‘आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाए सुरक्षाकर्मीको परिचालन कम हुन्छ। सेना परिचालनको कुनै निर्णय भएको छैन। मुलुकको सुरक्षाका विविध पक्षमा राज्यले गम्भीरताका साथ छलफल गर्नु ठूलो कुरा होइन।' प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएमा सरकारले पनि संयम अपनाउने बताएको जानकारी उनका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले दिए।
तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बैठकमा भनेका थिए, '२०६२/०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी, संसद्वादी र मधेसवादी संयुक्त भएर गरेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले करिब एक दर्जनको हत्या गरे भने ओलीको गणतान्त्रिक सरकारले सीमांकनको कुरा उठाउदा पाँच दर्जन मधेसीको हत्या गर्यो।'
उनले ओली सरकारभन्दा ज्ञानेन्द्र दस गुणा प्रजातान्त्रिक रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सीमांकन हेरफेरको विषयलाई नै प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सीमांकन थाती राखेर अरू विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरे पनि उक्त प्रस्तावलाई सत्ता पक्षले नै अस्वीकार गरेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले विगतमा आफूहरूले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएर सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए। तर मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको सहमतिबिना ल्याइएको कोइरालाको संशोधन प्रस्ताव मान्य नहुने बताएपछि उक्त प्रस्तावमा छलफल अगाडि बढेन।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विगतको भन्दा यसपटकको छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। बुधबार हुने छलफल निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास गर्दै उनले भने, 'त्यसअघि नै मंगलबार दलहरूले आन्तरिक गृहकार्य गर्नेछन्।'
सद्भावना अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरी बुधबार फेरि बैठक बस्ने प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच हुने सहमति आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका बताए।
