चन्द्र धामी, काठमाडौं । मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलबीच बुधबार (आज) औपचारिक वार्ता हुँदै छ । मोर्चाले प्रमुख तीन दललाई आफुहरुका मागबारे साझा धारणा बनाएर आउन भने पनि सो अभ्यास भएको छैन । मोर्चाले ११ बुँदे मागबारे सवाल उठाएपछि दलहरुबीचमा तरलता उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय मोर्चाले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य र समावेशी सेना’ को बुँदालाई वार्ताको बटमलाईन बनाएपछि संवादको माहोल बदलिएको छ । बहुराष्ट्रिय राज्यलाई दलहरुले आफ्नै किसिमले परिभाषित गरिरहेका छन् । यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परिभाषा फरक छ । वार्तामा यस विषयलाई दलहरुले कसरीले लिन्छन् ? के बहस हुन्छ भन्नेबारे कौतुहलता छ ।
तीन ठूला दलमाझ मोर्चाले पेश गरेको ११ बुँदे मागपत्रमा पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरूप तराई–मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जसको ११ नम्बर अर्थात अन्तिम बुँदामा स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने, नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्न‘पर्ने मोर्चाको मागपत्रमा उल्लेख छ । मोर्चा बुहराष्ट्रिय राज्य केन्द्रित हुनु र दलहरुले बहुजातीय राज्य भन्दै परिभाषित गर्नु सामान्य जस्तो लागेपनि अर्थपूर्ण देखिएको छ । बहुर्राष्ट्रिय राज्यबारे विभिन्न तर्क छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले बहुराष्ट्रिय राज्य स्पस्ट खाका र अवधारणा नभएको बताएका छन् ।
दाहाले भने,‘यो जातीय कुरा र भाषिक कुरा हो, जसलाई सामान्यतः धेरै राज्य भएको राष्ट्र भन्ने गरिन्छ ।’ दाहालले बहुराष्ट्रिय राज्य अमेरिकन मोडेल भएको भन्दै यसले विदेशीसंग सम्झौता गर्न सजिलो हुने धारणा राखे । यो अवधारणा १९९० अघि शोभियत संघले समेत ल्याएको थियो । दाहालले थपे,–‘राजनीति शास्त्रमा अनेक शब्द छन्, शब्द खोज्नेहरुले विभिन्न माग राख्न सक्छन्, यो नेपालको हकमा कुनै खास खाका हुन सक्दैन ।’ मधेसी दलहरुले कसरी बहुराष्ट्रियको कुरा अघि सोरका हुन् त्यसबारे उहाँहरुलाई थाह होला । तर, त्यसको खास कुनै धरातल छैन । दाहालले कोट्याएको एउटा प्रसंगमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा नितान्त फरक छ । दाहालले चीनको उदाहरण दिँदै हङकङ, तिब्बत र ताइवानको व्यवस्था समेत बहुराष्ट्रिय राज्य भित्रै को हो–भने । दाहालले भनेका हङकङ, तिब्बत र ताइवान छुट्टै राष्ट्र जस्ता देखिन्छन् । तर, चीन अधिनस्त छन् । १९४७ मा पाकिस्तानले समेत बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा ल्याएको इतिहास छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आफुहरुले तीन समुदायलाई हेरेर बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेण्डा उठाएको बताए । कर्णले हाम्राकुरासंग भने,–‘खास गरेर जनजाती, खस र मधेसी–यी तीनै कम्युनिटीलाई बहुराष्ट्रिय व्यवस्थामा बाँधिनु पर्दछ भन्ने हामीहरुको बुझाई हो ।’ उनले बहुजातीय समाज र बहु समुदाय समावेश राज्य नै बहुराष्ट्रिय राज्यका रुपमा लिएको सुनाए । कर्णले आफुहरु र सत्ताधारीबीच बहुराष्ट्रिय बहुजातीयकै शब्दावलीले सहमति नभएको बताए । उनले भने,‘हामी बहुराष्ट्रिय भन्छौं, उहाँहरु त्यसैलाई बहुजातीय भन्नु हुन्छ ।’ अनि कुरै मिल्दैन ।
बहुराष्ट्रिय राज्यको अन्तराष्ट्रिय मान्यता बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समुदायको राज्य भन्ने हुन्छ । यो खास गरेर पाकिस्तान, युनाइटेड किण्डम, यूएस, नाइजेरिया, टर्की , बोस्निया हर्जगोभिना, मोन्टेनेग्रो, ब्राजिल, रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा र चाइनामा बहुराष्ट्रिय व्यवस्था छ । यी विभिन्न मूलुकहरुको इतिहास हेर्दा तत्काल भन्दा दिर्घकालमा असर गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको तत्कालिन फाइदा रहेपनि पछि गएर राज्य छुट्टै राष्ट्र बन्ने र मुलुक टुक्रिने खतरा रहन्छ । नेपालको हकमा मधेसीमा माग र दलहरुको अभ्यास के हो भन्ने प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
