काठमाडौँ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई प्रतिवादीको सूचीबाट हटाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । 

उनको नाम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको सूचीमा भएको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नाम हटाएर दुई सय ९० जनाको नाममा मुद्धा दर्ता गरेको हो । 

सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार शाहको कतै पनि हस्ताक्षर नभेटिएका कारण मुद्धा नचलाइएको हो । शाहले आफू निकटकाहरुलाई यसअघि नै आफूविरुद्ध कुनै मुद्धा नचल्ने भन्दै ढुक्क हुन सुझाएका थिए । 

कहीँ कतै प्रमाण नै फेला नपरेको भए सीआईबीले उनको नाम किन मुछ्यो त ? यस सम्बन्धमा चासो बढेको छ । तर सीआईबीले मुद्धा चलाउन भनेका सबैजसोको बारेमा चासो नराखी मुद्धा चलाएको सरकारी वकिलको कार्यालयले किन नाम हटायो त भन्ने कौतुहलता छ । 

नारायणकाजीले लिन खोजेका थिए बदला 
उच्च स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शाहमाथि बदला लिन खोजेका थिए । तर उनले लिन खोजेको बदला सफल भएन । सीआईबीलाई सोही अनुसार आदेश दिएर शाहको नाम पारेको भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले हटाएको बुझिन्छ । 

के थियो त नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजीको दुस्मनी भन्ने विषयमा स्रोत भन्छ –‘शाह निर्वाचन आयोगमा हुँदा नारायणकाजीले आफ्नो पर्ने एकजना निकै नै निकटकीलाई समानुपातिक सांसद बनाउन खोजेका थिए । नारायणकाजीको मतमा शाह पनि राजी भए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि राजी भए । तर केही समयमा नारायणकाजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको योगदान के छ भनेर हेर्दा केही पनि देखिएन ।’

स्रोत अगाडि भन्छ, ‘प्रचण्डलाई यसमा चित्त बुझेन । अनि उनले आफ्नी छोरी रेणु दाहालकी नन्दका श्रीमानलाई उक्त सिट दिए । ती नन्दका श्रीमानको जनआन्दोलनका बेलामा तीघ्रामा गोली लागेको रहेछ । तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त शाह पनि राजी भए । यो कुरोको रीस नारायणकाजीलाई थियो ।’

स्रोत थप भन्छ, ‘त्यतिबेलै शाहलाई नारायणकाजीले ‘म देखाइदिन्छु’ भनेका थिए । अहिले ललिता निवास प्रकरणमा उनलाई मुछिएको हो ।’

वकिलको कार्यालयबाट नाम काटिएको भनेको शाहको मात्रै हो । शाह ६२ दिन हिरासतमा बसे । उनलाई सीआईबीले नै पक्राउ गरेको थियो । 

के बयान दिएका थिए सुधीरले सीआईबीलाई ? 
प्रतिवादी सुधीर कुमार शाहको बयान –जग्गा फिर्ता २०४९– ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा हालसम्म पनि व्यक्ति तथा संस्थाकै नाममा जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ७ दफा २४ को उपदफा (२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ । 

ऐन बमोजिम उक्त जग्गाहरुको दर्ता स्वतः बदर हुनु पर्नेमा हालसम्म (३१ वर्षसम्म) बदर भएको छैन । मेरी श्रीमती उर्मिला शाहले तत्कालीन अवस्था (२०४६ सालदेखि २०७६ साल) मा शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंजमा अध्यापन गर्दा एक जना नाम थाहा नभएका विद्यार्थीको अभिभावकमार्फत बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रका जग्गाहरु बिक्री गर्न खटिएको शर्माजी भन्ने वास्तविक नाम थर वतन थाहा नभएको जग्गा दलालसँग भेट भई जग्गासमेत हेरेकी रैछन् । 

दलालले उक्त जग्गाको मोही र बाटो निकास एक वर्ष भित्रै मिलाइदिने भन्ने विश्वास दिलाएको रहेछ । तत् पश्चात मेरो श्रीमतीले उक्त जग्गा सस्तो मूल्यमा पाउने भएकोले उक्त जग्गा किन्नु पर्ने आफ्नो विचार मलाई भनिन् । म आफैँ पनि भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेको हुँदा मोही कायम भएको र बाटो निकास पनि नभएको जग्गा लिन हुन्न भनेर भन्दा श्रीमती र मेरो बीचमा केही असमझदारीसमेत भयो । 

उक्त असमझदारीलाई सदा कायम राख्न पनि मिलेन र अन्तमा मेरो श्रीमतीले मेरो इच्छा विपरीत आफ्नो दाजु बरुणकुमार शाहलाई जग्गाको पूर्जाको प्रतिलिपी र जग्गा भएको स्थानसमेत देखाइ आफ्नो व्यक्तिगत कमाइ तथा अपुग रकम दाजुसँग मागी दलालसँग जग्गा धनी कहाँ गइ रकम बुझाइ आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेको हो । 

राणा परिवारबाट अन्य को कसले (भुवन कुमारी चापागाई बाहेक) उक्त जग्गा पास गरेर लिए भन्ने विषय मेरो जानकारीमा छैन । उक्त समयमा म मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यसबेला मेरो पिता जिवितै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो परिवार सगोलमा थियो । मेरो मुमाको २०३० सालमा देहान्त भएपछि मेरो बुबाले दोस्रो विवाह (श्रीमती शारदा शाहसँग) गर्नु भएको थियो । 

हालैको बकस पत्र पारित गरेर जग्गा प्राप्त गर्दा उक्त जग्गामा अन्य अंशियारहरुको हक नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा उक्त जग्गा बकसपत्रबाट पास गरी लिएको हो । त्यसबेला जग्गाको राजीनामा पास गरी लिँदा लाग्ने राजश्व दस्तुर भन्दा हालैको बकसपत्र पास गर्दा लाग्ने राजश्व दस्तुर धेरै कम हुन्थ्यो । 

त्यसबेला मालपोत कार्यालयहरुमा जग्गाको खरिद बिक्री हुँदा ६० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गाहरु हालैको बकसपत्रबाट पास गर्ने प्रचलन थियो । जग्गाको दलालले  फरक फरक कित्ताको जग्गाहरुसम्म बाटो खुलाइने, तत् पश्चात मोही छुट्याउने कार्य भएपछि दुवै जग्गाधनीहरुले फरक फरक कित्ताको जग्गा रोज्न सक्ने हुँदा जग्गाको प्लट मिल्न सक्ने तथा बाँकी १ कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा दुवै जना संयुक्त जग्गा धनीले सगोलमा बिक्री गर्न सक्ने वा आफ्नो भागको आधा हिस्सा एक अर्कालाई बिक्री गर्न सक्ने भन्ने आश्वासन मेरो श्रीमती र भुवनकुमारी चापागाईलाई दिइ उनीहरुलाई आश्वस्त पारेको रहेछ ।

गेहनाथ भण्डारीसँग मेरो भेटघाट हामी दुवैको श्रीमतीहरुले जग्गा खरिद गरेको करिब ३ महिनापछि भएको हो । कुन महिनामा भन्ने सम्झना छैन । ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याउन गेहनाथ भण्डारीको भूमिका सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

माथि उल्लेखित जग्गा खरिद मेरी श्रीमती उर्मिला शाह समेतले गरेकी हुन् । खरिद गरेको जग्गा के कतिमा खरिद गरेको हो र सो जग्गा पछि के कतिमा मूल्य कायम बिक्री गरेको हो, रकम याद भएन । 
    
मेरी श्रीमती उर्मिला शाहले संयुक्त रुपमा जग्गा खरिद गरेकी हुन् । मेरो श्रीमतीले आफ्नो दाजुलाई लिएर तथ्यहरु भिडाएको हो र दुवै तथ्यहरु प्रमाणित भैसकेपछि मात्र जग्गा खरिदको कार्य भएको हो । 

श्रीमतीको व्यक्तिगत कमाइ, दाइजो तथा पेवाको केही रकम र निजका दाजु कानून व्यवसायी बरुणकुमार शाहबाट प्राप्त ऋण सापटी समेतको रकम नै जग्गा खरिदको श्रोत हो । मोही र बाटो निकासको समस्या करिब ११ वर्षसम्म सुल्झिन नसकेपछि मेरी श्रीमती समेतको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा जग्गाधनीहरुले बिक्री गरेका हुन् । 

उक्त जग्गामा मोहीको हिस्सा कटाउँदा मेरो श्रीमतीको भागमा १–४–२ (एक रोपनी चार आना दुई पैसा) जग्गा परेको थियो । 

शाहलाई वकिलले र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयसँगै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सीआईबीले बचायो 
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँगै तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई सीआईबीले नै बचायो । 

सीआईबीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको भए पनि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप र नारायणकाजीको आदेशअनुसार पक्राउ नै गरिएन । उनीहरुलाई त घरमा पुगेर बयान लिइयो । 

त्यो बयान पनि नलिनू भन्ने आदेश माथिबाट आएको भए पनि एउटा औपचारिकता त पूरा गर्नुपर्छ भनेर सीआईबी घरमै पुगेर भए पनि बयान लिएको हो । 

सीआईबीले तीनै जनालाई प्रतिवादी बनाएन । सीआईबीले नछाडेको शाहलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले छाडेको हो ।