काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीमा स–साना विषयमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । 

प्रहरीको सरुवा, बढुवा तथा वृत्ति विकासलाई ध्यान दिने भन्दा पनि आईजीपी वा प्रहरीका प्रमुखले गर्ने कामलाई पनि आफैँले जस लिएर आईजीपीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन् । 

लामो समय एसपीको सरुवा रोकेर राखेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरुवा गरेपछि पनि आईजीपी कुवँरले गर्नुपर्ने ब्रिफिङलाई रोकेर गृह मन्त्रालयमा एसपीलाई बोलाएर ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीभित्र चेनअफ  कमाण्डमा समस्या आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । 

प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू निकट राख्न खोजेको र आईजीपीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको भन्दै गृहमन्त्रीले मन्त्रालयमा गरेको ब्रिफिङलाई प्रहरी कर्मचारीले रुचाएका छैनन् । 

गृहमन्त्रीले आईजीपी, एआईजी र डीआईजी सरुवा–बढुवा भएपछि आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर शुभकामना दिने र आवश्यक निर्देशन दिने पुरानो परम्परा भन्दा यसपटक गृहमन्त्रीले एसपी सरुवालाई महत्व दिए । 

एसएसपीको सरुवा गृह मन्त्रालयबाट हुने भए पनि गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधानकार्यालय मार्फत नै निर्देशन दिने गर्छन् ।  प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई दिएको छ । 

अन्य तहको सरुवा सरकारको तहगत प्रणालीमा छ । समग्र प्रहरी कर्मचारी आईजीपीप्रति र आईजीपी गृहमन्त्री र सरकारप्रति उत्तरदायी रहने गरेको पाइन्छ ।  

प्रहरी नियमावलीको धारा ४८ को सरुवा गर्ने अधिकारीको व्यवस्थाको (ग) मा लेखिएको छ, ‘प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म प्रहरी महानिरीक्षक र आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने ।’ 

नियमावली मान्ने हो भने एसपी सरुवाको अधिकार अहिले नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुँवरलाई छ । आईजीपी कुँवरले कार्य सम्पादन र आवश्यकताको आधारमा एसपीहरुको सरुवा गर्न सक्छन् । 

सोहीअनुसार गत हप्ता प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकैचोटी ७८ जना एसपी सरुवाको सूची सार्वजनिक गर्यो । ७८ जनाको सरुवा गर्दा एकैपटक २५ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको सरुवा भयो ।  

उक्त सरुवा आईजीपी कुँवरले प्रहरी नियमावलीको धारा ४८ अनुसार कार्य सम्पादन र आवश्यकताको आधारमा गरेका हुन् भन्ने प्रहरी कर्मचारीले बुझनुपर्ने हुन्छ ।

तर यहाँ त सिपाहीदेखि एआईजीसम्मको सरुवा र बढुवामा  प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री र गृहमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा गरिएको स्पष्ट देखाइएको थियो । 

गत हप्ता गरिएको एसपी सरुवामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरुवा भएका एसपीलाई मन्त्रालयलमा बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिए । जबकि त्यही प्रकारको निर्देशन आईजीपीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिने गरिन्थ्यो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले नै सरुवा गरेको जसरी प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकारमासमेत अघोषित रुपमा कैँची लगाए । 

त्यसमा हालका आईजीपी कुँवरलाई निरीह बनाइयो । ‘आईजीपी प्रति उत्तरदायी हुने एसपीलाई गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको देखाउन गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट समाचार पनि बनाएर पठाइयो यो सरासर गलत अभ्यास भयो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका उच्च अधिकारीले भने । 

यसरी सरुवा हुनेमा पर्सा जिल्लाको नेतृत्व एसपी कुमोद ढुंगेललाई दिइएको छ । यस्तै सर्लाहीमा दयानिधि ज्ञवाली, रुपन्देहीमा रजिंत सिंह राठौर, झापामा मिलन केसी, महोत्तरीमा श्यामकुमार राई, चितवनमा भावेष रिमाल, सिरहामा सन्तोष आचार्य र बाँकेमा सुवास चन्द्र बोहराको सरुवा भएको छ ।

त्यस्तै तनहुँमा अपिलराज बोहरा, बागलुङमा ऋषिराम कँडेल, धादिङमा गौतम कुमार केसी, मोरङमा नवराज कार्की, कञ्चनपुरमा चक्रराज जोशी, पाल्पामा नरेन्द्र चन्द, कैलालीमा पदमबहादुर विष्ट, बर्दियामा प्रवीण धिताल, गोरखामा वासुदेव पाठकको सरुवा भएको छ ।

त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकमा वसुन्धरा खड्का, सिन्धुलीमा विनोद शर्मा, धनकुटामा विमल बस्नेत, डोटीमा विष्णुहरि कोइराला, धनुषामा मित्रवन्धु शर्मा, गुल्मी राजन भुजेल, सुर्खेतमा रुपेश खड्का र स्याङ्जामा शालिग्राम शर्माको सरुवा भएको थियो । 

सरुवा भएकाहरुले आफ्नो कमाण्ड सम्हालिसकेका छन् ।