भारतीय मुसलमानलाई नागरिकता संशोधन कानूनबाट नडराउन गृहको आग्रह

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० फागुन ३० बुधबार

तस्बिर – भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, फाइल ।

काठमाडौँ । भारतीय गृह मन्त्रालयले सोमबार (फागुन २८– मार्च ११) देखि लागू भएको नागरिकता संशोधन कानून (सिटिजनशिप अमेन्डमेन्ट एक्ट – सीएए) बाट नडराउन भारतीय मुसलमान समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले मंगलबार स्पष्ट पार्दै सीएएबाट १८ करोड भारतीय मुसलमानहरु डराउने कुनै पनि अवस्था नरहेको बताएको हो ।

मुसलमान र हिन्दूहरुको नागरिकता तथा अन्य समुदायमा कुनै भेदभाव नरहेकोसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयले वेब पोर्टल लन्च गरेको छ । सरकारले लागू गरेको यो कानूनले पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानबाट आएका गैर मुस्लिम शरणार्थीलाई नागरिकता दिन मिल्नेछ ।

लोकसभा चुनाव भन्दा अगाडि नरेन्द्र मोदी सरकारले ठूलो साहस बटुल्दै सीएए जारी गरेको जानकारी दिएको हो । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सोमबारदेखि नै सीएए लागू भएको जनाएको हो ।

सीएए संसदबाट पारित भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०१९ मा यो कानून संसदबाट पारित भएको थियो । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म लागू गर्न सकेको थिएन ।

सीएएको आधारमा २०१४ को डिसेम्बर ३१ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक आधारमा प्रताडित भएर भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई समुदायका मानिसहरुलाई नागरिकता दिइने छ । यी तीन देशबाट आएका मानिसहरुमात्र नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुने छन् ।

नागरिकताका लागि आवेदन प्रक्रिया अनलाइन हुनेछ । आवेदकले भारत कहिले आएको हो भर्नुपर्नेछ । राहदानी वा अन्य कुनै दस्तावेज नहुनेलेसमेत आवेदन भर्न पाउँछन् ।

भारतमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय बसेकाले नागरिकता पाउने पनि उल्लेख छ । अन्य विदेशीहरु (मुस्लिम) का लागि यो समय ११ वर्षभन्दा बढीको रहेको छ ।