काठमाडौं । सरकारले सूचना लुकाएको नाकाबन्दीपछी छिमेकीको सहयोगका लागि सरकारको तर्फबाट चीन सम्बन्धका लागि विभिन्न तहमा प्रयास भए । सीमा अधिकारीदेखि, सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र परराष्ट्रस्तरीय गरी विभिन्न चरणमा चीनसंग अनुदानका लागि हार गुहार भइरहेका छन् । अनुदानको इन्धन सकिएपछी खास सम्बन्धका लागि चीन पुगेको सरकार थप अनुदानको सन्देश दिइरहेको छ । मंगलबार मात्रै चीन भ्रमण सक्काएर फर्किएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताए । यद्यपि, उनलाई चीनले कुटनीतिक रुपमा अविश्वास नगरेको सन्देश समेत खास छिमेकी भारतले सुनिसकेको छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत नगरेको चीनले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न आतुरता देखाएको सन्देश समेत छिमेकी भारतले सुनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण नभए सम्म कुनै सम्झौता अघि नबढ्ने जनाउ चीनले दिएको छ । थापाको भ्रमण ओली भ्रमणको वातावरण बनाउने औपचारिकताका रुपमा रहेको सन्देश समेत छिमेकी कहाँ पुगेको छ ।
यस अवस्थामा ओलीले पहिले भारत भ्रमण गर्ने वा चीन भ्रमण भन्ने कौतुहल चुलिएको छ । ओलीको अभ्यास र परराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक चीन भ्रमणको सन्देशले पहिलो भ्रमण चीन नै हुन्छ भन्ने जनाउ आइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पहिलो भ्रमण भारतको हुने अभ्यास भइरहेकाले ओली भारत पहिले जान सक्ने बताएका छन् । थापाले भारत भ्रमणको सम्भावनाको कुरा गरीरहँदा ओलीलाई चीन नै पहिले जानुपर्ने चुनौती छ ।
यद्यपि, भारत वा चीन भन्नेमा अझै अन्योल छ । ओली गठबन्धनलाई भारत भ्रमण चुनौतीपूर्ण छ । चीन भ्रमणको चर्को दबाबमा परेका ओली भारत भ्रमणको अभ्यासबारे बाहिर भन्न सक्दैनन् । थापाले कुटनीतिक भाषामा केही सुचना चुहाए पनि खास के हुन्छ भन्ने विषय कौतुहल नै छ । ओलीलाई सत्ता गठबन्धनबाटै दोहोरो दबाब छ । यस्तै, ओलीको प्रतिकुलताकै भाषाको भेउ सरकार संकटमा छ भन्ने नै हो । इन्धनको विषय आकर्षण हुनु र इन्धनकै लागि दक्षिण भन्दा उत्तर गुहार्नुमा अर्थ छ । प्रतिकुलता दर्शाउने ओली दक्षिण काटेर उत्तर सर्ने भन्नेमा विज्ञहरु शंका जनाउँछन् । ओलीको भारतसंगको सम्बन्ध र विगतका अभ्यासले समेत ओली भारतकै सम्बन्ध चाहन्छन् भन्ने विज्ञहरुको बुझाई छ ।
ओलीलाई मधेस आन्दोलनको समाधान भन्दा छिमेकी मनाउने ठूलो सकस छ । इन्धन र पारवहनको विषयले ओली संकटमा पर्दै गएका छन् । उनले निकै अफ्ठ्याराहरुसंगको संगत गरेकै कारण आफ्नो दुर्गती भएको राम्ररी बुझिसेका छन् । जसको अर्थ फेरि पनि उनको प्रतिकुलताको भाषालाई लिन सकिन्छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको प्रतिकुलताबीच ओलीले सत्ता घटक एकिकृत माओवादीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिए । जहाँ एमाओवादी पूर्व कमान्डरहरुकै मन्त्री छन् । ती मन्त्रीले एमाओवादी अध्यक्ष अर्थात कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकार चलाइसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रह नकार्न सक्दैनन् । कम्युनिष्टहरुलाई पार्टी ह्वीप लाग्ने कुरा बसैलाई थाह नै छ । यस्तै, अहिलेको अवस्थामा गृह र आपूर्ति मन्त्रालय आकर्षण बनेका छन् । आन्दोलनको रेखदेख गर्ने गृह र अर्थतन्त्र चलाउने आपुर्ति मन्त्रालयनै एमाओवादीको भागमा परेपछी ओलीलाई निकै संकट परेको छ । ओलीले दक्षिण ताक्दा गठबन्धनको अर्काे ठूलो घटक उत्तर ताकिरहेको छ । जसले तालमेल हुन सकेको छैन ।
कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकारको विगत हेर्दा समेत पहिलो भ्रमण भारत हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण भारत गर्ने भनेकामा त्यसो गरेनन् । उनले नयाँ सरकार गठन हुँदा भारतबाट भ्रमण सुरु हुने परम्परा तोडे । दाहाल बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागि भएर औपचारिक भ्रमणको सुरुवात गरे । परराष्ट्रमन्त्रीलाई मात्र सम्बन्धका लागि भ्रमण पठाएकोप्रति कटाक्ष गर्दै दाहालले ओली प्रधानमन्त्री की कमल थापा प्रधानमन्त्री भनिसकेका छन् ।
यस अवस्थामा ओलीले पहिलो भ्रमण कहाँ गर्ने भन्ने अफ्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । के ओली पहिले चीन छोडेर भारत भ्रमण गर्लान ? भारत भ्रमणको अभ्यास भइरहेपनि आन्तरिक दबाबले चीन भ्रमणको अभ्यासका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई विना एजेन्डा चीन पठाएका हुन् भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । विश्लेषकहरुले ओली भारत छोडेर पहिले चीन जान्छन् भन्ने अड्कल गर्न सकेकै छैनन् । चीनले समेत परराष्ट्रमन्त्रीलाई भौगोलिक कठिनाईले तपाईहरुलाई हामीले गर्न सक्ने द्रुत काम गर्न सक्दैनौं र छिमेकी भारतसंगको सम्बन्धमा कुनै कमि आउन नदिनुस् भनिसकेको छ । यद्यपि, ओलीलाई पहिलो भ्रमण चीन नै गर्नुपर्ने दबाब परिसकेको छ । ओलीले दबाबमै छिमेकीलाई आत्मनिर्भरताको रटान दिइरहेकै छन् । परनिर्भरता विरोधी भाव दर्शाएर राष्ट्रिय भावनाको लहर ल्याउने वातावरण छरेकै कारण पनि ओली अफ्ठ्यारामा छन् ।
चीन मोह की सकस ?
कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकारको नेतृव गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन मोह हुन सक्छ, ‘चीनसंग सम्बन्ध विस्तार गरे अफ्ठ्यारो टर्ला र पारवहन सम्झौताभए जनविश्वास जित्न सकिन्छ ।’ तर, उनी आन्तरिक रुपमा कमजोर छन् । बाहिर बलियो देखिएपनि ओली कमजोर रहेको अड्कल काटिएको छ । ओली सरकारमा सहभागि एकिकृत माओवादीलाई छोड्न सक्दैनन् । चाहे आफन्तहरुलाई भूकम्प पीडितका नाउमा चीन भ्रमणमा पठाउने गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत हुन् वा पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई व्यापारी लिएर बेइजिङ हानिने आपुर्तिमन्त्री गणेशमान पुन । विज्ञहरु भन्छन्, ‘यी मन्त्रीको अभ्यास तथा आकर्षण र आर्थिक रुपमा कमजोर भनिएको पार्टी जोगाउने रणनीति ओलीले बुझ्न सकेका छैनन् वा बुझेर बुझ पचाए–यो नै ओलीको ठूलो कमजोरी हो ।’
इन्धन कारोबार र पारवहनको हिस्सा लिने रणनीतिको चंगुलमा ओली फसिरहेका छन् । नियम पालनाको पाठ सिकाइरहने ओलीले मन्त्रीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् । आपुर्तिमन्त्री अर्थात माओवादी पूर्व लडाकु गणेशमान पुन परराष्ट्रलाई जानकारी नदिई चीन भ्रमणमा गए । इन्धन सम्झौताको लागि भन्दै गएका पुनले आपुर्ति व्यवस्था विभाग र अइल निगममा समेत कुनै सुचना गरेनन् । गृहमन्त्रीले आफ्नै आफन्त र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै आफन्तहरु भूकम्प पीडित बनाउँदै चीन भ्रमणमा पठाए । पछी उनले गल्ती स्वीकार समेत गरे । बद्मासी गर्ने र काम नगर्नेलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति समेत झुटो सावित भयो ।
आपुर्ति मन्त्री पुन अध्यक्ष दाहालका असली सहयोगि मानिन्छन् । यस्तै, बस्नेत समेत अध्यक्ष नजिक भएकै कारण जोगिए । एमाओवादीको इन्धन आकर्षण र चीन सम्बन्धको दबाबबारे सरकार जानकार छ । इद्यपि, मौन बसेको सरकार सय दिन ंचंगुलमै गुजार्ने आँकलन भइसकेको छ । जसकारण ओलीलाई भारत पहिले कि चीन पहिले भन्ने संकट छ ?
परराष्ट्रमन्त्रीले ल्याएको सन्देश
चीनले नेपाललाई तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न एक करोड युआन बराबरको इन्धन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ ।चीनको पाँचदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आफ्नो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताए । ओली सरकारमा राष्ट्र र परराष्ट्र समन्वयको जिम्मा लिइरहेका थापाले चीन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नभएसम्म कुनै पनि सम्झौताको काम नगर्ने र आफुप्रतिको कुटनीतिक अविश्वासबारे कुनै कुरा चुहाएनन् । थापाले आफु जानु अघि सरकारभित्रैबाट प्रधानमन्त्री तहमै सम्बन्ध विस्तारको काम हुनु पर्ने भन्ने ब्रिफ भइसकेकोबारे थापालाई थाह थियो या थिएन । यद्यपि, आफुलाई कुटनीतिक अविश्वास गरेको महसुस उनले भ्रमण पछि मात्रै गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री थापाले दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धको दीर्घकालीन रुपरेखा तयार पार्न भ्रमणबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको सन्देश सुनाए । पारस्परिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन भ्रमणबाट बाटो खुला भएको थापाको भनाई थियो । यसअघि, चीनले अनुदानमा प्रदान गरेको परिमाणमा नै फेरि पनि अनुदान सहयोगस्वरुप इन्धन दिने जानकारी दिँदै उहाँले इन्धन व्यापार विविधीकरण गर्ने राष्ट्रिय नीतिअनुसार चीनसँग इन्धन खरिदबारे विचारविमर्श भएको तथा दीर्घकालीन रुपमा इन्धन व्यापारका निम्ति कर, यातायात र मूल्यबारे सम्बन्धित निकायले आपसी छलफल गरी निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताए ।
नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन दुई मुलुकबीच खुला रुपमा स्वतन्त्र व्यापार अभिवृद्धि, पारवहन सन्धि, लगानी वृद्धिका विषयमा पनि चिनियाँ पक्षसँग विस्तृत छलफल गरी अघि बढ्ने सहमति भएको परराष्ट्र थापाले सुनाए । नेपालसँगको सीमा क्षेत्रसम्म चीनले रेल सेवा विस्तार गर्न लागेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम थाल्ने जानकारी समे दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्ने चीनको भ्रमणबाट दुई देशबीच दीर्घकालीन आर्थिक विकासका निम्ति तयार पारिएको प्रारुपलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भन्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले चीनबाट पनि उच्चस्तरमा नेपालको भ्रमण हुने जानकारी गराए ।
चीनबाट कुन तहका नेताको नेपाल भ्रमण हुन्छ भन्नेबारे थापाले उपयुक्त समयमा त्यसबारे जानकारी गराइने बताए । भ्रमणका क्रममा आफूले चिनियाँ उपराष्ट्रपति तथा सिचुवान प्रान्तका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थापाले बताए । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री थापा चीनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा गत बुधबार नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बेइजिङ भ्रमणमा गएका थिए ।
तीतो लुकाइरहेका छन् थापा
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा ३ हजार ७ सय ७६ किलोमिटरको हवाई यात्राबाट बेइजिङ पुगेर सिचुवान हुँदै मंगलबार स्वदेश फर्किए । राजधानी फिरेपछि कूटनीतिक पहलका निकै आशलाग्दा गफ सुनाएका मन्त्री थापाले विगत जस्तै तीतो लुकाए । थापाले भारतीय नाकाबन्दीको सुचना राष्ट्र संघको सम्मेलनमा पुग्दा समेत लुकाएका थिए । नाकाबन्दीबारे सरकारमा अन्य भन्दा बढी जानकारी समेत थापालाई नै छ । थापालाई नरेन्द्र मोदीको खास दूत बनेर आएका एस जयशंकरले स्वदेश फर्किदा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिलाई इन्धन जोह गर्नु भनेर गएको समेत राम्ररी थाह छ ।
यस्तै, चीन भ्रमणपछी मन्त्री थापाले सुनाएका आशाहरुमा भ्रमणताका जनताले चासो देखाएका अर्थात् प्रत्यक्ष देखिने खालका काम भएको सुनिएन । नेपाल चीन सम्वन्ध ६० बर्ष पुगेकामा दुईपक्षीय समिक्षा हुनु र सहकार्य गर्न समहति हुनु सुखद मान्न सकिन्छ । यद्यपि, चीनले नेपाललाई अझै विश्वास गरिसकेको भन्न मिल्दैन । इन्धनको आपुर्ति तथा पारवहन सम्झौता राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति भएको भन्दै चीनियाँ समकक्षीलाई थापाले निकै आश्वस्त पार्न प्रयास गरे । तर, थापाको चतुरताले काम चलेन । चीनले प्रधानमन्त्री बेगर कुनै सम्झौता नहुने भन्दै अपत्यार दर्शायो । अझै धेरै छलफल गर्न बाँकी छ भनेको छ । छलफलको जिम्मा सम्बन्धित संयन्त्रलाइ दिएको छ । तत्काल अघि बढेका भनिएका अधिकांश विषय सन् २००० मा नै प्रक्रिया अघि बढीसकेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरुले भागबण्डामै ती प्रक्रियाहरु बिर्सिएको विज्ञहरु बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्रीले यी विषय राम्ररी बुझेका छन् ।
दक्षिणले संकट सिर्जना गर्दामात्रै उत्तरतिर अघि सर्ने परम्परा दलीय सरकार आएपछि मात्रै भएको हो । सोही बुझाइकै कारण चीनले दक्षिण सहज हुने वित्तिकै उत्तर विर्सने शंका लिइरहेको कतिपयको बुझाई छ । चीनले थापासंग तपाईहरुको सहयोगी बन्न चाहन्छौं, तर भौगोलिक अवस्था निकै अफ्ठ्यारो छ । हामी चाहेर पनि तपाईहरुलाई केही गर्न सक्दैनौ । तसर्थ भारतसँंग सक्दो सम्बन्ध राख्नु नै उत्तम हुन्छ । जसमा चीनको केही आपत्ति छैन–फेरि पनि भनेको छ । दुई पटक छिमेकी भारतको भ्रमणपछि थापा बेइजिङ हानिनु अर्थपूर्ण छ । चीनले सार्वजनिक विदामा समेत थापालाई स्वागत गर्नुले समेत उच्च स्तरमा केही ब्रिफ भएकै थियो भन्ने बुझिन्छ । यद्यपि, छुट्टै कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको मुलुक चीन हत्तै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैन । उसको परपाटी भिन्न छ ।
चीनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई दूईपटक सन् १९५७ र १९५९ मा नेपाल आए । जसले चीनसंग पुरानो सम्बन्ध छ भन्ने ठहर गर्दछ । यस्तै, कार्यकारी स्तरमा १९९६ मा राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको भ्रमण भयो । अहिले सो स्तरमा नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन ।
विगतको देखि भारतसंग बढी सम्बन्ध राख्न सुझाँउदै आएको चीनले आज मात्रै नभई २०१६ कै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष माओले समेत त्यही भनेको स्मरण गर्न सकिन्छ । माओले, ‘हामी तपाईहरुको सहयोगी बन्न चाहन्छौं, तर भौगोलिक अवस्था यस्तो छ, हामी चाहेर पनि तपाईहरुलाई केही गर्न सक्दैनौ –भनेका थिए । अहिले समेत चीनले सोही वाक्याशंले सम्झाउँदा भारतसंगको सम्बन्ध बाहेक विकल्प छैन भन्ने बुझिन्छ । नेपाल निकै कठिन अवस्थामा छ । अब फेरि पनि दक्षिणसंगको कुटनीतिक तहमा नेपाल चुक्न हुँदैन भन्ने चीनियाँ बुझाई छ ।
वर्तमान सन्दर्भमै पनि चीनले भारतसंग व्यापारिक साझेदारीका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु अघि सारेको छ । चीनको पारस्परिक व्यापार सम्बन्ध समेत निकै झाँगिएको छ । यस्तै, दीर्घकालीन रुपमा नेपालको ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न नेपालसँग छलफल गर्ने इच्छा जाहेर गर्दै चीनले त्रिदेशिय सम्भावनाको खोजी गर्न उठाएको कदम महत्वपूर्ण छ । वैशाख १२ को ‘गोरखाभूकम्प’पछी आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा रोकेको चीनले पर्यटक छोडे लगत्तै नेपालले समेत चिनियालाई भिसा निःशुल्क गर्नुले दुई देशीय विश्वासलाई केही हद सम्म माथि उठाएको छ । यद्यपि, तरलता सिर्जना हुने संकटबाट मुलुक जोगाउनु आवश्यक छ ।
