काठमाडौं। आफ्नै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अविश्वास गर्ने मन्त्रालयमा वातावरण मन्त्रालयको नाम दर्ता हुने भएको छ। वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरी नयाँ शाखा बनाउन गरेको योजनाले यसको पर्दाफास भएको हो। मन्त्रालयले आफ्नो भएको शाखा खारेज गरि कृषि मन्त्रालयबाट नयाँ व्यक्ति ल्याउन समेत चलखेल शुरु भएपछि यसको योजना पर्दाफास भएको हो। निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन लागेको यो तयारीप्रति वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी भने बेखबर छिन् । 

नेपालको संविधान अनुसार आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षण लगायतका कामहरु गर्न पाइँदैन । तर,  मन्त्रालयले भने आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै केही पदाधिकारी र शाखा खारेज गर्न लागि विभिन्न चलखेल थालेको मन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयले सहमति उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै कृषि मन्त्रालयमा हाल कायम रहको नेपाल कृषि सेवाको बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञको पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालयको उद्देश्य र सेवा समूहलाई फराकिलो बनाइने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा घुमाउरो र वनावटी शैलीमा मन्त्रालयको हितको कुरा देखाए पनि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका केहि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको प्रभावमा परी शाखा नै खारेज गर्न प्रपञ्च रचिएको स्रोतको भनाइ छ । तिनै विचौलियाहरुको स्वार्थ अनुसार कृषिका एक उपसचिव वातावरण मन्त्रालय आउन आतुर भएपछि यो कार्य अझ तीव्र रुपमा अगाडी बढाउन लागिएको बताइएको छ। जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरेर ‘जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा’ स्थापना गरी उनलाई त्यसको प्रमुख बनाउने प्रपञ्च मिलाउन यतिखेर विचौलियाहरुसल्वलाई रहेका छन्। 

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सक्रिय एक विज्ञले भने, ‘वातावरण मन्त्रालयले भइरहेका सकारात्मक पहललाई अवसरका रुपमा लिएर टुंगोमा पुर्‍याउनुको साटो शाखा नै खारेज गर्न खोज्नु लज्जास्पद काम हो, त्यो पनि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ।’ उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पैसा ल्याउँदा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म कमिसन खाने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकरी संघसंस्थाको प्रभावमा परेर यस्तो चलखेल भएको हो । 

जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माले चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर शाखा खारेज गर्न लागिएको बताए । ‘वित्त भित्र्याउने काममा दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेको थिएँ । यस क्षेत्रको सहयोग आउने क्रममा छ । यही बेला शाखासहित मलाई हटाएर अर्को शाखा बनाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने चलखेल भइरहेको छ’, उनले भने । शर्माले आफूलाई शाखाबाट हटाउने प्रयास दुई वर्षदेखि भइरहेको बताए । 

‘केही उपाय नलागेपछि शाखा नै खारेज गर्न लागिएको हो’, उनले भने । शाखाको पहलमा इकोसिस्टम बेस एडप्टेसन परियोजनाबाट ६० करोड, काठमाडौं भ्याली एडप्टेसन कार्यक्रमका लागि ७० करोड, एडप्टेसन फन्ड बोर्डबाट ९० करोड २० लाख र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि २ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव तयार भइसकेका छन् । ‘यी सबै प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गर्नमात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा शाखा नै खारेज गर्ने प्रपञ्च भएको छ’, शाखा प्रमुख शर्माले भने ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतका चार शाखामध्ये जलवायु वित्त व्यवस्थापन एउटा हो । यसले पछिल्लो दुई वर्षमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कोषबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन पहल गरेको छ । सबै वित्तीय अनुदानका प्रस्ताव तयार भइसकेका छन् । यीमध्ये कतिपय प्रस्ताव वातावरण र कतिपय अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीलाई थाहा नै नदिइ वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीको पहलमा मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार पारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शाखा खारेज गर्न जबरजस्ती सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने चलखेल भइरहेको छ, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।