काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले साढे २५ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समयमै आर्म पर्सनल क्यारियर एपिसी र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री पठाउन नसक्दा दुवै प्रहरी संगठनको २५ करोडभन्दा रकम गुमेको हो ।

नेतृत्वकै लापरबाही
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गृह मन्त्रालयमातहतका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेतृत्वको लापरबाहीका कारण शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडान र हाइटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपिसी पठाउन नसकिएको हो । यसबापत नेपाल प्रहरीको पाँच लाख १२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् पाँच करोड १२ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले युएन मिसन–२ अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समझदारीअनुसार मुख्य उपकरण र सेल्फ स्टेन्टमेन्ट उपकरण पठाउन सकेको छैन । यसबापत उसले १५ लाख ४१ हजार ५८५ अमेरिकी डलर अर्थात् १५ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गुमाएको छ । 

त्यसबाहेक उसले सुडानकै अर्को मिसन जुमामा ६ थान एपसी र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री उपलब्ध सकेन । सशस्त्र प्रहरीले यसबापत चार लाख ८५ हजार २६५ अमेरिकी डलर अर्थात् चार करोड ८५ लाख २६ हजार रुपैयाँ गुमाउन पुगेको छ । दुई मिसन गरी सशस्त्रले मात्रै २० करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गुमाउन पुगेको छ ।

नेपालले गुमाएको रकम शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपिसी र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराएबापत संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने भत्ताबापतको हो । 

यसका लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले राष्ट्रसंघसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । सम्झौतापछि पनि दुवै सुरक्षा निकायले शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक एपिसी र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री उलब्ध नगराउँदा मुलुको साख गिरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउने, तर आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गरानउ नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख घट्नुको साथै मुख्य स्रोत प्राप्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ढिलाइ

नेपाल प्रहरीको युएन ९संयुक्त राष्ट्रसंघ० शाखाका प्रमुख एसएसपी श्याम खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत एपिसीलगायत सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मिसनमा लैजान ढिलो भएको दाबी गरे ।

 ‘नेपालको खरिद ऐन झन्झटिलो छ । भएका सामग्री पानीजहाजमार्फत लाग्नुपर्ने हुन्छ । पानीजहाजमा समय धेरै लाग्छ । जसले गर्दा सामग्री ढिला पुग्यो,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी रामबाबु पाण्डेले सामग्री पुगे पनि युएनसँग सम्झौता हुन ढिला भएकाले भत्ताबापतको रकम गुम्न पुगेको बताए । ‘एपिसीलगायतका सुरक्षा सामग्री पुगेका छन् । तर, राष्ट्रसंघसँग एमओयू हुन ढिला भयो । जसले गर्दा भत्ताबापतको रकम प्राप्त हुन सकेन,’ उनले भने ।

डिआइजी पाण्डेका अनुसार अझै पनि दुई ठाउँमा एपिसी पुर्‍याउन सकिएको छैन । ‘हामीसँग भएका सामग्री कतिपय मर्मत गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ खरिद गर्नुपर्नेछ । 

त्यसो हुँदा अझै पनि सुडानको डार्फरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका दुई टोलीलाई एपिसी पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । (नयाँ पत्रिका दैनिक)