काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामबाट बाम गठबन्धनको भारी बहुमत आएसँगै नेपालमा चिनियाँ गतिविधि बढ्न थालेको छ। अहिले चिनियाँ उद्योगीहरु नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको लागि आफ्नो उपस्थिती बढाउन थालेका छन्। दैनिक रुपमा चिनिया उद्योगलाई स्वीकृति र चिनियाँ प्रतिनिधिहरुको भेटका समाचारहरु सञचारमाध्यममा आउन थालेका छन्।

अहिले चिनियाँ गतिविधि जस्तै गतिविधिहरु केही अघिसम्म भारतीय उद्योगीहरुको यस्तै चहलपहल देखिन्थ्यो। तर, नेपालमा बाम गठबन्धनको जीतसँगै चिनियाँ पक्षको प्रभाव बढ्नजाँदा भारतीय व्यवसायीहरु भने एक कदम पछाडि नै बस्न बाध्य भएका छन्।

निर्वाचन मत परिणाम आएसँगै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालली जनतालाई बधाई दिँदै अबको सरकारसँग पनि पुरानै सम्बन्ध कायम राख्दै सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरु ईच्छुक रहेको धारणा भारत सरकारले जाहेर गरिसकेको छ। यो बाम गठबन्धनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास हो या त कर्मकाण्डी विज्ञप्ती हो ? त्यो भने भारतको अबको दिनमा गरिने व्यवहार र बाम गठबन्धनले गर्ने व्यवहारले निर्देशित गर्नेछ। तर, यस विषयमा अबका स्वभाविक प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि प्रतिक्रिया देखाएका छैनन्।

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेपछि भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नदिन देशीविदेशी शक्ति लागिपरेको आरोप लगाए। उनको यो आरोप देशी भनेको अबको प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र विदेशी शक्ति भनेको भारत हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। उनले अघि थपेका थिए। ‘सरकार बनाउन नदिन र मलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन देशीविदेशी शक्ति लागिपरेका छन् तर यी कुनै प्रयास काम लाग्नेछैनन्, एमाले-माओवादी तालमेलबाट सरकार गठन हुन्छ।’ भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएको तथा देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासका एजेण्डा बोकेर सरकारमा जान खोज्दा कानुनका छिद्र खोजेर प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न खोजिएको ओलीको आरोप छ। 

ओलीको पालामा चीनसँगका विभिन्न नाका खोल्ने र चीनसँगको सीधा व्यापारको ढोका खोलेकाले चीन अहिले ओलीलाई बढी विश्वास गर्छ र त्यो विश्वास कायम राख्न चाहन्छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण भारत विरोधी भाव जागृत भएको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गरेपछि नेपालमा पनि चीनको प्रभाव बढेको छ। यस अघि सुशुप्त रुपमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिती देखाउँदै आएको चीन अहिले भने सतहमा नै उत्रिएर राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाउने अभियानलाई तीब्रता दिएको छ।

द डिप्लोम्याट लेख्छ चीनले ‌ वेल्ट एण्ड रोड परियोजना मार्फत् ८ अर्ब अमेरिकी डलर सडक र जलविद्युत क्षेत्रमा खर्च गर्ने तयारीमा छ। उता भारतले यस अघिका पनि धेरै प्रतिवद्धताहरु पूरा नगरेको र चीन बोलेको रकम दिने सवालमा पूरा प्रतिवद्ध रहेकोले पनि चीनको नेपालमा आक्रामक प्रभाव विस्तार तत्काल र दीर्घकालको लागि भारतलाई खतराको संकेत दिने भएकाले भरत धेरै भयभित छ। 

डिप्लोम्याट अघि थप्छ, यस अघिपनि ६ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीमा चिनियाँ समर्थन पाएका केपीओलीलाई सरकारबाट हटाउनको लागि भारतले नेकपा माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएको थियो। रिमोर्ट कन्ट्रोल शब्द नै प्रयोग गरेर उसले, भारतको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेर माओवादीले ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको आरोप लगाएको छ। अहिले केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रयासमा विदेशी शक्ति लागेको भन्नु पनि स्वभाविक नै हो। अहिले पनि भारतले माओवादीलाई प्रभावमा पारेर सरकारमा जान रोक्यो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री नबन्न पनि सक्छन्। 

यसरी पछिल्ला दिनहरुमा बढेको चिनियाँ प्रभावले आर्थिक रुपमा भारतको एकल प्रभाव रहेको नेपालमा अर्को प्रतिस्पर्धी छिरेको छ। त्यसैमाथि नेपाली नागरिकहरुको सौहार्दता समेत चिनियाँ पक्षसँग धेरै रहेकोले सरकार र नागरिक दुबै नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रभावको पक्षमा देखिएका छन्। चिनियाँ प्रभावको पनि एउटा छुट्टै फाईदा र घाटा पनि छ त्यो एक ठाउँमा छ। तर, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि भन्दै नेपालीहरुले खुल्ला रुपमा चिनियाँ प्रभावको स्वागत गर्नु डिप्लोम्याटले लेखेजस्तै अवश्यपनि भारतको लागि खतराको संकेत हुनसक्छ।